लाडकी बहीण योजना: अपात्रांना 9 हजार 605 कोटींचा लाभ!

आरटीआयमधून धक्कादायक माहिती उघड

| मुंबई | प्रतिनिधी |

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मोठ्या गाजावाजात सुरू करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माहितीच्या अधिकारातून समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, जून 2026 पर्यंत तब्बल 92 लाख अपात्र लाभार्थ्यांना 9 हजार 605 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले. विशेष म्हणजे, ही रक्कम 31 मार्च 2025 रोजी पीएम केअर्स निधीत असलेल्या 8 हजार 452 कोटी रुपयांच्या शिल्लक रकमेपेक्षाही अधिक आहे. त्यामुळे सरकारी यंत्रणेच्या पडताळणी प्रक्रियेवर तसेच हजारो कोटींच्या सार्वजनिक निधीच्या वापरावर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.

एका वृत्तपत्राने माहितीच्या अधिकारातून मिळवलेल्या माहितीनुसार, लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थी यादीत गेल्या दोन वर्षांत अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आली. त्यानंतर मोठ्या संख्येने अपात्र लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आले. मात्र, त्यापूर्वी अशा लाभार्थ्यांच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात निधी वितरित झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होत आहे.

त्यामुळे एका बाजूला राज्याच्या तिजोरीवर योजनेचा वाढता आर्थिक भार असल्याची चर्चा होत असताना, दुसऱ्या बाजूला अपात्र लाभार्थ्यांना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी कसा वितरित झाला, याचा हिशेब सरकारला द्यावा लागणार आहे. लाभार्थी निवड, पडताळणी आणि निधी वितरणाच्या प्रक्रियेत नेमक्या कुठे त्रुटी राहिल्या, याची सखोल चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू शकते.

कोणत्या कारणांमुळे लाभार्थी अपात्र ठरले?
योजनेची पडताळणी करताना सुमारे 62 लाख लाभार्थींनी ई-केवायसी पूर्ण केली नसल्याचे आढळले. त्यामुळे त्यांना यादीतून वगळण्यात आले. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या सुमारे 16 लाख लाभार्थींनाही अपात्र ठरवण्यात आले. संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सुमारे 3 लाख 60 हजार लाभार्थ्यांना वगळण्यात आले. एका कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याने लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर 2 लाख 50 हजार नावे कमी करण्यात आली. तसेच 65 वर्षांपेक्षा अधिक वय असलेल्या सुमारे 1 लाख 80 हजार लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवण्यात आले. याशिवाय सरकारी सेवेत असलेल्या सुमारे 4 लाख 50 हजार कर्मचाऱ्यांना योजनेतून वगळण्यात आले. जिल्हास्तरीय पडताळणीनंतर आणखी 1 लाख 70 हजार लाभार्थी अपात्र ठरले.

24 महिन्यांत 76 हजार कोटींचा खर्च
लाडकी बहीण योजनेवर राज्य सरकारने 24 महिन्यांत तब्बल 76 हजार 231 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. आरटीआयमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, याच कालावधीत अपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात 9 हजार 605 कोटी रुपये वितरित झाले. सध्या सुमारे 1 कोटी 65 लाख महिला या योजनेचा लाभ घेत आहेत. नोव्हेंबर 2025 पर्यंत सुमारे 2 कोटी 1 लाख लाभार्थींना या योजनेचा लाभ मिळाला होता. फेब्रुवारी आणि मे 2025मध्ये लाभार्थ्यांची संख्या 2 कोटी 4 लाखांपर्यंत पोहोचली होती. अपात्र लाभार्थी वगळल्यानंतर योजनेच्या मासिक खर्चातही मोठी घट झाली आहे. पूर्वी सुमारे 5 हजार 450 कोटी रुपये मासिक वितरण अपेक्षित असताना आता हा खर्च 3 हजार 640 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे आकडेवारीतून समोर आले आहे.

पीएम केअर्सच्या शिल्लकीपेक्षाही अधिक निधी
31 मार्च 2025 रोजी पीएम केअर्स निधीत 8 हजार 452 कोटी रुपये शिल्लक असल्याचे लेखापरीक्षण अहवालातील माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. त्या तुलनेत लाडकी बहीण योजनेतील अपात्र लाभार्थ्यांना वितरित झालेली 9 हजार 605 कोटी रुपयांची रक्कम सुमारे 1 हजार 153 कोटींनी अधिक आहे.

लाडकी बहीण योजनेचा धक्कादायक हिशेब
92 लाख अपात्र ठरलेले लाभार्थी
9,605 कोटी अपात्र लाभार्थ्यांना वितरित निधी
76,231 कोटी 24 महिन्यांतील योजनेवरील एकूण खर्च
1 कोटी 65 लाख सध्या लाभ घेणाऱ्या महिला
62 लाख ई-केवायसी न केल्याने वगळलेले लाभार्थी
16 लाख उत्पन्न मर्यादा ओलांडल्याने वगळलेले
4.50 लाख सरकारी कर्मचारी लाभार्थी यादीतून वगळले
8,452 कोटी 31 मार्च 2025 रोजी पीएम केअर्स निधीतील शिल्लक