वीजबिल मात्र पालिकेच्या माथी
| पनवेल | विशेष प्रतिनिधी |
सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी लाखो रुपये खर्चून उभारण्यात आलेल्या ई-टॉयलेट प्रकल्पाचा कळंबोलीत बोजवारा उडाल्याचे चित्र समोर आले आहे. कळंबोली वसाहतीतील सुधागड शाळेजवळ सिडकोने सुमारे सात लाख रुपये खर्च करून उभारलेले ई-टॉयलेट अनेक वर्षांपासून बंद अवस्थेत असून, त्याचा नागरिकांना कोणताही उपयोग होत नाही. विशेष म्हणजे, हे शौचालय अद्याप पनवेल महापालिकेकडे अधिकृतपणे वर्ग करण्यात आलेले नसल्याचे पालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मात्र, बंद असलेल्या या शौचालयाचे वीज देयक दरमहा पनवेल महापालिकेकडून नियमितपणे भरले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
माहितीनुसार, कळंबोली वसाहती परिसरात सिडकोने सुमारे 49 लाख रुपये खर्च करून सात ठिकाणी ई-टॉयलेट उभारले होते. नागरिकांना स्वच्छ व आधुनिक सार्वजनिक स्वच्छतागृह सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा उद्देश या प्रकल्पामागे होता. मात्र, प्रत्यक्षात ही सर्वच ई-टॉयलेट्स बंद अवस्थेत असून, नागरिकांना त्याचा कोणताही लाभ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे.
एकीकडे लाखो रुपयांची सार्वजनिक मालमत्ता वापराविना पडून आहे, तर दुसरीकडे बंद असलेल्या सुविधांचे वीजबिल पालिकेच्या तिजोरीतून भरले जात असल्याने करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. या ई-टॉयलेट्सची जबाबदारी नेमकी कोणाची, ती सुरू का करण्यात आली नाहीत आणि वीजबिलाचा भार पालिकेवर का टाकण्यात आला आहे, याबाबत सिडको व पालिका प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
वापर शून्य, खर्च सुरूच
कळंबोली वसाहतीत सिडकोने उभारलेली सातही ई-टॉयलेट्स सध्या बंद अवस्थेत आहेत. शौचालये पालिकेकडे वर्ग झालेली नसल्याचा दावा प्रशासन करत असताना, त्यांचे वीजबिल मात्र पनवेल महापालिका नियमित भरत आहे. त्यामुळे ई-टॉयलेट नेमके कोणाच्या जबाबदारीवर चालते, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
आश्वासनाचा अधिकाऱ्यांना विसर
पालिका करणार होती सर्वे बंद असलेलं हे ई-टॉयलेट शहराच्या स्वच्छतेत अडथळा ठरत असल्याने सर्वेक्षण करून दुरुस्ती करण्याजोगे असलेले टॉयलेट सुरु करण्यात येतील आणि दुरुस्ती करणे शक्य नसलेले टॉयलेट काढून टाकण्यात येतील असे आश्वासन पालिकेकडून काही महिन्यापूर्वी देण्यात आले होते. मात्र, महिने उलटूनही ई टॉयलेटची परस्थिती जैसे थे आहे.