महापुराचे खापर सरकारी खात्यांवर

चिपळूण नगरपालिकेचा न्यायालयात जाण्याचा निर्णय
। रत्नागिरी । वृत्तसंस्था ।
महापुराच्या धक्कयातून चिपळूण शहर हळूहळू सावरत आहे. या आपत्तीचा सर्वात जास्त फटका बसलेले व्यापारी आणि सामान्य नागरिक विस्कटलेली घडी पुन्हा बसवण्याचा प्रयत्न मोठया नेटाने करत आहेत. पूर ओसरल्यानंतर गेल्या शुक्रवारी झालेल्या पहिल्याच सभेत सदस्यांनी आपल्या मतदारांचे दु:ख थोडे तरी हलके करण्यासाठी उपाययोजना आखण्याऐवजी कोर्टबाजीवर वेळ आणि निधी खर्ची घालण्याचा अजब निर्णय घेतला आहे. सन्माननीय सदस्यांनी सभेत व्यक्त केलेल्या मतानुसार हवामान खाते, पाटबंधारे विभाग आणि महसूल विभागाने पूर्वसूचना न दिल्यामुळेच शहरवासीयांना अभूतपूर्व नुकसान सोसावे लागले आहे. हा आरोप खरे तर इतका स्पष्टपणे सिद्ध होऊ शकणारा नाही. पण त्याबाबत वृथा वाद न घालता तो पूर्णपणे मान्य केला तरी या प्रकरणी फिर्यादी पक्षाचीही कामगिरी स्पृहणीय होती, असे अजिबात म्हणता येणार नाही. किंबहुना, नगर परिषदेच्या गलथानपणामुळेही चिपळूणकरांचा जीव धोक्यात आला, असे म्हटले तर फारसे वावगे ठरणार नाही. याचे उदाहरण द्यायचे तर अशा पुराच्या काळात नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी आवश्यक बोटी व इतर साहित्य आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने नगर परिषद प्रशासनाकडे दिलेले होते. पण ते अशा चुकीच्या ठिकाणी ठेवले की पुराच्या पाण्यात बोटींची इंजिनेही बुडाली. नगर परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. वैभव विधाते या आणीबाणीच्या काळात ङ्गसंपर्क क्षेत्राच्या बाहेरफ होते. अखेर नगराध्यक्ष सुरेखा खेराडे यांनी नगर परिषदेत येऊन प्रशासकीय सूत्रे हाती घेतली. नगर परिषदेचे मोजके सदस्य वगळता बाकीचेही आपापले सावरण्यातच गर्क होते.

याचबरोबर, गेल्या काही वर्षांत बकाल, नियोजनशून्य, बकाल शहरीकरणाचे सर्व दोष चिपळूण शहरात दिसू लागले आहेत. ङ्गतळ्यांचे शहरफ म्हणून एके काळी ओळख असलेल्या या शहरात जुन्या पद्धतीची टुमदार घरे नामशेष होऊन त्यांच्या जागी मोठया अपार्टमेंट उभ्या राहिल्या. या बहुमजली इमारतींनी तळी बुजवली. तसेच त्यांच्या संरक्षक भिंतींनी पाण्याचे नैसर्गिक मार्ग अडवले. रस्त्याच्या कडेची गटारे नव्याने बांधताना त्यांची खोली आणि रुंदी कमी करण्यात आली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 2005 च्या पुरानंतर आखण्यात आलेल्या पूररेषेच्या आत कोणत्याही प्रकारची बांधकामे करू नयेत, हा तत्कालीन जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश धाब्यावर बसवून अनधिकृत बांधकामांची संख्या वाढतच गेली. त्या वेळी आमची सत्ता नव्हती, असा कांगावा करून विद्यमान सत्ताधारी आपली जबाबदारी झटकू शकत नाहीत. पण आपल्यावरील जनतेच्या रोषाची दिशा बदलण्यासाठी या सन्माननीयांनी हे तीन बळीचे बकरे शोधले आहेत. त्यांनी केलेल्या ठरावानुसार याचिका खरेच दाखल झाली तर सुनावणीत दोन्ही बाजूंच्या बर्‍याच त्रुटी उघड होतील, पण त्यातून चिपळूणकरांच्या हाती फारसे काही लागणार नाही.