आरटीई दहावीपर्यंत करण्याची मागणी

| पनवेल | वार्ताहर |

आरटीई अंतर्गत खासगी शाळांमध्ये सर्वसामान्य कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळत आहे. याचा अनेक विद्यार्थ्यांना फायदा होत असून ही मर्यादा आठवी ऐवजी दहावीपर्यंत करण्यात यावी, अशी मागणी रामदास शेवाळे यांनी केले आहे. ते यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेणार आहेत.

विविध नामांकीत शाळांमध्ये प्रवेश मिळविण्याकरीता धनदांडग्यापासून मध्यमवर्गीय पालकांची उडी पडते. कित्येकांनी शुल्क भरण्याची तयारी असतानाही प्रवेश मिळत नाही. महत्वाची गोष्टी अशी की जर नर्सरीला प्रवेश घेतला तरच या शाळामध्ये पहिलीला प्रवेश मिळतो, त्यामुळे प्री प्रायमरीकरीता मोठया प्रमाणात नामांकीत आणि ठराविक शाळांना मागणी आहे. याकरीता जास्त शुल्क आकारले जात असल्याने दुर्बल आणि वंचित घटकातील विदयार्थ्यांना या ठिकाणी प्रवेश पूर्वी मिळत नव्हता. कारण हे शुल्क त्यांच्या पालकांच्या खिशाला परवडणार नव्हते आणि आजही नाही. मात्र राज्य शासनाने शिक्षणाचा अधिकार हा कायदा संमत केला आणि त्यानुसार दुर्बल आणि वंचित घटकातील विदयार्थ्यांकरीता 25 टक्के जागा ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली आहे.

दरवर्षी इतके प्रवेश देणे संबधीत शाळांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना मोफत शिक्षण मिळते तेही नामांकित शाळांमध्ये. पालकांच्याही खिशाला कात्री लागत नाही. परंतु आरटीई अंतर्गत नामांकित शाळांमध्ये फक्त आठवीपर्यंतच शिक्षण दिले जाते. नववी आणि दहावीला पालकांना प्रचलित दरानुसार शुल्क भरावे लागते. खाजगी शाळांची फी मोठी असल्याने या पालकांना हे पैसे त्यांच्या खिशाला परवडत नाही. त्यामुळे काही विद्यार्थी विद्यार्थिनींना पुन्हा दुसऱ्या शाळेमध्ये जावे लागते. कित्येकदा इतरत्र प्रवेश सुद्धा मिळत नाही. त्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर आरटीई अंतर्गत शिक्षणाची मर्यादा दहावीपर्यंत वाढवण्यात यावी, अशी मागणी शेवाळे यांनी केली आहे.