सणाआधी तणावाची चाहूल घेणार प्रशासनाचे लोकल नेटवर्क
| अलिबाग | प्रतिनिधी ।
एखादा जातीय किंवा सामाजिक तणाव निर्माण झाल्यानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याऐवजी त्याची चाहूल आधीच मिळावी, यासाठी रायगड प्रशासनाने स्थानिक पातळीवर ‘अर्ली वॉर्निंग सिस्टीम’ उभी केली आहे. जिल्हा शांतता समितीवर तब्बल 29 अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून, विविध भागांतील हे प्रतिनिधी प्रशासनासाठी स्थानिक पातळीवरील ‘अलर्ट पॉइंट’ ठरणार आहेत.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाने जारी केलेल्या आदेशानुसार या सदस्यांचा कार्यकाळ दोन वर्षांचा असेल. जातीय सलोखा, कायदा व सुव्यवस्था आणि सामाजिक शांतता कायम ठेवण्यासाठी उपविभागीय दंडाधिकारी तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त शिफारशीवरून या सदस्यांची निवड करण्यात आली आहे.
रायगडसारख्या विविध सामाजिक घटक असलेल्या जिल्ह्यात सण, धार्मिक उत्सव किंवा इतर संवेदनशील प्रसंगी तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी परिस्थिती बिघडल्यानंतर पोलिस यंत्रणा सक्रिय होण्याऐवजी स्थानिक पातळीवरच तणावाची शक्यता ओळखण्यावर आता भर देण्यात आला आहे. आदेशानुसार जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता असेल किंवा तणाव निर्माण झाला असेल, तर शांतता समितीची बैठक आयोजित करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे समितीतील सदस्यांची भूमिका केवळ बैठकीपुरती मर्यादित राहणार नसून, स्थानिक वातावरणातील बदल, संभाव्य तणाव आणि सामाजिक संवेदनशीलता प्रशासनापर्यंत पोहोचविणारे ‘लोकल नेटवर्क’ म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जात आहे.
अलिबाग, पेण, कर्जत, खालापूर, मुरुड, रोहा, माणगाव, महाड, श्रीवर्धन, म्हसळा आदी विविध तालुक्यांतील व्यक्तींना समितीत स्थान देण्यात आले आहे. त्यामुळे समितीचे नेटवर्क जिल्ह्याच्या अनेक भागांपर्यंत पोहोचले आहे. नियुक्त करण्यात आलेल्या सदस्यांमध्ये प्रशांत नाईक, मानसी म्हात्रे, रविंद्र म्हात्रे, सुहास घोणे, विजय पाटील, रशिद फईम, लक्ष्मण म्हात्रे, गिरीश शहा, शांताराम गायकर, सावळाराम जाधव, आयुब तांबोळी, रणजीत जैन, राजेंद्र फक्के, विजय गोखले, राकेश खारकर, राकेश शिंदे यांच्यासह आरिफ मुल्ला, रोहन दगडे, संजय सावळे, मुक्तार वेळासकर, निलेश केसकर, उत्तम जाधव, चंद्रकांत लाड, सुनील मोरे, मोहन शेट, रफिक कालसेकर, अनंत गुरव, शब्बीर फकीर आणि डॉ. मुशीर जमादार यांचा समावेश आहे.
'अनपेड फोर्स', पण जबाबदारी मोठी
विशेष म्हणजे या अशासकीय सदस्यांना शांतता समितीच्या बैठकीसाठी मानधन अथवा बैठक भत्ता दिला जाणार नाही. असे असतानाही त्यांच्यावर पुढील दोन वर्षांसाठी जिल्ह्यातील सामाजिक शांतता आणि जातीय सलोखा राखण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.