वीज कर्मचारी संपवार जाणार

जिल्ह्यातील 1300 कर्मचारी आंदोलनात सहभाही होणार

| सिंधुदुर्ग | वृत्तसंस्था |

राज्यातील विज कर्मचारी, अभियंते 25 व 26 ला संपावर जाणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी अभियंते अधिकारी कृती समितीच्यावतीने 19 सप्टेंबरपासून राज्यभर सभा, निदर्शने करीत असून आता दि.25 पासून संप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकार क्षेत्रातील कंपन्यातील 1 लाख कर्मचारी, अभियंते या 48 तासांच्या संपात सहभागी होणार आहेत. यामध्ये जिल्ह्यातील सुमारे 1300 कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी व अभियंत्यांच्या कृती समितीने सहा प्रमुख मागण्यांकरीता दि.25 पासून 48 तासाच्या संपावर जात असल्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी तसेच पोलिस अधीक्षक यांना आज दिले. शासनाचे उर्जामंत्री, उर्जामंत्रालय, मुख्य सचीव व तिन्ही कंपन्यांच्या अध्यक्षांना 10 सप्टेंबरला निवेदन देऊन मागण्यांकडे लक्ष वेधले आहे. त्यामध्ये त्यांनी राज्यातील तीन कोटीहून अधिक वीज ग्राहकांना जीवाची जोखीम पत्करून अखंडित वीज निर्मिती व वितरणाचे काम वीज कर्मचारी व अभियंते महाराष्ट्रात करीत आहेत. सीमेवर अतिरेक्यांशी लढताना ज्या संख्येने जवान सैनिक निधन पावतात, त्यापेक्षा जास्त कर्मचारी दरवर्षी महाराष्ट्राच्या वीज उद्योगात मरण पावतात. अशा अत्यंत महत्त्वाच्या संवेदनशील आणि ज्या उद्योगावर राज्याचा विकास अवलंबून आहे, त्या वीज उद्योगातील कर्मचार्‍यांना अद्याप पेन्शन योजना लागू नाही, ही शोकांतिका आहे. राज्य सरकारने वीज कर्मचार्‍यांना पेन्शन लागू करण्याचा निर्णय 2009 ला घेतला असताना अद्यापही पेन्शन योजनेवर अंमलबजावणी झालेली नाही. हा कर्मचार्‍यांवर अन्याय आहे. याकडे त्यांनी निवेदनाद्वारे लक्ष वेधले आहे. आपल्या विविध मागण्यांसाठी विज कर्मचार्‍यांच्या विविध संघटनांनी एकत्र येत संप पुकारला आहे. याबाबत आज जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी, कृती समिती सिंधुदुर्गचे दिनेश सावंत, बी. के. पवार आदी उपस्थित होते.

सर्व विज कर्मचारी-अभियंते व अधिकार्‍यांना पेन्शन योजना लागू करा, राज्यातील 16 जलविद्युत केंद्राच्या खाजगीकरणाचा निर्णय रद्द करा, 200 कोटीवरील प्रकल्प टेंडर काढून खाजगी उद्योजकांना देण्याचा निर्णय रद्द करा, प्रिपेड-स्मार्ट मिटर योजनेद्वारे महावितरणचे खाजगीकरण बंद करा, कंत्राटी कामगारांना टप्याटप्याने कायम करावे, समान काम, समान वेतन लागू करा, अशा प्रमुख मागण्या आहेत.