चिंचोटीतील ‌‘जलजीवन‌’ चौकशीच्या फेऱ्यात!

चौकशी रखडल्याचा तक्रारदारांचा आरोप; गटविकास अधिकाऱ्यांनाही सहआरोपी करण्याची मागणी

| अलिबाग | प्रतिनिधी |

चिंचोटी ग्रामपंचायतीतील जलजीवन मिशन योजनेतील कथित गैरव्यवहार आता चांगलाच तापण्याची चिन्हे आहेत. शासकीय निधीच्या कथित गैरवापराबाबत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करून दोन महिने उलटले, तर रेवदंडा पोलिसांनी चौकशीसाठी प्रकरण अलिबाग पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे वर्ग करूनही महिनाभर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, असा गंभीर आरोप तक्रारदार ॲड. राकेश नारायण पाटील यांनी केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर गटविकास अधिकाऱ्यांना थेट ‌‘सदर प्रकरणात सहआरोपी का करू नये?‌’ अशी कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे.

चिंचोटी ग्रामपंचायतीमार्फत जलजीवन मिशन योजनेसाठी मंजूर झालेल्या निधीत सरपंच, ग्रामसेवक आणि संबंधित ठेकेदार यांनी संगनमताने कथित आर्थिक व प्रशासकीय गैरव्यवहार केल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. खोटी कागदपत्रे, शासकीय निधीचा कथित गैरवापर आणि यंत्रणांची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत ॲड. पाटील यांनी 19 जून 2026 रोजी रायगड जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर रेवदंडा पोलिसांनी 16 जुलै रोजी सदर प्रकरण चौकशी करून आवश्यक कारवाई व अभिप्राय सादर करण्यासाठी अलिबाग पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांकडे वर्ग केले. मात्र, त्यानंतरही चौकशीला गती मिळाली नसल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

ग्रामपंचायतीकडील प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, निधी वितरण, बँक व्यवहार, कामाचे आदेश, मोजमाप पुस्तिका, बिले, देयके, पूर्णत्व प्रमाणपत्र, कामाचे छायाचित्रे व भू-अंकन, ग्रामपंचायत ठराव आणि प्रत्यक्ष झालेल्या कामाची पाहणी अशा विविध बाबींची तपासणी करणे आवश्यक असताना त्याबाबत प्रभावी कार्यवाही झालेली नसल्याचे ॲड. पाटील यांनी म्हटले आहे.

नोटीसमध्ये जलजीवन मिशनच्या निधीचा वापर, देयके, मोजमाप पुस्तिका, बिले, प्रत्यक्ष काम, स्थळ पाहणी तसेच सरपंच, ग्रामसेवक आणि ठेकेदार यांच्या भूमिकेबाबत आतापर्यंत कोणती कार्यवाही झाली, याचा संपूर्ण अहवाल मागविण्यात आला आहे. सात दिवसांत समाधानकारक खुलासा न झाल्यास वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित जलजीवन मिशन प्राधिकरण तसेच सक्षम तपास यंत्रणेकडे गटविकास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येणार असल्याचे नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे.

चौकशीच नसेल तर संशय कुणावर?
शासकीय निधीच्या कथित गैरव्यवहाराची तक्रार पोलिसांकडून सक्षम प्रशासकीय अधिकाऱ्याकडे वर्ग झाल्यानंतरही चौकशी रखडत असेल, तर त्यामागचे कारण काय, असा सवाल आता उपस्थित झाला आहे. संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित ठेवणे, प्रत्यक्ष कामाची पडताळणी करणे आणि निधीचा वापर तपासणे ही अधिकाऱ्यांची जबाबदारी असताना त्याकडे दुर्लक्ष का झाले, असा प्रश्न तक्रारदारांनी उपस्थित केला आहे. चौकशी न झाल्याने संबंधितांना अभय मिळत आहे का? कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्याची संधी दिली जात आहे का? कथित गैरव्यवहार झाकण्याचा प्रयत्न होत आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे आता प्रशासनाला द्यावी लागणार आहेत.

गटविकास अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करा
जलजीवन मिशनमधील कथित गैरव्यवहाराची तक्रार आपल्या कार्यालयाकडे वर्ग झाल्यानंतरही आपण प्रभावी चौकशी केली नाही. संबंधित कागदपत्रे मागविली नाहीत, प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली नाही किंवा निधीच्या वापराची पडताळणी केली नाही, तर संबंधितांना संरक्षण देण्यासाठी आपण जाणीवपूर्वक निष्क्रिय राहिलात का? कर्तव्यात जाणीवपूर्वक कसूर केली असल्यास आपल्या भूमिकेची स्वतंत्र चौकशी करून या प्रकरणात आपणास सहआरोपी का करू नये, याबाबत सात दिवसांत स्पष्ट लेखी खुलासा द्यावा.