आमरण उपोषणानंतर प्रशासन झुकले; वैद्यकीय अधिकाऱ्याविरुद्ध एफआयआर
| पेण | संतोष पाटील |
पेण तालुक्यातील वरवणे येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत चालविण्यात येणाऱ्या आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थिनी खुशबू नामदेव ठाकरे हिच्या मृत्यूप्रकरणी तब्बल दीड वर्षांनंतर अखेर पेण पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) कलम 106(1) अंतर्गत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ममता मधुकर गजबे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या कारवाईमुळे खुशबूच्या कुटुंबीयांनी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी उभारलेल्या दीर्घ न्यायलढ्याला महत्त्वाचे यश मिळाले असून प्रकरणाच्या तपासाला अखेर कायदेशीर दिशा मिळाली आहे.
22 जानेवारी 2025 रोजी उपचारादरम्यान खुशबू ठाकरे हिचा मृत्यू झाला होता. उपचार प्रक्रियेत गंभीर वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाल्याचा आरोप करत तिचे वडील नामदेव ठाकरे यांनी सुरुवातीपासूनच दोषींवर गुन्हा दाखल करून निष्पक्ष चौकशीची मागणी केली होती. या मागणीला ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्था, राजीव गांधी पंचायतराज संगठन आणि आदिवासी समाजाने सातत्याने पाठिंबा दिला. निवेदने, आंदोलने, अधिकाऱ्यांच्या भेटी तसेच 6 मे 2025 रोजी तहसील कार्यालयावर काढण्यात आलेल्या आदिवासी आक्रोश मोर्चाद्वारे न्यायासाठी संघर्ष सुरू ठेवण्यात आला. दरम्यान, वैद्यकीय निष्काळजीपणा समितीचे अहवाल, आरोग्य विभागाचा पत्रव्यवहार आणि विविध चौकशी अहवाल समोर येऊनही संबंधितांवर गुन्हा दाखल होत नसल्याने आंदोलनकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी होती. आरोग्य विभाग, एकात्मिक आदिवासी विकास विभाग आणि पोलीस प्रशासन एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलत असल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
अखेर 30 जुलै 2026 रोजी पेण उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर ग्राम संवर्धन सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, राजीव गांधी पंचायतराज संगठनच्या राष्ट्रीय महासचिव नंदा म्हात्रे आणि खुशबूचे वडील नामदेव ठाकरे यांनी आमरण उपोषण सुरू केले. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेत प्रशासनाने तातडीने हालचाली करत पोलिस उपनिरीक्षक निलेश राजपूत यांच्या फिर्यादीवरून डॉ. ममता गजबे यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला. एफआयआरची प्रत उपविभागीय अधिकारी प्रवीण पवार यांनी आंदोलनकर्त्यांना सुपूर्द केल्यानंतर उपोषण तात्पुरते स्थगित करण्यात आले.
एफआयआर दाखल झाल्यानंतर संतोष ठाकूर यांनी ही लढाई केवळ गुन्हा दाखल होण्यापुरती मर्यादित नसल्याचे स्पष्ट केले. “या प्रकरणातील प्रत्येक जबाबदार व्यक्तीची निष्पक्ष चौकशी होऊन दोषींना शिक्षा मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहील,“ अशी भूमिका त्यांनी मांडली. उपचार प्रक्रियेशी संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, संबंधित शासकीय विभाग तसेच ज्या औषधामुळे मृत्यू झाल्याचा आरोप आहे त्या औषधनिर्माता कंपनीच्या भूमिकेचीही सखोल चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली.
राजीव गांधी पंचायतराज संगठनचे राष्ट्रीय महासचिव नंदा म्हात्रे यांनी उपलब्ध पुरावे, चौकशी अहवाल आणि कागदपत्रांच्या आधारे इतर संबंधितांवरही कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली. खुशबू ठाकरे ही अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थिनी असल्याने उपचार प्रक्रियेत भेदभाव झाला का, याची स्वतंत्र चौकशी करून अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गतही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. या आंदोलनात सामाजिक कार्यकर्ते संदीप पाटील, महेश पाटील, अजय कालेकर, अशोक मोकल, कैलास काटे, योगेश गोळे, किशोर शिर्के, सतीश पाटील, सुनील वाघमारे, नर्मदा वाघे, वैभवी म्हात्रे, अभिमन्यू म्हात्रे, नरेश कडू यांच्यासह शेकडो आदिवासी बांधव सहभागी झाले. एफआयआर नोंदविणे हा या प्रकरणातील महत्त्वाचा टप्पा असला, तरी संपूर्ण प्रकरणातील सर्व जबाबदार व्यक्तींवर निष्पक्ष कारवाई होऊन दोषींना न्यायालयीन शिक्षा झाल्यानंतरच खुशबूला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळेल, अशी भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली.