रुपया का पडला? डॉलर का वाढला?

राजा पटवर्धन

अमेरिकेचे लष्करी सामर्थ्य निर्विवाद आहेच. केवळ त्यामुळेच डॉलरचे जागतिक महात्म्य वाढलेले नाही. अमेरिका अन्न सुरक्षेत तसेच उर्जासुरक्षेतही स्वयंपूर्ण आहे. डॉलर सर्वाधिक सुरक्षित म्हणूनच बहुतेक देश अधिकाधिक डॉलरचा साठा वाढवीत आहेत. परिणामी इतर चलनांचे अवमूल्यन होत आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पादनात अमेरिकेनंतर चीन, जपान, जर्मनी, भारत ही राष्ट्रे असून यांना आपापल्या चलनाचे विनिमय मूल्य संकट काळात टिकवता आलेले नाही. तुलनेने रशियाने आतापर्यंत ही किमया साधली आहे त्याचे कारण हेच आहे की अन्न आणि उर्जेत रशिया परावलंबी नाही. अन्न सुरक्षेत भारत (खाद्यतेल व काही प्रमाणात डाळीचा अपवाद वगळता) स्वयंपूर्ण आहे, पण उर्जेतील परावलंबित्व 80-85% आहे.

15 ऑगस्ट 2022 ला भारताच्या स्वातंत्र्याने पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण केली. या काळात चार रूपये किंमतीला मिळणारा अमेरिकन डॉलर चक्क 79 रूपये इतका महाग झाला. याचाच अर्थ असा कि सरासरी दर वर्षी एका रूपयाने आपल्या चलनाचे अवमूल्यन झाले (4+75=79)
2013 साली मा.नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना (वय 63) डॉ.मनमोहन सिंग भारताचे पंतप्रधान होते (वय 81). त्यावेळी एक दिवस डॉलरच्या विनिमय मूल्याने 60 रूपयाचा स्पर्श केला होता. गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांची ताठ मान शरमेने झुकली. ते रागाने म्हणाले ‘भारताचा रूपयाही आता ज्येष्ठ नागरिक झाला! ज्या देशाचा पंतप्रधान कमकुवत आहे, जे सरकारच भ्रष्ट आहे त्या देशाच्या रूपयाची पत कशी टिकणार?’
डॉ. मनमोहन सिंग सरकार गेल्यावर मे 2014 ला मा.नरेंद्र मोदींचा राजसूर्य यज्ञ संपन्न झाला. त्यावेळी डॉलरचे विनिमय मूल्य होते रू 58.4 आज या रूपयाने घसरत घसरत 82 रू. चा नीचांक पार केला आहे. भारताच्या रूपयाची साठी आठ वर्षांपूर्वीच साजरी झाली आहे. आता रूपयाच्या ‘सहस्र चंद्र दर्शन’ सोहळ्याचा मुर्हूत टळून गेला आहे. याला काय म्हणावे, ‘कालाय तस्मैनमः, राजा कालस्य कारणम्? की पंतप्रधानांना कमकुवत ठरवायचे आणि सरकारला भ्रष्टाचारी? पंतप्रधान मोदींच्या कालखंडात झालेली रूपयाची घसरण थोडी थोडकी नसून 40% इतकी घसघशीत आहे.
करोना ही जागतिक नैसर्गिक आपत्ती होती (अजून पूर्णपणे संपलेली नाही.) युक्रेन रशिया असे भासणारे युध्द हे दिवसागणिक अमेरिका रशिया असे दिसू लागले आहे. हिरव्या पाठीच्या डॉलर ची घोडदौड सुरू असून रूपयाबरोबर अन्य चलनांचीही दमछाक होत आहे. ओद्योगिक दृष्ट्या प्रगत आणि श्रीमंत देशांच्या युरो या चलनाने इंग्लंडच्या पौंडाचाही हात घट्ट पकडला आहे. जपानच्या येनची लंगडी चीनच्या युआन सह सुरू आहे. वरवर पाहता दमछाक सार्वत्रिक दिसते. आधुनिक कुबेर असलेले खनिज तेल संपन्न सौदी अरेबिया, कुवेत यांच्या रिआल आणि दिनारला येती कित्येक दशके महागाईची फिकीर करण्याचे कारणच नाही. कुवेती दिनार सर्वात सामर्थ्यवान. तीन डॉलर ला एक दिनार मिळतो. तर 687 किमी दूर असलेल्या ईराणमध्ये एक डॉलरला 42300 ईराणी डिनार मोजावे लागतात. ही आहे डॉलरची करामत!पहिला आहे दोस्त. दुसरा आहे शत्रू.
तेल समृद्ध देशांना कोणतीही आर्थिक समस्या नसते. त्यांनी फक्त अमेरिकेची मर्जी सांभाळायची. ना महागाई ना व्यापारी तुटीचे भय. युक्रेन युद्धाने परिस्थितीत काय बदल झाले आहेत?  युक्रेन हा एकेकाळच्या एकसंध सोविएत संघराज्याचा भाग. एकूण उपलब्ध विजेपैकी 50% वीज पंधरा अणुवीज केंद्रातून मिळणारा हा युरोपमधील क्षेत्रफळानुसार सर्वात मोठा देश. दुर्मिळ धातू आणि प्रचंड शेती उत्पादनाचे कोठार असलेला संपन्न देश. हा देश नाटो या संघटनेचा सभासद झाल्यास आपल्या सुरक्षेला धोका तयार होईल असे रशियाचे म्हणणे आहे. 2014 साली रशियाने क्रायमिया हा युक्रेनचा भाग ताब्यात घेतला. अमेरिकेने हा इशारा गांभीर्याने घेतला नाही. 24 फेब्रुवारी 2022 रोजी रशियाने युक्रेनमध्ये फौजा घुसवल्या. अणुयुद्धाचा गंभीर धोका तयार झाला असून गेल्या सात महिन्याहून अधिक काळ हे युद्ध सुरु आहे. फटाके फुटावेत तशी क्षेपणास्त्रे डागली जात आहेत. भारताचे वीस हजाराहून अधिक विद्यार्थी जीव धोक्यात आल्याने युक्रेनहून शिक्षण सोडून परतले आहेत. युक्रेन हा भारताला खाद्यतेल (सूर्यफूल) पुरवठा करणारा देश. हा देश आता युद्धभूमी झाला आहे. मोठ्या संख्येने रशियन भाषिक असलेल्या आणखी दोन प्रांतावर रशियाने अंमल सुरु केला आहे. युद्धाची व्याप्ती अधिक वाढली आहे. जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने हे युद्ध जगभरच्या महागाईला कारणीभूत ठरले आहे. रशियाला अद्दल घडवण्यासाठी अमेरिकेने चंग बांधला असून रशियावर कडक आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. अनेक युरोपिय राष्ट्रांनी यात अमेरिकेची साथ केली असली तरी रशियाचा श्‍वास कोंडलेला नाही. म्हणून आर्थिक निर्बंध अधिक घट्ट आवळा अशी युक्रेनची मागणी आहे. नाटो देश लागेल तेवढी युद्धसाहित्य मदत देत आहेत. (सैन्य सोडून) यात अडचण अशी की रशिया हे उर्जा संपन्न राष्ट्र आहे. युरोपातील अनेक देश रशियन गॅसवर अवलंबून आहेत. रशियाने गॅस स्वस्त करताच नाटोने लादलेले निर्बंध झुगारुन ही खरेदी सुरु केली आहे. काही देशांचा गॅस पुरवठा बंद करुन रशियानेच उलट त्यांचे नाक दाबले आहे. भारताने स्वस्त उर्जेची खरेदी करुन आपल्या हितालाच प्राधान्य दिले आहे. (तटस्थ धोरण) या युद्धसंकटामुळे सर्वात सुरक्षित म्हणून जगभर डॉलर खरेदी सुरु झाली. डॉलरचे विनिमय मूल्य वाढले. युद्धापूर्वी 80-85 रुबल मोजून एक डॉलर घ्यावा लागत होता. अमेरिकेने कडक निर्बंध लादून, रशियाची बँकखाती गोठवूनही रुबल लागून नव्हे तर चक्क काही काळ 55 रुबल इतका मजबूत झाला होता. युद्धात रशियाचेही नुकसान होत आहे. युद्ध चिघळत असूनही रुबल 60-62 असा घुटमळत आहे. या युद्धात रशियाचा लष्करी पराभव स्पष्ट झाला तर रुबलची निचांकी घसरण होणारच. या पार्श्‍वभूमीवर रुपयाची 82 पार झालेली घसरण ही चिंतेची बाब आहे. याचे एक कारण असे की खनिज तेल 60-65 डॉलरच्या मर्यादित राहील यावर आपला अर्थसंकल्प आधारित आहे. आता खनिज तेलाच्या भावाने 90 ची सीमा ओलांडली आहे. अशा स्थितीत आपला रुपया आणखी किती नीचांक गाठेल याचे भाकित कोण करणार? गंगेत सचैल स्नान केल्याने रुपयाचे अवमूल्यन थांबवता आले असते तर बहारच आली असती! डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरला तरी अन्य चलनांशी तुलना करता रुपया वधारला आहे त्याचे काय? असा प्रश्‍न काहींना पडला आहे. आपला जागतिक व्यापार 80 टक्के डॉलरमध्ये चालतो. जपानकडे खनिज तेल नाही, जर्मनी किंवा अन्य युरोपीय देशही खनिजतेल भारताला निर्यात करु शकत नाहीत. आपण 80 टक्के इंधन आयात करतो. आपल्या व्यापारी तुटीचे हे महत्वाचे कारण आहे. तूट वाढली या शेअर बाजारातून डॉलरचे पलायन झाले की रुपया सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आपली डॉलरची थैली सैल करतो. गेल्या वर्षात असे वारंवार घडले. 642 अब्ज डॉलरचा साठा आता शंभर अब्जाने घटला आहे. 500 अब्ज डॉलर खाली ही गंगाजळी नेली तरी रुपया वेगाने घसरुन अर्थव्यवस्था आणखीन कमकुवत होईल. भारतीय रिझर्व्ह बँक आवश्यक तेवढा व्याज दर वाढवत नाही कारण मूठभरांना स्वस्त दरात भांडवल उपलब्ध करुन शेअर बाजारात तेजी ठेवायची आहे. शेअर बाजारात ‘दिवाळी भेट लाभार्थी गोरगरीब’थोडेच जाणार आहेत? आपली देशांतर्गत व्यापारी बाजारपेठ मोठी आहे कारण आपण खंडप्राय देश आहोत, लोकसंख्येत चीनला गाठले आहे. वाणिज्य निर्यात वाढवायला अतिरिक्त उत्पादन असावे लागते. तेही उत्तम आणि स्वस्त. अन्नपदार्थ निर्यातीवर आपण बंधने घातली. सोन्याची आयात अनावश्यक ठरवली. का? तर महागाई नियंत्रणात रहावी म्हणून. आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार नगण्य असूनही तोट्यात चालतो. या सर्वांचा विचार करुनच आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थांनी भारताचा विकास दर 8.5 वरुन 6.5 किंवा त्याहूनही खाली येईल असा अंदाज वर्तविला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या व्यापार विकास संघटनेनेही जगाचा विकास दर ही 2.5% चा राहणार असल्याचे म्हटले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेनेही विकासदर घटत आहे याची वेळोवेळी दखल घेतली आहे. काही राजकीय नेते तर आपण जगाच्या दुप्पट वेगाने प्रगती करतोय यात समाधान मानायला नको का? असा प्रश्‍न विचारत आहेत. तेही मानता आले असते पण एक अडचण आहे. ऑगस्ट 2022 मधला औद्योगिक उत्पादन उणे(0.8) झाले आहे. 80 कोटी लोकांना गेली दोन वर्षे आपण अन्नदान करीत आहोत. माणशी प्रतिमहा पाच किलो. या 80 कोटी लोकांच्या कपाळावर सरकारनेच ‘दारिद्य्र रेषेखालील’ असा टिळा लावला आहे. महाराष्ट्रात तर बाजार भावापेक्षा 70% सवलतीच्या दरात, दिवाळी फराळासाठी शंभर रुपयात चार किलो भेटवस्तूंचे वाटप होणार आहे. याची लाभार्थी आहे सात कोटी जनता. या जनतेला महाराष्ट्र सरकारने ‘गोरगरीब’ ठरवलेले आहे. ही गोरगरीबांची एकूण संख्या लोकसंख्येच्या 52% आहे. जागतिक ‘भूक’ निर्देशांकात आपल्या देशाचा क्रमांक घसरला तर आश्‍चर्य कसले? अमेरिकेचे लष्करी सामर्थ्य निर्विवाद आहेच. केवळ त्यामुळेच डॉलरचे जागतिक महात्म्य वाढलेले नाही. अमेरिका अन्न सुरक्षेत तसेच उर्जासुरक्षेतही स्वयंपूर्ण आहे. डॉलर सर्वाधिक सुरक्षित म्हणूनच बहुतेक देश अधिकाधिक डॉलरचा साठा वाढवीत आहेत. परिणामी इतर चलनांचे अवमूल्यन होत आहे. राष्ट्रीय सकल उत्पादनात अमेरिकेनंतर चीन, जपान, जर्मनी, भारत ही राष्ट्रे असून यांना आपापल्या चलनाचे विनिमय मूल्य संकट काळात टिकवता आलेले नाही. तुलनेने रशियाने आतापर्यंत ही किमया साधली आहे त्याचे कारण हेच आहे की अन्न आणि उर्जेत रशिया परावलंबी नाही. अन्न सुरक्षेत भारत (खाद्यतेल व काही प्रमाणात डाळीचा अपवाद वगळता) स्वयंपूर्ण आहे, पण उर्जेतील परावलंबित्व 80-85% आहे. त्यामुळेच युक्रेन संघर्षात भारताने रशियाच्या निषेधात अमेरिकेची साथ केली नाही. अमेरिकेने कच्चेतेल उत्पादक देशांवर उत्पादन वाढवण्याचा दबाव आणूनही त्यादेशांनी जुमानले नाही, उलट उत्पादन घटवून तेलाचे भाव वाढवले. डॉलरची ही चलनी मक्तेदारी चीन रशिया आपापल्या चलनात व्यवहार करुन तेल उत्पादक देशांसह अमेरिकेशी टक्कर देऊ शकेल का? डॉलरला पर्याय देणारे नवे चलन निर्माण करण्याचे हे प्रयत्न युक्रेन युद्ध कसे वळण घेते त्यावर अवलंबून आहे. या घडीला अमेरिकेने एकाच वेळी चीनशी सेमिकंडक्टर, सौदीशी तेल, रशियाशी युक्रेन वरुन पंगा घेतल्याने जागतिक शांतता धोक्यात आली आहे.
कोरोना काळात अमेरिकेत दहा लाख साठ हजाराहून अधिक मृत्यू झाले आहेत. फेडरल बँक व्याजदरात वाढ करुन महागाई नियंत्रित करुन पाहत असताना अमेरिकेत बेरोजगारांची संख्या घटल्याची आनंदाची बातमी आली. रोजगारापेक्षा सरकारला महागाईची अधिक धास्ती. रोजगार वाढल्याने मागणी आणि महागाई दोन्ही अधिक वाढणार. रोजगार वाढला ही सुद्धा अमेरिकेत समस्या असू शकते. भारतात सर्वात गंभीर प्रश्‍न आहे तो रोजगार निर्माण करण्याचा आणि महागाई नियंत्रणाचा. त्यात जागतिक मंदी आली तर? भारत त्यासाठी सज्ज आहे का?