। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
रायगड जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांसाठी शेतकर्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. मात्र, आजही जिल्ह्यातील अनेक प्रकल्पग्रस्त वार्यावर असल्याचे समोर आले आहे. बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांबरोबरच इतर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन पूर्ण न झाल्याने असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. याबाबत सत्तेतील आमदारांनी अधिवेशात प्रश्न उपस्थित करून सरकारच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली.
रायगड जिल्ह्यामध्ये पेण तालुक्यातील बाळगंगा प्रकल्पाबरोबरच अन्य प्रकल्पांसाठी हजारो एकर जमीन संपादीत करण्यात आली. शेतकर्यांकडून जमिनी घेण्यात आल्या. मात्र, मागील काही वर्षांपासून शेतकर्यांचे पुनर्वसन होत नसल्याने त्यांच्यामध्ये असंतोषाची भावना निर्माण झाली आहे. बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांचे अद्याप पुनर्वसन पूर्ण झाले नसल्याची माहिती सत्ताधार्यांच्या आमदारांनी अधिवेशात दिली.
जमिनीचा मोबदला न मिळणे, त्यांचे पुनर्वसन प्रलंबित असणे, दळणवळण रस्ते दुरुस्ती, नागरी सुविधा, बागायती फळझाडे व वन झाडे यांची राहिलेली अर्धवट मोजणी अशा अनेक कारणास्तव प्रकल्पग्रस्तांना लाभ मिळाला नाही. ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव यांनी त्यांच्या या प्रश्नाला दुजोरा देत बाळगंगा प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी 126.26 कोटी रुपये प्रकल्पबाधितांना वाटप केले आहेत. उर्वरितांना मोबदला वाटप करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. प्रकल्पबाधितांची कुटुंबसंख्या निश्चित करून सुधारित पुनर्वसन आराखडा विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत 12 फेब्रुवारीला शासनाला प्राप्त झाला आहे. आराखड्याची छाननी करून अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. पुनर्वसन करण्याच्या ठिकाणी घर बांधणीसाठी अनुदान, रस्ते, नागरी सुविधा आदी बाबींचा समावेश करण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.