केंद्र सरकारचं नवीन ड्रोन धोरण

नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |
केंद्र सरकारने ड्रोन उद्योगा संदर्भात नवी नियमावली जारी केली आहे. नागरी उड्डयन मंत्रालयाने शासकीय संस्था आणि सामान्य लोकांशी सल्लामसलत केल्यानंतर नवी नियमावली समोर ठेवली आहे. यापूर्वी ड्रोन संदर्भातील 15 ऑगस्ट 2021 रोजी मांडण्याचं निश्‍चित करण्यात आलं होतं. मात्र सरकारने जनमत जाणण्याच्या हेतूने धोरणात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत.
प्रशिक्षार्थींसाठी रिमोट पायलट परवाना, रिमोट पायलट प्रशिक्षक मंजुरी, ड्रोनसाठी सुट्ट्या भागांची आयात यासाठी यापुढे मंजुरीची आवश्यकता नाही.
नव्या नियमात आता 500 किलोपर्यंत वजन उचलणार्‍या ड्रोनचा समावेश करण्यात आला आहे. ड्रोन टॅक्सीला प्रोत्साहन ड्रोनसाठी यापूर्वी 25 नियम पाळावे लागत होते. आता ही संख्या 5 वर आणण्यात आली आहे. मंजुरीसाठी शुल्क देखील केवळ नाममात्र आहे.
ड्रोन नियम 2021 अंतर्गत कोणताही नियम मोडल्यास जास्तीत जास्त दंड 1 लाख रुपयांपर्यंत आहे. तथापि, उर्वरित क्षेत्राचे नियम मोडल्यास नवीन ड्रोन नियमांपेक्षा वेगळा दंड होऊ शकतो.
ड्रोनच्या उड्डाणाचा मार्ग निश्‍चित करण्यासाठी ङ्गडिजिटल स्काय प्लॅटफॉर्मफ तयार करण्याची तयारी सुरु आहे. यामध्ये हिरवा, पिवळा आणि लाल झोन तयार केले जातील. यावर सर्व ड्रोनची ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य असणार आहे.
विमानतळाच्या 8 ते 12 किलोमीटरच्या परिघात 200 फुटांपर्यंत ड्रोन उडवण्याची परवानगी लागणार नाही. दुसरीकडे, हिरव्या झोनमध्ये ड्रोन उडवण्यासाठी कोणत्याही मंजुरीची आवश्यकता नाही.