अपुरा पाऊस आणि महागाईचा फेरा

महेश देशपांडे

गेल्या काही दिवसांमध्ये बर्‍यापैकी पाऊस अनुभवायला मिळत असला तरी अपेक्षित वेळी अपेक्षित प्रमाणात पाऊस पडला नसल्याने उत्तर प्रदेशपासून बंगालपर्यंत दुष्काळसदृश परिस्थिती दिसत आहे. नदी-नाले कोरडे पडले आहेत. कालवे, ओढ्यांमध्ये पाण्याची टंचाई आहे. यावर्षी अनेक राज्यांमध्ये कमी पाऊस झाला. नजिकच्या काळात पाऊस कमी झाल्याचा परिणाम शेतीवर होईल. उत्पन्नात घट झाली तर महागाई वाढेल. 

देशात पुन्हा एकदा दुष्काळाचं सावट आहे. गेल्या काही दिवसांमध्ये बर्‍यापैकी पाऊस अनुभवायला मिळत असला तरी अपेक्षित वेळी अपेक्षित प्रमाणात पाऊस पडला नसल्याने दुष्काळाची भीती पहायला मिळत आहे. उत्तर प्रदेशपासून बंगालपर्यंत अशी दुष्काळसदृश परिस्थिती आहे. नदी-नाले कोरडे पडले आहेत. कालवे, ओढ्यांमध्ये पाण्याची टंचाई आहे. यावर्षी  अनेक राज्यांमध्ये फारच कमी पाऊस झाला. नजिकच्या काळात पाऊस कमी झाल्याचा परिणाम शेतीवर होईल. उत्पन्नात घट झाली तर महागाई वाढेल. सरकारने दुष्काळाच्या सर्वेक्षणासाठी 75 जिल्ह्यांमध्ये टीम तयार करण्याची घोषणा केली आहे. 62 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाल्याचं सरकारने मान्य केलं आहे.
हवामान विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जून ते ऑगस्ट 19 दरम्यान, उत्तर प्रदेशमध्ये सामान्य सरासरीच्या तुलनेत 48 टक्के पाऊस झाला आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये तर याहून भीषण परिस्थिती आहे. डिझेल पंपाने सिंचन करणं शेतकर्‍यांना महागात पडत असल्याने बहुतांश शेतकरी केवळ पावसावर अवलंबून आहेत. दरम्यान, उत्तरप्रदेश सरकारने पाटबंधारे विभागाला कालव्यातलं पाणी वाढवण्यास सांगितलं आहे. वीज विभागाला ग्रामीण भागातला वीजपुरवठा वाढवण्यास सांगण्यात आलं आहे आणि कूपनलिकांच्या वीज बिलांची वसुली थांबवण्यास सांगितलं आहे. याबरोबरच सरकारने पिकांच्या साठवणुकीचंही काम सुरू केलं आहे. बिहारमध्येही कमी-अधिक प्रमाणात अशीच परिस्थिती आहे. 30 ऑगस्टपर्यंत राज्यात 471 मिलीमीटर पाऊस झाल्याचं अहवालात दिसून आलं आहे. हे प्रमाण सरासरीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे.
बिहारमधल्या एकूण कामगारांपैकी 77 टक्के लोक शेतीशी संबंधित आहेत. पावसाचा तुटवडा, विजेचा तुटवडा आणि खतांचा तुटवडा यामुळे त्रस्त शेतकर्‍यांसाठी सरकारने वीज पुरवठ्याचे तास वाढवले असून शेतकर्‍यांसाठी डिझेलचे दरही कमी केले आहेत. जनावरांच्या चार्‍याचाही प्रश्‍न आहे. असं झाल्यास राज्यात दुधाचा तुटवडाही निर्माण होऊ शकतो. बिहार सरकारने या परिस्थितीला दुष्काळ असं नाव दिलेलं नाही; परंतु या संभाव्य धोक्याला तोंड देण्याची तयारी सुरू केली आहे. झारखंड आणि बंगालची स्थितीही उत्तरप्रदेश, बिहारपेक्षा वेगळी नाही. राज्यातले 112 तालुके दुष्काळाच्या खाईत आहेत. 15 ऑगस्टपर्यंत राज्यभरात केवळ 38 टक्के पेरण्या झाल्या आहेत. अनेक भागात भाताची पेरणी 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. झारखंड सरकारनेही परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी तयारी सुरू केली आहे. पूर्व उत्तरप्रदेश, बिहार, झारखंड आणि पश्‍चिम बंगाल; हे भाग भात उत्पादनासाठी ओळखले जातात. पावसाच्या कमतरतेमुळे लागवडीखालील क्षेत्र कमी होत असून दुष्काळाची परिस्थिती गंभीर होत असल्याचं माध्यमांच्या अहवालात म्हटलं आहे. दुष्काळाचे चार प्रकार मानले जातात. पहिला हंगामी दुष्काळ तर दुसरा जलीय दुष्काळ. नद्या, तलाव आणि भूगर्भातलं पाणी कमी झालं की अशी परिस्थिती निर्माण होते. जमिनीत पाण्याचा तुटवडा असतो आणि त्याचा परिणाम पिकांवर होऊ लागतो तेव्हा कृषी दुष्काळाची स्थिती असते आणि शेवटचा सामाजिक-आर्थिक दुष्काळ आहे. या प्रकारच्या दुष्काळात नद्यांमध्ये धावणारी जहाजं एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी पोहोचू शकत नसल्याची स्थिती असते. मालवाहतुकीवर परिणाम होतो. जलविद्युत ऊर्जा निर्माण करता येत नाही.
दुष्काळाचा परिणाम केवळ भारतावरच होत नाही तर संपूर्ण युरोप आणि आफ्रिकेचा मोठा भाग सध्या दुष्काळाने होरपळत आहे. चीनमध्येही हीच परिस्थिती आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालातही याबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. हवामानबदलाचं स्वरूप जगभर स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्याचवेळी मान्सूनचा हा बदललेला पॅटर्न भारतातल्या शेतकर्‍यांची नासाडी करत आहे. 2010-11 ते 2021-22 पर्यंत देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये अनेक भागात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली. भारताच्या कृषी मंत्रालयाने आपल्या राष्ट्रीय संकट व्यवस्थापन योजनेत याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे. आधी गहू, नंतर तांदूळ, साखर, मैदा, रवा या घटकांच्या निर्यातीवर सरकारने बंदी घातली आहे. सरकारने गोदामांची परिस्थिती तपासली असून कोणत्याही प्रकारच्या परिस्थितीला तोंड देण्याचे दावेही केले आहेत; मात्र सरकारची आश्‍वासनं, सरकारी दावे कितपत खरे ठरतात हे येणारा काळच सांगेल. सध्या दुष्काळी भागात शेतकरी नाराज असून मजुरांनी शहरांकडे स्थलांतर करण्यास सुरुवात केली आहे. याच सुमारास देशात खरिपाचं उत्पादन घटण्याची दाट शक्यता आहे. काही राज्यांमध्ये पावसाने डोळे वटारले आहेत तर काही राज्यांमध्ये पावसाने धूमशान घातलं आहे. त्यामुळे यंदाचा खरीप हातचा जाण्याची चिन्हं आहेत. त्याचा धान उत्पादनावरही मोठा परिणाम होणार आहे. देशात किंमती भडकू नयेत, यासाठी सरकारने तांदळाच्या निर्यातीवर शुल्क लावलं आहे. त्यामुळे तांदळाच्या किंमती नियंत्रणात राहतील.
धान उत्पादन कमी होण्याचं लक्षात घेत सरकारने बासमती तांदूळ सोडून इतर सर्व तांदळाच्या निर्यातीवर 20 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे शुल्क नऊ सप्टेंबरपासून लागू होणार आहे. बासमती तांदळाला या निर्यात शुल्कातून सूट देण्यात आली आहे. देशातल्या काही भागांमध्ये अजूनही म्हणावा तसा पाऊस न झाल्याने तांदळाच्या उत्पादनावर परिणाम होणार आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार, धान लागवडीचं क्षेत्र 5.62 टक्क्यांनी घटलं आहे. सध्या 383.99 लाख हेक्टरवर धान लागवड करण्यात आली आहे. महसूल विभागानुसार, पावसाने तडी दिल्याने यंदा अनेक राज्यातल्या खरीप पिकांवर परिणाम होईल. त्यात तांदळाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. तांदळाच्या जागतिक व्यापारात भारताचा हिस्सा 40 टक्के आहे. भारताने 2021-22 मध्ये 2.12 कोटी टन तांदळाची निर्यात केली आहे. यादरम्यान देशाने 150 हून अधिक देशांमध्ये 6.11 अरब डॉलर बिगर बासमती तांदळाची निर्यात केली आहे. अखिल भारतीय तांदूळ निर्यात संघाचे माजी अध्यक्ष विजय सेतिया यांनी निर्यात शुल्क लावण्याच्या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. संघाचे सध्याचे अध्यक्ष नाथीराम गुप्ता यांनी दक्षिणेतल्या राज्यांच्या निर्यातीवर परिणाम होण्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे बिगर बासमती तांदळाची निर्यात मोठ्या प्रमाणात प्रभावित होईल. 20 ते 30 लाख तांदळाची निर्यात होणार नाही. हा साठा भारतीय बाजारात दाखल होईल आणि ग्राहकांना दिलासा मिळेल. सरकारने निर्यात शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला असला तरी सरकारच्या खजिन्यात फारशी आवक होणार नाही.
दरम्यान, अर्थनगरीच्या ताज्या सफरीत मुदत ठेवींमध्ये गुंतवणुकीचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून आलं आहे. महागाई कमी झाली नसल्यामुळे व्याजदर आणखी वाढणार असल्याचं जाणकारांचं म्हणणं आहे. रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात वाढ केल्यापासून बँकांमध्ये मुदत ठेव योजनेचे व्याजदर वाढवण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. कर्जाच्या मागणीत झालेल्या वाढीमुळे मुदत ठेवीवरील व्याजाचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. या सर्व कारणांमुळे मुदत ठेवीत गुंतवणूक करणार्‍यांची संख्यादेखील वाढत आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानंतर कर्जाची मागणी वाढली आहे. सध्या देशभरात सणवार सुरू आहेत. सणवारामुळे आता कर्जाची मागणी वाढू शकते. साहजिकच बँका बचतीच्या दरांमध्ये वाढ करू शकतात. त्यामुळे सध्या मुदत ठेवीत गुंतवणुकीसाठी योग्य वेळ असल्याचं तज्ज्ञांनी म्हटलं आहे. सध्या व्याजदरांमधली वाढ कायम राहणार आहे. यामुळेच गुंतवणूकदार दीर्घ कालावधीसाठी मुदत ठेवीमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी घाबरत आहेत. ग्राहकांच्या मनातली ही शंका दूर करण्यासाठी बँकांनी तरल मुदत ठेवीचा नवा पर्याय सुरू केला आहे.
याच सुमारास पुढे आलेलं एक लक्षवेधी अर्थवृत्त म्हणजे टाटा समूह भारतात इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचा संयुक्त उपक्रम स्थापन करण्यासाठी तैवानच्या ‘पल इंक’ची पुरवठादार कंपनी ‘विस्ट्रॉन कॉर्प’शी चर्चा करत आहे. हा संयुक्त उपक्रम भारतात आयफोनची जुळणी करणार आहे. याद्वारे टाटांना तंत्रज्ञान निर्मितीमध्ये एक शक्ती बनायचं आहे. हा करार यशस्वी झाल्यास आयफोन तयार करणारी टाटा ही पहिली भारतीय कंपनी ठरेल.