उत्तर प्रदेशात निवडणुकीची रणधुमाळी सुरु

अजय तिवारी

लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्ष तयारीला लागले असले तरी तब्बल ऐंशी जागा असल्याने उत्तर प्रदेश हे सर्वच पक्षांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे राज्य आहे. भारतीय जनता पक्षाने या निवडणुकीसाठी प्रत्येक बूथवर पकड मजबूत करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन केले आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये प्रकृती तोळामासा असली तरी काँग्रेसनेही भाजपचे अनुकरण सुरू केले आहे. या राज्यातली निवडणुकीची तयारी टिपणारा लेख.

भाजपने उत्तर प्रदेशमध्ये ‌‘मिशन 80′ चे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याशिवाय आणि मेहनतीशिवाय हे ध्येय गाठणे सोपे नाही हे पक्षाला माहीत आहे. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच पक्षाने कार्यकर्त्यांना प्रेरित करण्यास सुरुवात केली आहे. संघटनेचे सर्वात खालचे घटक मानल्या जाणाऱ्या बुथवर आपली पकड मजबूत करण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे भाजपने उत्तर प्रदेशमधील एक लाख 72 हजारांहून अधिक बूथसाठी आपली गुप्त योजना तयार केली आहे. 2024 च्या दृष्टीने बूथ अध्यक्ष संवाद कार्यक्रम पक्षासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकतो. भाजपच्या संघटनात्मक बांधणीत सर्वात वर राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत. त्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष, त्यानंतर जिल्हाध्यक्ष, नंतर मंडल अध्यक्ष आणि त्यानंतर बूथ अध्यक्ष येतात. म्हणजे ‌‘बूथ अध्यक्ष’ हा पक्षाचा सर्वात खालचा घटक आहे; पण पक्षात त्याची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे. कारण बूथ जिंकले तर निवडणूक जिंकता येते, असे भाजपचे सूत्र राहिले आहे. याच फॉर्म्युल्याच्या जोरावर पक्षाला 2014 ते 2022 पर्यंत सतत सत्ता मिळाली; पण कार्यकर्त्यांमध्ये नाराजी असल्याचेही बोलले जाते. त्याचे ऐकले जात नाही, असा आक्षेप घेतला जातो. आता ही नाराजी दूर करण्यासाठी पक्षाने छुप्या प्रचाराला सुरुवात केली आहे. त्याला ‌‘बूथ प्रेसिडेंट डायलॉग प्रोग्राम’ असे नाव देण्यात आले आहे. यातून बड्या पदाधिकाऱ्यांना दररोज दोन बूथ अध्यक्षांशी बोलायचे आहे. वरिष्ठ अधिकारी रोज सकाळी दोन बूथ अध्यक्षांना फोन करतात. हे अधिकारी प्रदेशाध्यक्ष असोत, संघटनेचे सरचिटणीस असोत, प्रदेश उपाध्यक्ष असोत की जिल्हाध्यक्ष असोत, प्रत्येकाने बोलायचे असते. ही मंडळी फोनवरून संबंधितांची विचारपूस करतात. या पातळीवर उतरुन आता भाजप निवडणुकीची तयारी करत आहे. काँग्रेसनेही याचे अनुकरण सुरु केले आहे.
पक्षाच्या ज्येष्ठ पदाधिकाऱ्याचा बूथ अध्यक्षांशी थेट संबंध आला की पक्षाबद्दल नाराजी असली तरी दूर होते, हे उघड आहे. बूथ अध्यक्ष दुप्पट उत्साहाने पक्षाच्या कामात गुंततात. याशिवाय त्यांचा अभिप्राय पक्षासाठी खूप उपयुक्त ठरू शकतो. यासोबतच बूथ अध्यक्ष आपल्या बूथवर सक्रिय आहेत की नाही याची माहिती पदाधिकाऱ्याला मिळते. म्हणजेच एक प्रकारे यातून बूथची पडताळणीही केली जाते. केंद्रीय पथकाकडून प्रत्येकाला दररोज दोन फोन नंबर पाठवले जातात. कोणत्या पदाधिकाऱ्याने कोणत्या बूथ अध्यक्षाशी बोलायचे हे ते स्वत: ठरवत नाहीत. त्यासाठी पक्षाने संपूर्ण यंत्रणा तयार केली आहे. ज्या दोन बूथ अध्यक्षांसोबत पक्षाच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना रोज बोलायचे असते, त्यांना राष्ट्रीय संघ दररोज सकाळी एसएमएसद्वारे त्यांचे फोन नंबर पाठवले जातात. मग त्या पक्षाचे पदाधिकारी संबंधित बूथ अध्यक्षांना फोन करून त्यांचे मत जाणून घेतात. यानंतर पक्षाचे पदाधिकारी आपला अहवाल केंद्राकडे पाठवतात. या बूथ अध्यक्ष संवाद कार्यक्रमात पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष, सरचिटणीस याशिवाय उत्तर प्रदेशमधील भाजपचे सात राज्य महामंत्री सहभागी होतात. यात 18 प्रदेश उपाध्यक्ष आहेत, त्यात 16 राज्यमंत्री आहेत. सहा प्रादेशिक अध्यक्ष आहेत. 98 जिल्हा आणि महानगर अध्यक्ष आहेत. याशिवाय उत्तर प्रदेशमधून आलेले आठ राष्ट्रीय पदाधिकारी आहेत. या सर्वांवर या कार्यक्रमाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. सध्या पक्षाचे सुमारे 200 पदाधिकारी दररोज दोन बूथ अध्यक्षांशी सतत चर्चा करत आहेत.
उत्तर प्रदेशमध्ये एक लाख 72 हजारांहून अधिक बूथ आहेत. भाजपने प्रत्येक बूथवर अध्यक्ष तैनात केले आहेत. लवकरच पक्षाचे आणखी 400 पदाधिकारी या बुथ अध्यक्ष संवाद कार्यक्रमात सहभागी होणार आहेत. अशा प्रकारे भाजप एका दिवसात सुमारे 1200 बूथ अध्यक्षांशी थेट संपर्क साधू शकणार आहे. जोपर्यंत सर्वच्या सर्व बूथ अध्यक्षांशी बोलले जात नाही, तोपर्यंत पाठपुराव्याची मोहीम सुरू राहणार आहे. हा बूथ अध्यक्ष संवाद कार्यक्रम केवळ उत्तर प्रदेशमध्येच सुरू झाला आहे, असे नाही. भाजपने हा कार्यक्रम देशभर सुरू केला आहे. त्याद्वारे पक्षाचे बूथवरील स्थान मजबूत करण्याचे नियोजन केले जात आहे. 2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत घराणेशाही हा पुन्हा एकदा मोठा निवडणूक मुद्दा असेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्लयावरूनच एक झलक दाखवली. उत्तर प्रदेश हा परिवारवादाचा बालेकिल्ला आहे. कौटुंबिक राजकारण हा समाजवादी पक्षाचा पाया आहे. मायावतींचा पुतण्या आकाश आनंद आता बसपमध्ये मोठी भूमिका बजावत आहे. गांधी घराण्याचे संपूर्ण राजकारण केवळ अमेठी-रायबरेलीवर आधारित आहे; परंतु उत्तर प्रदेशमधील भाजपमध्येही घराणेशाही आणि परिवारवाद आहे. पक्षात असे 11 मोठे संसदीय चेहरे आहेत, ज्यांची कुटुंबे राजकारणात मोठ्या पदांवर आहेत. या निवडणुकीत कौटुंबिक राजकारण करणाऱ्या अकरा खासदारांना भाजप तिकीट नाकारणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
उत्तर प्रदेशच्या कौटुंबिक राजकारणातले  32 मोठे चेहरे भाजपकडे आहेत. 15 ऑगस्ट रोजी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या बहुचर्चीत भाषणाप्रसंगी मोदी यांनी 90 मिनिटांमध्ये बारा वेळा घराणेशाहीचा उल्लेख केला. यावरून मोदी यंदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कुटुंबवादाबद्दल किती गंभीर आणि आक्रमक असणार आहेत, हे समजू शकते. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांच्या शब्दकोशात कुटुंबवादाची व्याख्या वेगळी आहे. पक्षात बाप खासदार आणि मुलगा आमदार असेल तर ते कुटुंबवादाच्या श्रेणीत येत नाही, असे ते म्हणतात. उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपची तीन पक्षांसोबत युती आहे. मात्र या पक्षांचा पायाही कौटुंबिक राजकारणावर आधारित आहे. अपना दल (एस), निषाद पक्ष आणि सुभाष पासी अशी भाजपच्या या तीन घटक पक्षांची नावे आहेत. हे पक्ष उत्तर प्रदेशमध्ये प्रादेशिक आणि जातीय समीकरणांच्या आधारे तयार झाले आहेत. या पक्षांचे राजकारण केवळ एका कुटुंबाभोवती फिरते आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत अपना दल आणि निषाद पक्षाने पूर्वांचलमध्ये भाजपला अजेय स्थान मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आता सुभाषपासीही ‌‘एनडीए’मध्ये सामील झाले आहेत. भाजपने केडरमधील कुटुंबवादावर बऱ्याच अंशी नियंत्रण ठेवले आहे. राजनाथ सिंह यांचे पुत्र पंकज सिंह यांना योगी मंत्रिमंडळात स्थान न मिळण्यामागे हेच कारण आहे; मात्र भाजपमध्ये बाहेरून कोणी आले, तर कुटुंबवाद थांबवणे हे मोठे आव्हान आहे. त्यामुळेच भाजपमध्ये कुटुंबवादाचा मुद्दा उपस्थित होतो तेव्हा कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता असते. कारण त्याचे प्रतिबिंब तिकीट वाटपात दिसून येते.
दुसरीकडे गेल्या तीन दशकांपासून उत्तर प्रदेशमध्ये सत्तेबाहेर असलेल्या काँग्रेसने नव्या प्रयोगाकडे वाटचाल केली आहे. भाजपच्या धर्तीवर काँग्रेस 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बूथ स्तरापर्यंत समित्या स्थापन करणार आहे. प्रदेशाध्यक्ष अजय राय लवकरच उत्तर प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या नव्या टीमची घोषणा करणार असल्याची माहिती काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिली आहे. बसपमधून पक्षात आलेल्या ब्रिजलाल खबरी यांना अध्यक्षपदावरून हटवण्यात आले तर भाजपमधून आलेल्या अजय राय यांना काँग्रेसने प्रदेशाध्यक्ष केले. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेमध्ये सुधारणा करण्यासाठी काँग्रेस सर्व 75 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा समित्या आणि 840 ब्लॉकमध्ये ब्लॉक समित्या स्थापन करणार आहे. 8135 न्याय पंचायत समित्यांची निर्मितीही काँग्रेसला पूर्ण करावी लागणार आहे. पक्षापुढे राज्यातील 59 हजार ग्रामपंचायतींमध्ये समित्या स्थापन करण्याचे मोठे आव्हान आहे. बूथ स्तरापर्यंत सुव्यवस्थित संघटनात्मक रचना विकसित करणे हे पक्षाचे उद्दिष्ट आहे. नव्या अध्यक्षांच्या नियुक्तीमुळे राज्यातील सहा प्रांताध्यक्षांची पद्धत संपुष्टात येणार असल्याचे पक्षातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. पक्षाच्या राज्य कार्यसंघाकडूनही याबाबत लवकरच घोषणा केली जाणार आहे. म्हनजेच येऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या निमित्ताने भाजपप्रमाणेच काँग्रेस पक्षही तळागाळापर्यंत जाण्याचा प्रयत्न करत आहे. अर्थात हे काम सोपे नाही. मतदारांचा मोठा प्रतिसाद मिळवणे हे या पक्षापुढील आव्हान आहे, असे म्हणायचे.