नागाव किनारी पाच रिसॉर्टवर कारवाई

सीआरझेडचे उल्लंघन, प्रांतांचा दणका
अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
तालुक्यातील निसर्ग सौंदर्याने बहरलेल्या नागाव समुद्रकिनारी सीआरझेडचे उल्लंघन करून रिसॉर्टची बांधकामे केल्या प्रकरणी अलिबागचे प्रांत अधिकारी प्रशांत ढगे यांनी नागावच्या प्रसिद्ध नाखवा रिसॉर्टसह अन्य चार रिसॉर्ट मालकांविरूध्द थेट न्यायालयात तक्रारी दाखल केल्याची बाब उघड झाली आहे. यामुळे तालुक्यातील पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाने फक्त निवडक कारवाई न करता समुद्रकिना-यावर टोलजंग बंगले बांधणा-या बडया उदयोगपती व राजकारण्यांविरूध्दही कारवाई करून दाखवावी अशी संतप्त प्रतिक्रीया समुद्रकिना-यावरील पर्यटन व्यावसायिकांमधून व्यक्त होत आहे.
अलिबाग तालुक्यातील मौजे नागाव येथील ग.नं.2439 मध्ये सीआरझेडचे कायदयाचे उल्लंघन करून ङ्गनाखवा बीच रिसॉर्टफ बांधल्यामुळे दिनेश पांडूरंग नाखवा व शैलेश पांडूरंग नाखवा यांच्या विरूध्द उपविभागीय अधिकारी अलिबाग प्रशांत ढगे यांनी मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे. प्रस्तुत प्रकरणात रिसॉर्ट बांधताना शासनाची कोणत्याही प्रकारची परवानगी घेतलेली नाही, संबधीत ग्रामपंचायतीने फक्त घर बांधण्यासाठी परवानगी दिलेली असताना त्याठिकाणी अनधिकृतपणे रिसॉर्ट सुरू केले आहे. प्राप्त तक्रारींवर नगर रचना कार्यालयाने ही मिळकत मंजूर रायगड प्रादेशिक योजनेतील उसर परिसर विकास केंद्रामध्ये बागायत विभागामध्ये तसेच सीआरझेड 3 मध्ये 200 मीटर ते 500 मीटर अंतरामध्ये येत असल्याने सीआरझेड कायदयाचे उल्लंघन झाले आहे भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986चे कलम 19 अन्वये पुढील कार्यवाहीसाठी अलिबागच्या प्रांत कार्यालयास कळविले होते. त्यानुसार अलिबागच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल केली आहे.
याच प्रकारे नागाव येथील अशोक प्रभाकर मस्तकार, शमा हेमंत अनाथे, स्वप्नील प्रविण तरे यांचे आर.सी.सी.कॉटेज व स्विमींग पूल, रमेश गोपाळ सुतार, सोनाली आशिष बामणोलकर यांचे आर.सी.सी.कॉटेज, उत्तम लक्ष्मण राउळ, सपना उत्तम राउळ यांचे आर.सी.सी.कॉटेज, स्विमींग पूल, महेश धनाजी गोगरी यांचे रेस्टॉरंट, स्वीमींग पूल, किचन, गाळे, टॉयलेट सीआरझेडचे उल्लंघन करून बांधल्या प्रकरणी त्यांच्या विरूध्दही अलिबागच्या मुख्य न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात तक्रार दाखल करून आरोपींना भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986चे कलम 15 (1) नुसार कडक शासन करावे अशी विनंती न्यायालयास करण्यांत आली आहे.

नागाव येथील समुद्रकिनारी सीआरझेड कायदयाचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी आलेल्या तक्रारी व अहवालानुसार, बांधकाम करणा-यांना नोटिसा बजावून त्यांची चौकशी सुरू केली आहे. तसेच न्यायालयात भारतीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986चे कलम 19 अन्वये तक्रार दाखल केली आहे.
प्रशांत ढगे, प्रांत

आम्ही स्थानिक म्हणून पर्यटन व्यवसाय सुरू केला आहे. बांधकाम नियमित करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा देखील करत आहोत. त्यासंदर्भातील दंड देखील आम्ही भरला आहे. त्यामुळे आमचे बांधकाम नियमित करून शासनाने पर्यटन व्यवसायाला चालना द्यावी.
उल्हेश नाखवा

Exit mobile version