मुलांची सुरक्षा ही शाळांची जबाबदारी

राज्य सरकारांना न्यायालयाने फटकारले

| नवी दिल्ली | वृत्तसंस्था |

देशभरात लहान मुलांवरील लैंगिक छळाच्या घटना वाढल्या आहेत. दरम्यान, याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा सर्व राज्य सरकारांवर ताशेरे ओढले. महाराष्ट्रातील बदलापूरसह देशातील विविध ठिकाणी घडलेल्या बालकांच्या लैंगिक छळाच्या घटनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची प्रत सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पाठवण्यास सांगितले आहे. तसेच, केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांची सर्व राज्यांनी तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

बदलापूर घटनेच्या पार्श्‍वभूमीवर शाळांमध्ये मुलींच्या सुरक्षेबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्याची मागणी करणार्‍या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरथना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. बचपन बचाओ आंदोलन या ‘एनजीओ’ने ही याचिका दाखल केली आहे. सुनावणीनंतर न्यायालयाने देशातील सर्वच राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आदेश देत बचपन बचाव आंदोलनाबाबत दिलेला आदेश पाळावा, असे म्हटले आहे. ‘मुलांची सुरक्षा ही शाळांची जबाबदारी आहे, त्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात’ असं न्यायालयाने आदेशामध्ये म्हटले आहे.