शरद पवार पक्षातर्फे माणगाव तहसीलदारांना निवेदन
। माणगाव । प्रतिनिधी ।
राज्यातील शेतकऱ्यांना जाहीर करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी शिवाय सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटांच्या वतीने करण्यात आली. यासंदर्भातील निवेदन माणगाव तहसीलदार कार्यालयामार्फत शासनाला देण्यात आले.
राज्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षांपासून नापिकी, अवकाळी पाऊस, नैसर्गिक आपत्ती, वाढते उत्पादन खर्च आणि शेतीमालाला मिळत असलेल्या अपुऱ्या दरांमुळे गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने जाहीर केलेली कर्जमाफी योजना शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याऐवजी अनेक जाचक अटींमुळे त्यांच्यासाठी अडथळा ठरत असल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, सन 2019 मधील महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना नव्या योजनेत केवळ 50 हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी देण्याची अट अन्यायकारक आहे. राज्यातील सुमारे 33 लाख शेतकऱ्यांनी त्या योजनेचा लाभ घेतला होता. त्यामुळे या शेतकऱ्यांनाही इतरांप्रमाणे दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. तसेच दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनी वन टाईम सेटलमेंट अंतर्गत अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतरच कर्ज माफीचा लाभ मिळणार असल्याची अटही शेतकरीविरोधी असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना प्रथम रक्कम भरण्याची अट घालणे व्यवहार्य नसल्याने ती तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
दरम्यान, शेतकऱ्यांच्या या विविध मागण्यांसाठी आमदार रोहित पवार यांनी शुक्रवार, दि. 12 जूनपासून पंढरपूर येथे अन्नदात्यासाठी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या या आंदोलनाला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गट यांचा पूर्ण पाठिंबा असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आले. हे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे रायगड जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली श्रीवर्धन विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष संताजी पवार यांच्या हस्ते निवासी नायब तहसीलदार अरविंद घेमुड यांना देण्यात आले. यावेळी तालुकाध्यक्ष राजू रोडेकर, स्वप्निल सुतार, नारायण डवले, मनवेश महाडिक, सज्जाद डावरे, मुनीफ धनसे यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या
सन २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी. दोन लाखांवरील रक्कम अंतर्गत आधी भरण्याची अट रद्द करून थेट दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी लागू करावी, प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी सलग चार वर्षे नियमित कर्जफेड करण्याची अट रद्द करावी, सन २०१७ च्या कर्जमाफीसाठी पात्र असूनही कागदपत्रांच्या कारणास्तव वंचित राहिलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तत्काळ कर्जमाफीचा लाभ द्यावा, पीकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी जाचक अटी रद्द करून ‘एक रुपयात पीकविमा’ योजना पुन्हा सुरू करावी, पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आवश्यक आर्थिक मदत जमा करावी.







