ईडीचे अधिकार अबाधित;सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

। नवी दिल्ली । वृत्तसंस्था ।
देशातील राजकीय पक्ष तसेच उद्योगपती,सरकारी अधिकारी यांना ज्या यंत्रणेचा धाक वाटतोय अशा ईडीचे अधिकार कमी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दर्शविला आहे.याबाबत बुधवारी या संदर्भात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी देताना न्यायालयाने हे  कायद्याविरोधात करण्यात आलेल्या याचिका फेटाळल्या आहेत. या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
 

सर्वोच्च न्यायालयात  आर्थिक घोटाळा प्रतिबंध कायद्याच्या विरोधात करण्यात आलेल्या 200 हून अधिक याचिका एकत्रित करत त्यावर सुनावणी घेण्यात आली. याचिकांमध्ये अटकेचे नियम, कारवाईचे अधिकार, जामीनाच्या अटी अशा वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर आक्षेप घेण्यात आला होता. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने यावर निकाल देत ईडीच्या कारवाईच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केलं.
  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अनेक प्रकरणांचं भवितव्य अवलंबून होते  ईडीने पीएमएलए कायद्यांतर्गत अनेक राजकीय नेत्यांवर कारवाई केली असून, राजकीयदृष्ट्याही हा महत्वाचा मुद्दा होता.सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना पीएमएलए अंतर्गत समन्स बजावण्याचा तसंच अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार कायम ठेवला  सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अधिकारांमध्ये कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.
 

पूर्वाश्रमीच्या गुन्ह्यात एफआयआर दाखल नसणं ईडी तपासातील अडथळा ठरु शकत नाही. ईडी अधिकारी सीआरपीसी अंतर्गत पोलीस अधिकारी नाहीत. त्यांच्यासमोर नोंदवलेला जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरला जातो,असे  सर्वोच्च न्यायालयने मत नोंदविले आहे.

याचिकांमध्ये ईडीकडून कारवाई करताना ईसीआयआर दाखवला जात नाही असा आक्षेप घेण्यात आला होता. यावर   सर्वोच्च न्यायालयाने एफआयआर आणि ईसीआयआर यांची तुलना केली जाऊ शकत नाही. ईडीसाठी तो अंतर्गत दस्तऐवज आहे, असं स्पष्ट केलं. तसंच आरोपींना ईसीआयआर देणं अनिवार्य नसून, अटकेदरम्यान केवळ कारणं सांगणं पुरेसं आहे, असंही सांगितलं आहे.