| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
करंजाडे ग्रामस्थांच्या गावठाण विस्तार आणि सीमांकित नकाशाबाबत उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बुधवारी अलिबाग येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुनावणी सुरु करण्यात आली. मात्र या सुनावणीच्यावेळी सिडकोचे अधिकारीच गैरहजर राहिल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मुंबई उच्च न्यायालयाने करंजाडे ग्रामस्थांच्या गावठाण विस्तार प्रस्ताव आणि सिमांकित नकाशा यांचे जागेवर जाऊन पाहणी करण्याचे आदेश महसूल विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार तहसिलदार प्रांताधिकारी यांनी कार्यवाहीला सुरुवातही केली आहे.त्या सुरुवात केली. जिल्हाधिकारी रायगड यांच्यासमोर सिडकोचे अधिकारी हे गैरहजर असल्यामुळे पनवेल प्रांत अधिकारी पनवेल तहसिलदार सदारच्या सुनावणीकामी ऑनलाइन स्वरुपात हजर होत.
जिल्हाधिकारी कार्यालयामर्फत सिडको प्रशासनाला त्यांचा करंजाडे गावठाणतील जमिनीची मालकी सिद्धा रण्याचा लेखी अभिप्राय सादर करण्याचे निर्देश उपजिल्हाधिकारी म्हसके पाटील यांनी दिले आहेत.गावठाण विस्तार आणि सीमांकन चळवळ राबविण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते राजाराम पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली ग्रामसमिती करंजाडे तर्फे सरपंच मंगेश शेलार ,माजी सरपंच रमेशवर आंग्रे, ग्रंसमितीचे अध्यक्ष कर्णा शेलार,भारत राणे,कुणाल लोंढे आणि इतर प्रतींनिधींनी अथक प्रयत्न घेतले.गावठाण आणि सीसमांकन प्रस्तावाचे अभ्यासक किरण पाटील यांनी सदर बाबींचा कायदेशीर पाठपुरावा केला.आजच्या गावठाण सुनावणीमुळे गावठाणातील जमीन मालकीच्या वल्गना करणारी सिडको तोंडघशी पडली. पुढच्या सुनावणीत गावठाण जमिनीचा निकाल करंजाडे ग्रामस्थांच्या बाजूने लागेल असा ठाम विश्वास उच्च न्यायालयाचे वकील प्रशांत पाटील यांनी व्यक्त केला.सदरच्या सुनावणीस भारत राणे मंगेश बावकर माणिक गायकर नाथा भरवाड नंदू भोईर कुणाल लोंढे ,प्रेम सिंग, व इतर ग्रामस्थ उपस्थित होते.