महाडमधील दिव्यांगाचा उपोषणाचा इशारा

| महाड | प्रतिनिधी |

शासन निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण अर्थसंकल्पातून (उत्पन्नापैकी) 5 टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तींसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, महाड नगर परिषदेकडून शिल्लकी अर्थसंकल्पातून (बांधील खर्च वगळून उर्वरित रकमेतून) 5 टक्के निधी दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही पद्धत शासन निर्णयाच्या उद्देशास बाधक असून, दिव्यांग बांधवांवर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे महाड शहरातील दिव्यांग बांधवांनी मंगळवारी (दि.26) त्यांच्यावर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात अन्नत्याग उपोषण करण्याबाबत महाड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी धनंजय कोलेकर यांना निवेदन दिले आहे.

शासन निर्णयानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या एकूण अर्थसंकल्पातून 5 टक्के निधी दिव्यांग व्यक्तींसाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे. परंतु, दिव्यांगांसाठी राखीव 5 टक्के निधीची योग्य अंमलबजावणी करण्यात येत नाही. महाड नगर परिषदेकडून शिल्लकी अर्थसंकल्पातून (बांधील खर्च वगळून उर्वरित रकमेतून) निधी दिला जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. ही पद्धत शासन निर्णयाच्या उद्देशास बाधक असून दिव्यांग बांधवांवर अन्यायकारक आहे. या संदर्भात गेल्या 3 वर्षांपासून अनेक वेळा निवेदने, पत्रव्यवहार व बैठका घेण्यात आल्या; परंतु, आजपर्यंत कोणतीही न्याय्य व ठोस कार्यवाही झालेली नाही. तसेच, महाड शहरातील अनेक सुशिक्षित व पात्र दिव्यांग व्यक्ती बेरोजगार आहेत. शासन निर्णयानुसार दिव्यांग व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी टपरी, स्टॉल अथवा लघु उद्योग सुरू करण्यासाठी 200 चौ. फूट जागा उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. तरी पात्र दिव्यांग व्यक्तींना नियमबद्ध व पारदर्शक पद्धतीने जागा उपलब्ध करून देण्यात यावी. तसेच, नगर परिषदेकडून स्वयंरोजगारासाठी जागा उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जाते; परंतु, प्रत्यक्षात शहरात अनेक दुकाने, टपऱ्या, हातगाड्या व इतर व्यवसाय अनधिकृतरीत्या सुरू असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे दिव्यांग नागरिकांबाबत दुजाभाव केला जात असल्याची भावना निर्माण झाली आहे. या संदर्भात वारंवार लेखी तक्रारी व निवेदने देऊनही नगर परिषद प्रशासनाकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याने, या अन्यायाविरोधात दि.15 जून रोजी सकाळी 10:00 वाजल्यापासून महाड नगरपरिषद आवारात बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन करणयाबाबत निवेदन महाड शहरातील दिव्यांग बांधवांनी दिला आहे.