रामराज ग्रामपंचायतीत बहुमताने ठराव मंजूर; ग्रामपंचायत शासनाला करणार पत्रव्यवहार
| रायगड | प्रतिनिधी |
तालुक्यातील बहुचर्चित आणि बहुप्रतिक्षीत असणाऱ्या सांबरकुंड माध्यम प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्यासाठी शासनाने कंबर कसली असली तरी बाधितांनी या धरण प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यासाठी संघर्षात्मक पवित्रा घेतला आहे. धरणनिर्मितीच्या घोषणेनंतर आजपोवेतो धरणाला आमचा विरोध नाही; परंतु आमच्या मागण्या मान्य करा आणि खुशाल धरण उभारा, अशी भूमिका बाधित शेतकऱ्यांनी शासनाला कळविली आहे. परंतु, शासनाने शेतकऱ्यांना गृहीत धरून धरणाच्या निर्मितीला वेग दिल्याने संतप्त बाधितांनी स्वातंत्र्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला रामराज ग्रामपंचायतीच्या विशेष ग्रामसभेत धडक दिली. आयत्या वेळच्या विषयात ग्रामसभेसमोर लेखी मागणी सादर करून शासनाने मागण्या मान्य केल्या नाहीतर धरणाला आमचा विरोध राहील, आम्ही आमच्या जमिनी देणार नाही, असा इशारा ग्रामसभेमार्फत शासनाला दिला आहे.
ग्रामसभेसमोर सादर केलेल्या मागण्यांचा ठराव मंजूर करा, अशी मागणी बाधितांनी ग्रामसभेचे अध्यक्ष मोहन दत्तात्रेय धुमाळ यांच्याकडे केली. बाधित शेतकऱ्यांच्या या मागण्या रास्त आहेत. ग्रामपंचायत हद्दीत येणाऱ्या या धरणामुळे ग्रामपंचायत परिसरासह अलिबाग तालुक्याचा फायदा होणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायत हद्दीतील सर्व नागरिक बाधितांच्या सोबत राहून हा लढा यशस्वी करू, असे अनुमोदन बाधितांनी मांडलेल्या मागण्याच्या ठरावाला रामराज येथील आप्पा पालकर यांनी दिले. त्यानुसार सांबरकुंड प्रकल्प बाधितांच्या मागण्यांचा गांभीर्यपूर्वक विचार करून बहुमताने ग्रामसभेसमोर बहुमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. हा ठराव ग्रामपंचायतीने शासनाला पत्रव्यवहार करून कळवावा या मागणीवरदेखील शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
संपादित होणाऱ्या जमिनीला प्रतिगुंठा 10 लाख रुपये दर द्यावा, धरणाच्या कालवा परिसरात बाधित शेतकऱ्यांना जमिनीच्या बदल्यात शेतजमीन द्यावी, पुनर्वसन करताना साडेबावीस टक्क्यांचा निर्णय लागू करावा, पुनर्वसन वसाहत उभारणीमध्ये शासकीय योजनांची अंमलबजावणी करावी, बाधित शेतकऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, सांबरकुंड धरण प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना प्रकल्पात भागीदारी मिळावी, प्रकल्पग्रस्तांना शासकीय सेवेत नोकरी द्यावी, धरणाच्या भिंतीसमोर येणाऱ्या महान आणि महानवाडी गावांचे पुनर्वसन करण्यात यावे, सांबरकुंड धरण प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीसाठी जिल्ह्यातील एमआयडीसी क्षेत्रात प्राधान्य मिळावे, प्रकल्प उभारणी करताना कंत्राटदाराने बेरोजगारांना रोजगार देण्यासाठी प्राधान्य द्यावे, औद्योगिक वापरासाठी धरणाचे पाणी जाणार असेलतर संबंधित प्रकल्पांमध्ये नोकरी देण्यात यावी, धरण उभारण्यापूर्वी धरणाच्या भिंतीसमोरील दोन किलोमीटर परिसराचा भू वैज्ञानिक सर्वे करावा, धरणाचा केलेला अंतिम निवड रद्द करून नव्याने अंतिम निवड करावा, विहित वेळेत प्रकल्प उभारला नसल्याने शेतकऱ्यांचा भूसंपादन समाविष्ट आणि सातबारा सदरी असणारी नोंद रद्द करून सातबारा कोरा करून द्यावा, अशा अनेक मागण्यांचे निवेदन बाधित शेतकऱ्यांच्या वतीने सांबरकुंड पाचगाव प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने ग्रामसभेसमोर सादर करण्यात आले.
भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर 14 ऑगस्ट रोजी रामराज ग्रामपंचायतीमध्ये सकाळी साडेनऊ वाजता विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करण्यात आले होते. सभेचा कोरम पूर्ण झाल्यानंतर साडेदहा वाजता सभेला सुरुवात झाली. प्रथम ग्रामसेवक चव्हाण यांनी ग्रामसभेच्या पटलावर असणारे विषय सभेसमोर मांडून त्याबाबतचे ठराव घेण्यात आले. शासकीय योजना आणि स्वातंत्र्यदिनाची माहिती ग्रामसभेसमोर विशद करण्यात आली. त्यानंतर सांबरकुंडबाधितांच्या न्यायासाठी दोन अर्ज सादर करण्यात आले होते. ते अर्ज सभेसमोर आयत्या वेळच्या विषयात मांडण्यात आले. बाधितांकडून रमेश धनावडे यांनी ग्रामसभेसमोर प्रकल्प बाधितांच्या वेदना शाब्दिक स्वरूपात मांडल्या. बाधितांनी सादर केलेल्या मागण्यांवर ग्रामसभेत कोणाचा आक्षेप आहे का, हे ग्रामसेवकांनी विचारताच उपस्थितांनी बाधितांच्या मागण्या ठराव मंजूर करण्यासाठी तातडीने घ्या आणि शासनाला कळवा, असा सूर आळवला.