पर्यावरणविरोधी शॉपिंग मॉल, रेस्टॉरंट आणि बारवर होणार कारवाई
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
मांडवा जेट्टीवरील गेल्या आठ वर्षांपासून रखडलेल्या पर्यावरणविरोधी अनधिकृत बांधकामांवर अखेर प्रशासनाचा हातोडा पडण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. किनारी नियंत्रण क्षेत्र (सीआरझेड) नियमांचे उल्लंघन करून उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत शॉपिंग मॉल, रेस्टॉरंट आणि कथित बेकायदेशीर बारवर कारवाईची प्रक्रिया सुरू झाली असून, महसूल विभागाने हालचालींना वेग दिला आहे. त्यामुळे संबंधित बांधकामधारक आणि भूमाफियांमध्ये खळबळ उडाली असून, प्रशासकीय यंत्रणा आता ॲक्शन मोडवर आल्याची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी दिली.
पर्यटनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्या मांडवा जेट्टी परिसरात पर्यावरणविरोधी अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आल्याचा आरोप अनेक वर्षांपासून होत होता. याप्रकरणी तक्रारी दाखल झाल्यानंतर महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरण (एमसीझेडएमए) ने 28 जुलै 2017 रोजी झालेल्या बैठकीत पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 अंतर्गत ही अनधिकृत बांधकामे तातडीने हटविण्याचे स्पष्ट आदेश जिल्हाधिकारी आणि महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाला दिले होते. मात्र, तब्बल आठ वर्षे उलटूनही प्रत्यक्ष कारवाई झाली नाही. उलट, संवेदनशील सीआरझेड क्षेत्रात अनधिकृत व्यावसायिक उपक्रम सुरू राहिल्याने स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती.
दरम्यान, 15 मे 2026 रोजी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या एमसीझेडएमए सेलने जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानंतर प्रशासनाने हालचाली सुरू करत अलिबागचे उपविभागीय अधिकारी मुकेश चव्हाण यांनी 16 जुलै रोजी संयुक्त स्थळपाहणी, अचूक मोजमाप तसेच व्हिडिओ चित्रीकरणासह पंचनामा करण्याचे आदेश दिले.
या आदेशानुसार महसूल, नगररचना आणि संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी पूर्ण केली असून, संपूर्ण अहवाल येत्या चार ते पाच दिवसांत वरिष्ठांकडे सादर केला जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे. या घडामोडींमुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, पर्यावरणविरोधी अनधिकृत बांधकामांवर अखेर प्रशासकीय हातोडा पडणार का, याकडे आता संपूर्ण रायगडचे लक्ष लागले आहे.