सहीशिवाय जनगणना कागदपत्रांनी शिक्षक अडचणीत

उरण पालिकेचा बेफिकीर कारभार

| उरण | प्रतिनिधी |

देशभर ऑनलाईन फसवणुकीचे जाळे दिवसेंदिवस वाढत असताना शासनाने सुरू केलेल्या भारताची जनगणना 2027 मोहिमेत उरण नगरपालिकेचा धक्कादायक आणि बेफिकीर कारभार समोर आला आहे. जनगणनेसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना देण्यात आलेली नियुक्तीपत्रे आणि ओळखपत्रे ही अधिकृत सहीशिवायच वाटण्यात आल्याने संतापाची लाट उसळली आहे.

प्रगणक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या शिक्षकांना ‌‘जनगणना अधिनियम 1948‌’ अंतर्गत कायदेशीर जबाबदाऱ्या सांगणारे नियुक्तीपत्र देण्यात आले. त्यावर उरण नगरपरिषदेचा शिक्का झळकतो; मात्र ज्या मुख्याधिकाऱ्यांची सही असणे बंधनकारक आहे, ती सहीच गायब! त्यामुळे हे पत्र खरे की बनावट? असा प्रश्न जनतेसमोर उभा ठाकला आहे.

विशेष म्हणजे मुख्याधिकारी समीर जाधव रजेवर असल्याची माहिती असून, प्रभारी अधिकाऱ्यांचा कारभार ‘येतील तेव्हा’ अशा पद्धतीने सुरू असल्याचा आरोप केला जात आहे. नगरपालिकेचे प्रभारी घाडगे यांच्याकडे विचारणा केली असता ‘असाच अनुभव आम्हालाही येत आहे,’ अशी कबुली त्यांनी दिल्याचे समोर आले आहे.

याचा सर्वाधिक फटका शिक्षक वर्गाला बसत आहे. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत कुटुंबापासून दूर राहून जनगणनेचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना आता नागरिकांच्या संशयाचा सामना करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी ‘हे आयकार्ड खरे आहे का?’ असा सवाल करत शिक्षकांना दारातूनच हाकलले जात असल्याचे चित्र आहे. महिला शिक्षिकांनाही अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.

एका बाजूला शासन ‘जनगणनेद्वारे सार्वजनिक कल्याण’चा नारा देत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अधिकृत सहीशिवाय कागदपत्रे देऊन शिक्षकांना संशयाच्या भोवऱ्यात ढकलले जात आहे. हा निष्काळजीपणा की प्रशासनाचा भोंगळपणा? असा सवाल आता उरणकर विचारू लागले आहेत.

जनतेचा विश्वास मिळवायचा असेल तर शासनाने तात्काळ दखल घेऊन अधिकृत सहीसह वैध नियुक्तीपत्रे आणि ओळखपत्रे देण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अन्यथा जनगणनाऐवजी ‘जनतेचा संताप’ मोजण्याची वेळ प्रशासनावर येईल, अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.