अंतराच्या अटीमुळे आरटीई प्रवेश ठरणार मृगजळ

हजारो विद्यार्थ्यांचे स्वप्न धोक्यात

| रायगड | प्रतिनिधी |

योजना तर राबवायची आहे; पण गरजूंना लाभही द्यायचा नाही, अशाच प्रकारचे धोरण शिक्षण विभागाने अवलंबल्याचे दिसून येत आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार (आरटीई) शाळांमध्ये दिल्या जाणाऱ्या मोफत प्रवेशासाठी तीन व पाच किलोमीटर अंतराची अट कमी केली आहे. आता केवळ एक किलोमीटर अंतराच्या आतील विद्यार्थीच आरटीई प्रवेशासाठी पात्र ठरणार आहेत. परिणामी, आरटीई प्रवेश मृगजळ ठरणार आहेत.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियमानुसार दुर्बल व वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांना स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा व विना अनुदानित शाळांत मोफत प्रवेश दिला जातो.या शाळांना एकूण पटसंख्येच्या 25 टक्के या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब, क, ड), इतर मागासवर्ग (ओबीसी), विशेष मागासवर्ग (एसबीसी), आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास घटक, एचआयव्हीबाधित, अनाथ, दिव्यांग, कोविड प्रभावित बालकांचा वंचित घटकात समावेश होतो. पालकांचे उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी असणारी बालकेही दुर्बल घटकातून प्रवेशासाठी पात्र ठरतात.

प्रवेशासाठी शाळेपासून विद्यार्थ्यांच्या घरापर्यंतच्या अंतराची अट आहे. यापूर्वी हवाई अंतरासाठी एक किलोमीटर, तीन किलोमीटर व पाच किलोमीटर असे तीन टप्पे होते. प्राधान्याने कमी अंतरातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जात होते. मात्र, यंदा यात मोठा बदल करण्यात आला आहे. तीन व पाच किलोमीटरचे टप्पे काढून टाकण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ शाळेपासून एक किलोमीटर अंतरावर घर असणारे विद्यार्थीच पात्र ठरणार आहेत.

मुळात अंतराचा बदललेला नियमच गैरलागू आहे. शाळेपासून एक किमी अंतरात असे किती विद्यार्थी असणार आहेत. ग्रामीण भागातील विद्यार्थी तर आरटीई प्रवेशापासून वंचित राहणार आहेतच पण, शहरातील विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश मिळणे मुश्कील होणार आहे. मोठ्या शहरात तर परिस्थिती आणखी बिकट असणार आहे. त्यामुळे आरटीई प्रवेश विद्यार्थ्यांसाठी मृगजळ ठरणार, हे निश्चित.

स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा व विनाअनुदानित शाळांत आरटीईअंतर्गत 25 टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले जातात. या विद्यार्थ्यांकडून शैक्षणिक शुल्क आकारले जात नाही. ही रक्कम संबंधित शाळांना शासनाकडून दिली जाते. त्याचा भार कमी करण्यासाठीच शिक्षण विभागाने अंतराची अट बदलली असल्याचे सांगितले जाते.