करसंदर्भात दिलेल्या नोटिसबाबत संभ्रम
| कर्जत | प्रतिनिधी |
कर्जत नगरपरिषदेने महाराष्ट्र नगरपरिषदा नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 चे कलम 119 (1) (2) अन्वये कर्जत मधील मालमत्ताधारकांना नोटीस पाठविल्या आहेत. या नोटीसीमुळे कर्जतकरांच्या मनात टॅक्स वाढणार की काय अशा प्रकारची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे याबाबतची चर्चा कर्जत शहरात तसेच सोशल मीडियावर होताना दिसत आहे. कर्जतमधील व्हाट्सअॅप ग्रुपमधील सदस्यांनी सोमवारी (दि.19) कर्जत नगरपरिषदेवर धडक मारली व निवेदन दिले.
कर्जतमधील व्हाट्सअॅप ग्रुपवरील कोंढाणा टाईम्स समूह, वंचित बहुजन आघाडी समूह, कर्जत विकास संघर्ष समिती, दहिवली गाव विचारमंच समूह, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ह्या समूहांच्या सदस्यांची (दि.18) वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यालयात बैठक घेतली. बैठकीच्या अनुषंगाने वाढीव घरपट्टीबाबत चर्चा करून (दि.19) नगरपरिषदेमध्ये चर्चेला जायचे व मुख्याधिकारी यांना निवेदन देण्याचे ठरले. त्याप्रमाणे कर्जतकर सकाळी 11 च्या सुमारास नगरपरिषद कार्यालयात जमले. या ठिकाणी विकास चित्ते, प्रभाकर गंगावणे, प्रविण गांगल, अॅड. कैलास मोरे, अॅड. ऋषीकेश जोशी यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
कार्यालयीन अधीक्षक जितेंद्र गोसावी यांना निवेदन सादर केले. निवेदनात गेली सात आठ दिवस अनेक ठिकाणी घरपट्टी वाढी बाबत नोटीस कर्जत नगरपरिषदेच्या अधिकृत, अनधिकृत मालमत्ता धारकांना व नगरपरिषदेच्या भाडेकरूंनाही प्राप्त होत आहेत, नंतर असे लक्षात आले की काही महिन्यापूर्वी काही ठिकाणी झालेल्या सर्वेला अनुसरून या असाव्यात पण नगर परिषदेतर्फे नागरिकांना देण्यात आलेल्या नोटिसी मुळे कर्जतकरांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला आहे. काही शंका उपस्थित होत आहे.
अॅड. कैलास मोरे यांनी याबाबत आम्हाला मुख्याधिकारी यांच्यासमवेत चर्चा करायची मागणी केली. मात्र, मुख्याधिकारी उपस्थित नसल्याने कर्जतकरांच्यावतीने निवेदन स्वीकारल्यानंतर कार्यालयीन अधिक्षक जितेंद्र गोसावी यांनी दोन दिवसांनी मुख्याधिकारी यांच्यासमवेत बैठक बोलावून तुम्ही चर्चा करू शकता, असे सांगितले. याप्रसंगी अॅड. प्रसन्न शिंदे, शशांक शेट्टी, सुनिल जाधव, प्रशांत जगताप, हरिश्चंद्र यादव, बळीराम देशमुख, अरविंद मोरे, शिवसेवक गुप्ता, कृष्णा जाधव, दीपक लाड, प्रसन्न बनसोडे, जया म्हसे, प्रशांत उगले, अरुण निघोजकर आदींसह कर्जतकर मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.