समुपदेशक आणि मानसोपचार तज्ञांची नेमणूक
| रायगड | प्रतिनिधी |
उच्च शिक्षण संस्थांमधील तणाव, छळ, सायबर बुलिंग आणि विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार लवकरच विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण संरक्षणासाठी पहिले सर्वसमावेशक धोरण लागू करण्याच्या तयारीत आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रतिष्ठा, सुरक्षितता आणि मानसिक आरोग्याला केंद्रस्थानी ठेवून तयार केलेले हे धोरण राज्यात प्रथमच राबवले जाणार आहे.
या धोरणाच्या मसुद्यात कॅम्पस सुरक्षिततेसाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन मांडण्यात आला आहे. रॅगिंग, शारीरिक व मानसिक छळ, सायबर अत्याचार, डिजिटल ओळख दुरुपयोग, तसेच एलजीबीटीक्यू अधिक विद्यार्थी, ग्रामीण पार्श्वभूमीचे विद्यार्थी आणि पहिल्या पिढीतील शिकणाऱ्यांच्या अडचणींवर स्वतंत्रपणे लक्ष केंद्रित केले आहे. तातडीच्या मदतीसाठी चोवीस तास टोल-फ्री हेल्पलाइन आणि त्वरित प्रतिसाद देणारी यंत्रणा प्रत्येक महाविद्यालयासाठी अनिवार्य असेल. सायबर छळाच्या नव्या धोक्यांचा ज्यात डीपफेक, ट्रोलिंग, खोट्या ओळखीची निर्मिती, विनापरवानगी प्रतिमा प्रसारित करणे यांचा तपशीलवार अभ्यास करून डिजिटल सुरक्षिततेसाठी स्वतंत्र प्रोटोकॉलचा समावेश करण्यात आला आहे.
हे नियम राज्यातील सर्व विद्यापीठे, खासगी, अनुदानित महाविद्यालये आणि त्यांच्या संलग्न संस्थांना बंधनकारक असतील. धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे पार पाडण्यासाठी 11 सदस्यीय राज्य समिती स्थापन करण्यात येत आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू या समितीच्या अध्यक्षा असतील. मानसिक आरोग्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन प्रत्येक महाविद्यालयात प्रशिक्षित समुपदेशक आणि मानसोपचार तज्ञ उपलब्ध असतील. विद्यार्थ्यांच्या वर्तणुकीत किंवा शैक्षणिक कामगिरीत दिसणाऱ्या सुरुवातीच्या बदलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एआय आधारित निरीक्षण प्रणाली कार्यरत राहील. शिक्षक, वसतिगृह वार्डन, एनसीसी व एनएसएस समन्वयक यांना संवेदनशील परिस्थिती ओळखण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण देण्याची तरतूद आहे.
आरोग्य नोंदींची गोपनीयता जपणे, संकटानंतर समुपदेशन देणे आणि डिजिटल वर्गांमध्ये डेटा संरक्षणाचे नियम कडकपणे पाळणे महाविद्यालयांसाठी अनिवार्य केले जात आहे. सायबर सुरक्षेला प्राधान्य देताना अपमानास्पद टिप्पणी, ऑनलाइन शेमिंग, खोटी प्रोफाइल तयार करणे, विनापरवानगी प्रतिमा शेअर करणे अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली जातील. सायबर छळाच्या प्रकरणांचा त्वरित निपटारा आणि विद्यार्थ्यांना कायदेशीर व मनो-सामाजिक मदत मिळवून देण्यासाठी प्रणालीची उभारणी होणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या लक्षात घेता आत्महत्यांच्या घटनांवर नियंत्रणासाठी पावले उचलण्यात येतील. एनसीआरबीच्या 2023 मधील आकडेवारीनुसार विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रात 14.7 टक्के असून देशात सर्वाधिक आहे. ही चिंताजनक परिस्थिती लक्षात घेऊन सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मानसिक कल्याणाला धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. यासाठी तक्रार निवारणाची प्रभावी यंत्रणा उभारण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींवर 30 दिवसांच्या आत निर्णय देण्यासाठी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती स्थापन केली जाईल. नैराश्यग्रस्त विद्यार्थी किंवा मानसिकदृष्ट्या कमकुवत असे शिक्कामोर्तब करणे, बदनामी किंवा कलंक लावणे यावर संस्थांविरोधात कठोर कारवाई होणार आहे.
एलजीबीटीक्यू विद्यार्थी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थी, पहिल्या पिढीत शिक्षण घेणारे तरुण, तसेच दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी विशेष सुविधा, समुपदेशन, आधार गट आणि प्रोत्साहनपर उपक्रम राबवण्याची जबाबदारी महाविद्यालयांवर असेल. समावेशक, सुरक्षित आणि सशक्त कॅम्पस उभारण्यावर या धोरणाचा भर आहे.राज्य सरकारच्या या उपक्रमामुळे उच्च शिक्षण क्षेत्रात विद्यार्थ्यांच्या मानसिक व शारीरिक सुरक्षिततेला नवा आधार मिळण्याची अपेक्षा आहे.