गृहमंत्र्यांचे गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष
| श्रीवर्धन | संतोष चौकर |
रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टीच्या भागाकडून मुंबई-गोवा महामार्गाकडे जाणारी सर्व पोलीस चेक पोस्ट बंद असल्यामुळे जिल्ह्यासह मुंबईची सुरक्षा रामभरोसे असल्याचे पाहायला मिळत आहे. 12 मार्च 1993 रोजी मुंबई शहरामध्ये भीषण साखळी बॉम्बस्फोटांची मालिका घडविण्यात आली होती. या बॉम्बस्फोटासाठी वापरण्यात आलेले आरडीएक्स नावाचे स्फोटक श्रीवर्धन तालुक्यातील शेखाडी समुद्रकिनार्‍यावरती उतरविण्यात आल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर राज्यासह देशातील सुरक्षा यंत्रणा खडबडून जाग्या झाल्या होत्या. आता त्याच सुरक्षा व्यवस्थेला धोका निर्माण झाल्याचे चित्र असून, त्याकडे गृह विभागाचे दुर्लक्ष होतेय का? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी किनारपट्टी भागातील पोलीस ठाण्यात पोलिसांची संख्या वाढविणे तसेच पोलीस चेक पोस्ट तातडीने सुरु करण्यासाठी पावले उचलावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
मुंबई शहरातील महत्त्वाच्या जागी म्हणजेच मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, शिवसेना भवन, प्लाझा सिनेमा, एअरपोर्ट सेंटॉर हॉटेल, एअर इंडिया इमारत, काथा बाजार, मस्जिद बंदर, वरळी सेंचुरी बाजार या ठिकाणी भीषण बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले. या बॉम्बस्फोटामध्ये शेकडो लोकांचे बळी गेले तर हजारो लोक जायबंदी झाले. तर करोडो रुपयांची वित्तहानी झाली. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावरती मनुष्यहानी आणि वित्तहानी होऊन सुद्धा शासनाकडून सुरक्षेत चुका करण्याचा पुन्हा पुन्हा तोच प्रकार घडल्याचे पाहायला मिळत आहे.
आजमितीला रायगड जिल्ह्यातील समुद्रकिनार्याकडून मुंबई गोवा महामार्गाकडे जाणारी सर्व पोलीस चेक पोस्ट टाळे ठोकलेल्या अवस्थेत असल्याचे पाहायला मिळत आहेत. 1993 साली मुंबई बॉम्बस्फोटासाठी वापरले गेलेले आरडीएक्स स्फोटक श्रीवर्धन तालुक्यातील शेखाडी समुद्रकिनारी उतरविल्याचे निष्पन्न झाले. परंतु त्या अगोदर श्रीवर्धन समुद्रकिनारी सोने, चांदी, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ,महागडे कपडे यांसारख्या वस्तूंची तस्करी नियमितपणे होत असे. यामध्ये तत्कालीन पोलीस अधिकारी, केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारी यांचे हात नेहमीच ओले होत असत. मात्र 1993 साली आरडीएक्स उतरवले गेल्यानंतर हे सर्व अधिकारी तपास यंत्रणांच्या जाळ्यात अडकले होते. यामध्ये केंद्रीय उत्पादन शुल्क अधीक्षकासह अनेक कर्मचारी टाडा कायद्याअंतर्गत अटक होते. तर श्रीवर्धन पोलीस ठाण्यात कार्यरत असणारे तत्कालीन पोलीस उपनिरीक्षक आणि कर्मचारी देखील टाडा कायद्या अंतर्गत अटक होते.
स्पीड बोटींद्वारे सागरी गस्त
श्रीवर्धन तालुक्यातील शेखाडी समुद्रकिनारी आरडीएक्स उतरवल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर महाराष्ट्र पोलीस, केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभाग व तटरक्षक दल यांची संयुक्त गस्त समुद्रकिनार्यावरून सुरू करण्यात आली होती. परंतु मागील काही वर्षापासून तटरक्षक दल आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाची गस्त बंद असल्याचेच पाहायला मिळत आहे. फक्त महाराष्ट्र पोलीस दलाने घेतलेल्या स्पीड बोटींद्वारे सागरी गस्त सुरू आहे. मात्र या बोटींवर देखील अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे किंवा दुर्बिणी किंवा इतर साहित्याचा अभाव आहे. खरोखरच समुद्र मार्गे अतिरेकी हल्ले झाल्यास या बोटी पूर्णपणे हल्ला परतवून लावण्यासाठी अपयशी ठरतील अशाच आहेत.
सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने पोलीस ठाणी
कोकणामध्ये सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने सागरी पोलीस ठाण्यांची निर्मिती करण्यात आली. परंतु या पोलीस ठाण्याला सागरी सुरक्षेच्या ऐवजी परिसरातील असलेल्या गावांच्या सुरक्षेचा कार्यभार देण्यात आलेला आहे. ही सर्वात हास्यास्पद गोष्ट आहे.कारण या प्रकारामुळे सागरी पोलीस ठाणे या नावालाच हरताळ फासल्याचे पाहायला मिळते. रायगड जिल्ह्यातील किनारपट्टीच्या भागात असलेल्या सर्व पोलीस ठाण्यांमध्ये पोलिसांची संख्या अत्यल्प असल्याने अनेक वेळा नियमित कामे करतानाच पोलीस कर्मचारी मेटाकुटीला आलेले पाहायला मिळतात. तर कमी असलेले कर्मचारी सागरी सुरक्षेचा कार्यभार कसा निभावतील, असा प्रश्‍नही उपस्थित होत आहे.
वाहनांची तपासणीच नाही
वाहनांच्या तपासणीसाठी रायगड जिल्ह्यातील समुद्राकडून मुंबई-गोवा महामार्गावर जाणार्‍या सर्व मार्गांवरती पोलीस चेक पोस्ट उभारण्यात आली होती. यामध्ये कोळे चेकपोस्ट, म्हसळा चेकपोस्ट, वांगणी चेकपोस्ट ही श्रीवर्धन व म्हसळा तालुक्यात कार्यरत होती. परंतु, मागील काही दिवसांपासून ही पोलीस चेक पोस्ट बंद झाल्यामुळे कोणत्याही वाहनांची तपासणी या ठिकाणी केली जात नाही. त्यामुळे 1993 सालची पुनरावृत्ती होऊ शकते.
ज्या पोलीस ठाण्यांच्या हद्दीत पोलीस चेकपोस्ट आहेत, अशा पोलीस ठाण्यात कर्मचार्‍यांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे. त्यानंतर लगेचच सर्व पोलीस चेकपोस्ट कार्यान्वित करण्यात येणार आहेत. – अतुल झेंडे, अपर पोलीस अधीक्षक, रायगड