व्यवहारांचे होणार पुर्नसर्वेक्षण?
। नेरळ । प्रतिनिधी ।
माथेरान मध्ये ब्रिटिशकालीन बंगले खरेदी विक्रीचे व्यवहार दस्त नोंदणी न करताच झाले असल्याची गंभीर बाब राजहंस सिह यांनी विधानसभेत प्रश्नाच्या माध्यमातून सभागृहात माहिती दिली. यावर लेखी उत्तरात महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी अशा प्रकारचा गैरव्यवहार झाल्याचे मान्य केले असून सदर मुद्रांक शुल्क अदा केले आहे की नाही याची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुद्रांक न भरता माथेरान मधील मालमत्ता परस्पर हस्तांतर केल्या जात असून मुद्रांक मधून सवलत किंवा पळवाटा काढण्याच्या प्रकारावर आता अंकुश येणार आहे.
शासनाचा निर्णय जरी स्वागतार्ह असला तरी काही भूखंड धारक हे मृत पावले असून शासनाच्या जाचक अटींमुळे वारसनोंद हाऊ शकल्या नाहीत. तर ते जिवंत असताना खरेदी विक्रीचा व्यवहार झाला असेल तर शासन मुद्रांक शुल्क कशा प्रकारे वसूल करणार हा प्रश्प देखील गहन आहे. कारण शासनाच्या जाचक अटींमुळे ही वारसनोंद जिल्हाधिकार्यांच्या आदेशानुसार होते. परंतु शासनाच्या जाचक अटींमुळे कित्येक वारसनोंद प्रकरणे आजही प्रलंबित आहेत. नियमानुसार जन्म आणि मृत्यूची नोंद ही 15 दिवसाच्या आत करणे अनिवार्य असताना शासनाच्या अधिकृत भूखंडाची वारस नोंद लवकर होत नसल्याने आजही मृत व्यक्तीच्या नावे वीज बिल, पाणी बिल, घरपट्टी व इतर शासकीय भूखंडाची रक्कम भरावी लागत आहे.
माथेरानमध्ये असे काही भूखंडावर असलेले बंगले हे पडीक असून ते शासनाचा कोणाताही कर भरत नसून यांचे मालक कित्येक वर्षे माथेरानमध्ये फिरकलेच नाहीत तरी अशा बंगल्याचे सर्वेक्षण करून ते शासन जमा करून गरजूंना लिजवर देण्यात यावे असे सुद्धा स्थानिकांमधून बोलले जात आहे.
शासनाचे लीज नूतनीकरण अडकले जाचक अटीत
माथेरान येथे ब्रिटिशकाळापासून 170 वर्षापूर्वीचे 512 भूखंड असून त्यावेळेस 99 वर्षाच्या करारावर दिले होते. परंतु हा 99 वर्षाचा करार संपल्यानंतर शासनाच्या जाचक अटींमुळे हे भूखंड नूतनीकरण होत नसल्याने यात शासनाचा महसूल बुडत होता. 99 वर्षाचा करार संपल्यानंतर 554 बाजार प्लॉट तसेच 558 माथेरान प्लॉट असून सरकार कडून 99 वर्षांपूर्वी अल्पदरात 12 रुपये भाडे तत्वावर दिले होते.आजही त्या भूखंडना 12 रुपये भाडे आहे कारण 99 वर्षांचा करार संपल्यानंतर शासनाच्या जाचक अटींमुळे लीज नूतनीकरण होत नसल्याने शासनाचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे.