| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
यावर्षी दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे.पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात होणारा वापर टाळण्यासाठी शासनाने महत्वपूर्ण भूमिका घेतली आहे. काँक्रीट रस्ते, सांडपाणी निचरा करण्यासाठी गटारे आदी कामांसाठी प्रशासकीय मान्यता देऊ नये असे आदेश पाच नोव्हेंबरला काढले होते.त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाण्याचा काटकसरीने वापर आणि बचत करण्याच्या उद्देशाने सिमेंट काँक्रिटऐवजी डांबरी रस्त्यांना प्राधान्य देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील संभाव्य पाणीटंचाईचे संकट लक्षात घेऊन हा धोरणात्मक बदल करण्यात आला असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे सिमेंट काँक्रीटच्या कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे सिमेंट काँक्रीटच्या कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.राज्यात एल निनोच्या प्रभावामुळे दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2026- 2027 अंतर्गत विविध कामांनाव योजनांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. जलसंधारणाची कामे, नाला खोलीकरण, जलयुक्त शिवार, जलस्त्रोत बंधाऱ्यांचे बळकटीकरण आदी कामांना व योजनांचा समावेश आहे. ज्या कामांमध्ये पाण्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो, अशा काँक्रीट रस्ते, गटार आदी कामांना वाढीव कालावधीत प्रशासकीय मान्यता देऊ नये असे आदेश काढले होते. पाच नेोव्हेंंबरला हे परिपत्रक काढले होते. त्यानंतर राज्याच्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत डांबरी रस्त्यांना प्राधान्यावर भर देण्यात आला आहे. यापुढे राज्यातील रस्ते बांधकामामध्ये सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांऐवजी डांबरी रस्ते तयार करण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते तयार करण्यासाठी आणि त्यांच्या क्युरिंगसाठी मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवश्यकता असते. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर नवीन बांधकामांसाठी पिण्याच्या पाण्याचा वापर करण्यावरही राज्य सरकारने बंदी घातली आहे.त्यामुळे दुष्काळग्रस्त परिस्थितीत सिमेंट काँक्रीटीच्या कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.






