मध्य प्रदेशात बाबा-नेत्यांची युती 

प्रा. नंदकुमार गोेरे

देशाच्या राजकारणात साधू, बाबा, बुवांची भलतीच चलती आहे. राजकीय पक्ष, नेते अशा कथित बाबा, बुवांच्या नादी लागतात, हे सर्वश्रुत आहे. काम, संपर्कावर विश्‍वास नसला, की असे मार्ग चोखाळले जातात. मतांच्या ध्रुवीकरणासाठी अशा बाबा-बुवांचा आधार घेतला जात असतो. महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात बाबा-बुवांची चलती असेल तर मध्य प्रदेशसारख्या राज्यात बाबा-बुवांच्या कच्छपी नेते लागले नाहीत, तरच नवल.

मध्य प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीसाठी मोजून दिवस उरले आहेत; मात्र आतापासूनच तिथे राजकीय वातावरण तापायला लागले आहे. ज्या धीरेंद्रशास्त्रीचं प्रकरण देशभर गाजले आणि ज्यांना संत तुकारामांविषयी अनुद्गार काढल्याने दिलगिरी व्यक्त करावी लागली, त्या धीरेंद्रशास्त्रींची माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी घेतलेली भेट सध्या चर्चेत आहे. चमत्काराची भाषा प्रत्यक्षात सिद्ध करण्याची वेळ आली, तेव्हा पळ काढणारे हेच ते धीरेंद्र महाराज. नुकत्याच घेतलेल्या धीरेंद्र शास्त्री यांच्या भेटीचे कमलनाथ यांनी ‘औपचारिक भेट’ असे वर्णन केले असले, तरी कुणीही त्यांच्या म्हणण्यावर विश्‍वास ठेवायला तयार नाही. हिंदुत्व आणि राजकारणाचे कॉकटेल असलेल्या मध्य प्रदेशच्या राजकारणात बाबा आणि नेत्यांची युती जुनी आहे. ऋषी-संत मंडळी धर्माचे टेम्परिंग लावून नेत्यांना खुर्चीपर्यंत नेतात. राजकारणीही खुर्चीपर्यंत पोहोचल्यानंतर हे ऋण फेडतात. उमा भारती यांच्या राजकीय उदयानंतर संतांनीही मध्य प्रदेशच्या राजकारणात सक्रिय होण्यास सुरुवात केली. यामध्ये संगणक बाबा, भय्यूजी महाराज, हरिहरनंदजी महाराज इत्यादींचा समावेश आहे. अलीकडे बागेश्‍वर बाबांच्या दरबारात नेत्यांचे येणे-जाणे वाढले आहे. मध्य प्रदेशच्या राजकारणात संत आणि नेते का सक्रिय आहेत आणि त्यांचा प्रभाव कसा वाढत चालला आहे, हा विचार करण्याजोगा मुद्दा आहे. नेत्यांना संतांची मदत का लागते, याचे उत्तर त्यांच्या जनसामान्यांवर असलेल्या प्रभावामध्ये दडले आहे. संत, ऋषी, मुनी वातावरण निर्माण करण्याचे काम करतात. बहुतेक कथाकार किंवा ऋषी-मुनी फार वेगाने बोलतात. अशा स्थितीत निवडणुकीच्या वर्षात राजकीय पक्षांसाठी वातावरण तयार करण्याचं काम ते करतात.
संगणक बाबा आधी भाजपच्या शिवराज सरकारच्या बाजूने वातावरण निर्माण करत होते; मात्र आपल्या आश्रमावर छापा पडल्यानंतर ते सरकारच्या निषेधार्थ विधाने करत आहेत. निवडणुकीच्या काळात राजकीय पक्षांना अशा लोकांची विशेष गरज असते, जे कोणत्याही मुद्द्यावर जनतेत वातावरण निर्माण करतात. संत आणि ऋषी हे कार्य उत्तम प्रकारे करतात. त्यामुळे राजकीय पक्षांना संतांची खूप पसंती आहे. 2018 मध्ये, संतांनी नर्मदा आणि क्षिप्रा नदीच्या स्वच्छतेचा मुद्दा बनवला. त्याचा उज्जैन, भोपाळ, नर्मदापुरम इत्यादी जिल्ह्यांमध्ये मोठा प्रभाव पडला. महाकौशल प्रांतातही भाजपला पराभवाला सामोरे जावे लागले. बुंदेलखंड, निमार आणि माळवा भागात कथेचा बराच प्रसार आहे. अशा वेळी या भागातील लोकप्रिय कथाकार असलेल्यांना राजकारणी कथाकथन करायला लावतात. त्यासाठी पडद्यामागून नियोजनाची आणि खर्चाची सूत्रे हलवतात. त्याची उतराई म्हणून भागवत कथेदरम्यान कथाकार संबंधित नेत्यांची खूप प्रशंसा करतात. त्यामुळे त्यांची लोकांमध्ये चांगली प्रसिद्धी होते. एवढेच नाही तर अनेक साधू, संत नेत्यांना पक्षाचं तिकीट मिळवून देण्यासाठी मदत करतात. सत्तेत आल्यानंतर नेतेही संत-कथाकारांचे ऋण फेडण्यात कोणतीही कसर सोडत नाहीत.
एका अहवालानुसार, मध्य प्रदेशमधील विधानसभेच्या 230 पैकी शंभर जागा अशा आहेत, जिथे एका किंवा दुसर्‍या संताचा किंवा आश्रमाचा प्रभाव आहे. अशा स्थितीत निवडणूक वर्षात सत्तेसाठी हे सर्व संत आणि आश्रमाचे नेते आवश्यक ठरतात. कधी संत थेट मतदारांना पक्षाच्या बाजूने मतदान करण्याचे आवाहन करतात, तर कधी अंतर्गत संदेश पाठवतात. दोन्ही बाबतीत राजकीय पक्षांना फायदा होतो. सामान्यांमध्ये संतांची भूमिका अधिक महत्वाची ठरते. प्रत्येक निवडणुकीत 30-40 जागा अशा असतात, जिथे विजयाचे अंतर 5-10 हजारांच्या दरम्यान असते. संत केवळ मते देण्याचे आणि मिळवून देण्याचे काम करत नाहीत. अनेक वेळा ते नेत्यांसाठी संरक्षक कवचाची भूमिकाही बजावतात. दिवंगत शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती यांनी अनेक प्रसंगी हिंदुत्वाविरोधात वादग्रस्त विधाने करणार्‍या दिग्विजय सिंह यांचा जाहीरपणे बचाव केला आहे. एवढेच नाही, तर 2019 मध्ये दिग्विजय सिंह भोपाळ लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवत होते, तेव्हा हजारो संत त्यांच्या समर्थनार्थ रस्त्यावर उतरले होते. भाजपने प्रज्ञा ठाकूर यांना उमेदवारी दिली आणि दिग्विजय सिंह यांना हिंदूविरोधी ठरवले गेले. त्यानंतर त्यांचा पराभव झाला, हे इथे लक्षात घेण्याजोगे आहे. काही साधू, साध्वींनी नंतर राजकारणात स्वतः येऊन आपल्या कामाचा ठसा उमटवला.
1970 च्या दशकात भागवत कथेद्वारे बुंदेलखंडमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या उमा भारती यांनी 1984 मध्ये राजकारणात प्रवेश केला. 1984 च्या निवडणुकीत त्यांना यश मिळाले नाही; पण 1989 मध्ये खजुराहो मतदारसंघातून विजयी होऊन त्या संसदेत पोहोचल्या. यानंतर उमा भारती या भाजपमधील हिंदुत्वाच्या फायरब्रँड नेत्या म्हणून उदयाला आल्या. 2003 मध्ये दिग्विजय सिंह यांचे सरकार पडल्यानंतर भाजपने उमा भारती यांना मुख्यमंत्री केले. 2004 नंतर, उमा भारती काही वर्षे राजकारणाबाहेर गेल्या; परंतु 2014 मध्ये त्या पुन्हा केंद्रात मंत्री झाल्या. उमा भारती अजूनही राजकारणात सक्रिय आहेत आणि बुंदेलखंडच्या भागात सतत दौरे करतात. उमा भारती यांची मध्य प्रदेशातील सुमारे 50 विधानसभा जागांवर थेट पकड आहे. त्यांनी शिवराजसिंह चौहान यांच्यावरही अनेक वेळा जोरदार टीका केली आहे; पण तरीही पक्ष त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करत नाही. यामागील कारण म्हणजे त्यांची राजकीय ताकद. आताही मध्य प्रदेशच्या मद्य धोरणावरून त्यांनी शिवराजसिंह यांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केलं आहे. नामदेव दास त्यागी उर्फ संगणक बाबा 2014 मध्ये राजकीय प्रकाशझोतात आले. आम आदमी पक्षाच्या तिकिटावर संगणक बाबांनी निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली; मात्र नंतर त्यांनी निवडणूक लढवली नाही.
2016 मध्ये, सिंहस्थ महाकुंभ दरम्यान, संगणक बाबा हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करत असल्यामुळे आणि लॅपटॉप वापरत असल्यामुळे प्रसिद्धीच्या झोतात आले होते. संगणक बाबा त्यांच्या समर्थकांना गॅजेट्सद्वारे संदेश पाठवतात. 2018 मध्ये बाबांनी नर्मदा बचाव यात्रा सुरू करण्याची घोषणा केली. बाबांच्या घोषणेनंतर लगेचच शिवराजसिंह चौहान यांनी बाबा आणि त्यांच्या शिष्याला मंत्रिपदाचा दर्जा दिला. मंत्रिपद मिळूनही बाबा राजी झाले नाहीत आणि त्यांनी काँग्रेसचा प्रचार सुरू केला. कमलनाथ सरकार स्थापन झाल्यानंतर बाबांना नर्मदा आणि क्षिप्रा ट्रस्टचे अध्यक्ष बनवण्यात आले. 2019 मध्ये संगणक बाबांनी काँग्रेसच्या बाजूने जोरदार प्रचार केला. कमलनाथ सरकार कोसळल्यानंतर शिवराजसिंह मंत्रिमंडळाने त्यांच्या आश्रमातील अवैध अतिक्रमण हटवण्याच्या नावाखाली कारवाई केली. त्यानंतर संगणकबाबा काहीच बोललेले नाहीत.
अलीकडे राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्ये चर्चेत आलेले धीरेंद्र शास्त्री उर्फ बागेश्‍वर महाराज यांचा राजकीय प्रभावही कमी नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांचे बागेश्‍वर धाम खूप लोकप्रिय झाले असून सर्वच पक्षांचे राजकारणी शास्त्रींच्या दरबारात हजेरी लावत आहेत. एका अहवालानुसार, दररोज दोन ते तीन लाख भाविक बागेश्‍वर धामला भेट देतात. मंगळवारी त्यांची संख्या सुमारे पाच लाखावर पोहोचते. बागेश्‍वर यांना यूट्यूब आणि फेसबुकसह ‘सोशल मीडिया’वर 13 कोटी व्ह्यूज आहेत. कमलनाथ, नरोत्तम मिश्रा, अरुण यादव असे तगडे नेतेही त्यांच्या दरबारात आले आहेत. बागेश्‍वर महाराजांनीही मंचावरून हिंदू राष्ट्र बनवण्याची भाषा केली आहे; मात्र ते थेट राजकारणात येणार नसल्याचीही चर्चा आहे. बागेश्‍वर धामच्या लाखो समर्थकांमुळे सर्वच पक्ष परिक्रमा करू लागले आहेत. छत्तरपूर आणि बुंदेलखंड भागातही बागेश्‍वर महाराज यांची राजकीय पकड आहे. अशा परिस्थितीत निवडणुकीत बागेश्‍वर सरकारच्या पाठिंब्याची अपेक्षा सर्वच पक्षांना आहे. एकूणच सध्या मध्य प्रदेशचे राजकारण बागेश्‍वर बाबा गाजवत आहेत. मात्र पुढील काही काळात निवडणुकीचे वातावरण गडद होईपर्यंत असे आणखी बाबा, महाराज चर्चेत येतील आणि एकूण परिस्थितीत तरंग उमटवतील, अशी अपेक्षा आहे. निवडणुकीनिमित्त राजकीय कुरघोडी पुढील काही दिवसांमध्ये आकाराला येतील तेव्हा कोणत्या नेत्यांना आणि पक्षांना या बाबा लोकांचे आशीर्वाद लाभतात, हे स्पष्ट होईल.