कृत्रिम वाळू धोरणास मंजुरी

राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत 6 महत्त्वाचे निर्णय

। मुंबई । प्रतिनिधी ।

राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटची बैठक मंगळवारी (दि.13) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत संपन्न झाली. यामध्ये सहा महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, राज्यात फिरते पथक योजना सुरू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. रस्त्यावर राहणार्‍या किंवा भटकंती करणार्‍या बालकांच्या सर्वांगिण विकासासाठी हे फिरत पथक कार्यरत असणार आहेत. तर, राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल देखील आज मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने समितीचा हा अहवाल स्वीकारला. त्यानुसार, राज्य सरकारवर 80 कोटींचा भार पडणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.

मंत्रिमंडळात सहा निर्णयांना मान्यता देण्यात आली. यामध्ये रस्त्यावर राहणार्‍या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता तसेच 29 महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात 31 मोबाईल व्हॅन, यासाठी सुमारे 8 कोटी मंजूर, नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना होम स्वीट होम अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ एक हजार रुपये आकारणार, कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी व प्रत्येक जिल्ह्यात 50 व्यक्ती/ संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभाग सवलती देणार, एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला 200 रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार, राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत असून 80 कोटींचा भार राज्य सरकार स्वीकारणार, राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खासगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरणाला मंजूरी देण्यात आली असून आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा मुख्य हेतू यामुळे साध्य होणार आहे. उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणार, प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होईल. या निर्णयांबरोबरच राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता.कामठी) जिल्हा नागपूर येथील 20.33 हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला आहे.