सिडकोच्या फसव्या योजनेला न्यायालयाची चपराक

शेतकऱ्यांना 2013 कायद्यानुसार चारपट मोबदल्याचा मार्ग मोकळा

| चिरनेर | प्रतिनिधी |

चिर्ले आणि बैलोंडाखार परिसरातील सिडकोच्या प्रस्तावित लॉजिस्टिक पार्कसाठी घेतलेल्या जमिनींच्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, शेतकऱ्यांना साडेबावीस टक्के विकसित भूखंड नको असल्यास त्यांना केंद्र सरकारच्या 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार मोबदला आणि इतर सर्व सुविधा देण्यात याव्यात. या निर्णयानंतर उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांत प्रचंड आनंदाचे वातावरण असून, शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला मिळालेला हा न्यायालयीन आधार म्हणजे सिडकोच्या मनमानीला बसलेली मोठी चपराक असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे.

यासंदर्भात रविवारी उरणच्या शासकीय विश्रामगृहात शेतकऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सिडकोच्या या फसव्या योजनेचा समाचार घेतला. यावेळी शेतकऱ्यांच्या वतीने याचिका दाखल करणारे वकील अ‍ॅड. राजेश झालटे यांनी सांगितले की, सिडको अनेक वर्षे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहे. साडेबावीस टक्के योजना ही फसवणुकीचा डाव असून, न्यायालयाने आता या मनमानीला आळा घातला आहे. सिडकोला जमिनी संपादित करण्याचा अधिकार नसून, ही जबाबदारी मेट्रो सेंटरकडे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सिडकोच्या सापळ्यात न अडकता 2013 च्या भूसंपादन कायद्यानुसार आपला हक्काचा मोबदला मिळवण्यासाठी जागृत राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

भूसंपादन अभ्यासक शहाजी पाटील यांनी याप्रसंगी सांगितले की, सरकारच्या भूसंपादनाच्या दुटप्पी धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांनी एकजूट करावी आणि कायद्याने जास्तीत जास्त लाभ पदरात पाडून घ्यावा. तसेच अ‍ॅड. विजय पाटील यांनी शेतकऱ्यांना 2013 च्या कायद्याची माहिती दिली. अ‍ॅड. सुचिता ठाकूर आणि सहकाऱ्यांचे शेतकऱ्यांनी या लढाईत दिलेल्या सहकार्याबद्दल आभार मानले.

या निर्णयानुसार आता शेतकऱ्यांना बाजारभावाच्या चारपट रोख मोबदला, वृक्ष व विहिरींचा स्वतंत्र मोबदला, 20 टक्के विकसित जमीन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापनेचा लाभ आणि बाधितांना नोकरीची संधी अशी बहुआयामी भरपाई मिळणार आहे. हा निकाल केवळ 18 याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांपुरता मर्यादित नसून, सिडकोच्या सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लागू होणार असल्याचा दावा याचिकाकर्ते वसंत मोहिते यांनी केला आहे.

सध्या या परिसरातील जमिनी 12 ते 14 लाख रुपये गुंठा या दराने खाजगी खरेदीदारांकडून घेतल्या जात आहेत, मात्र खरेदीखताची नोंदणी केवळ दोन ते अडीच लाखावर केली जात असल्यामुळे शासकीय नोंदीत कृत्रिमरीत्या कमी बाजार दर दाखवला जात आहे. याचाच फटका भविष्यात शेतकऱ्यांना बसू शकतो, असा इशारा शेतकऱ्यांनी दिला आहे. त्यांनी सर्व शेतकऱ्यांना आवाहन केले की, यापुढे कुणीही साडेबावीस टक्के विकसित भूखंडाच्या सहमती योजनेत अडकू नये, अन्यथा शेतकरी पुन्हा नागवले जातील.

या निर्णयाविरोधात सिडको सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ॲड. झालटे यांनी स्पष्ट केले की, सिडको सर्वोच्च न्यायालयात गेलं तरी शेतकरी ही लढाई तिथेही लढण्यास तयार आहेत. केंद्र सरकारचा 2013 चा भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्स्थापन कायदा हा शेतकऱ्यांसाठी लाभदायक आहे. या कायद्यानुसार जमिनीच्या बाजारभावावर आधारित चारपटपर्यंत भरपाई, 20 टक्के विकसित भूखंड, पुनर्वसन, नोकरीची संधी आणि पारदर्शकतेची हमी दिली जाते. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना सन्माननीय मोबदला आणि न्याय मिळतो.

शेतकऱ्यांनी आता साडेबावीस टक्क्यांच्या फसव्या योजनेच्या सापळ्यात न अडकता 2013 च्या कायद्याचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या जमिनी कवडीमोल भावाने विकू नयेत, असे कळकळीचे आवाहन याचिकाकर्त्या शेतकऱ्यांनी केले आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय म्हणजे शेतकऱ्यांच्या लढ्याला न्याय मिळाल्याचा विजय आहे आणि सिडकोसारख्या संस्थांना जनतेच्या हक्काशी खेळ करण्याची शिक्षा आहे.