अध्यक्षांकडून अपेक्षा
विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी रविवारी नवीन सरकारने आपल्या पसंतीचा अध्यक्ष निवडून आणला. भाजप आणि एकनाथ शिंदे गटाकडे मिळून असलेले बहुमत लक्षात घेता ही निवड सहज होईल हे दिसत होतेच. शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे संतप्त शिवसेना सभागृह बंद पाडण्याचा प्रयत्न करील वा निदान घोषणाबाजी होईल असे काही जणांना वाटत होते. पण बंडखोरांविरुद्धची लढाई न्यायालयांमध्ये लढावी लागणार असून सभागृहात गदारोळ करणे वा रस्त्यावर राडे करणे हे अंतिमतः आपल्या विरोधातच जाऊ शकते हे शिवसेना नेत्यांना कळलेले दिसते. त्यामुळेच अध्यक्षांची निवड अत्यंत खेळीमेळीच्या वातावरणात पार पडली. हे महाराष्ट्राच्या विधिमंडळ परंपरेला साजेसे झाले. राहुल हे सध्या भाजपचे आमदार असले तरी मूळचे ते शिवसेनेचे आहेत. त्यांचे वडील सुरेश आणि भाऊ मकरंद हे नगरसेवक होते. मध्यंतरी काही काळ ते राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये होते. सध्याच्या काळात अध्यक्षांच्या भूमिकेला कळीचे महत्व आहे. एकनाथ शिंदे गट आपणच शिवसेना असल्याचा दावा करीत असला तरी घटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार तो टिकणारा नाही हे अनेक जाणकारांनी दाखवून दिले आहे. आमदारांचा गट किंवा विधिमंडळ पक्ष हा एकूण मोठ्या राजकीय पक्षाचा केवळ एक भाग असतो. धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांना असू शकत नाहीत. विधिमंडळातील बहुसंख्य आमदार एकत्र होऊन परस्पर पक्षाची धोरणे ठरवू किंवा बदलू शकत नाहीत. पक्षाचे अध्यक्ष, कार्यकारिणी इत्यादींचा शब्द हा अंतिम असतो. त्यामुळे महाविकास आघाडीसोबतची युती तोडून भाजपसोबत सरकार स्थापन करण्याचा शिंदे गटाचा निर्णय बेकायदा असून पक्षांतरविरोधी कायद्याचे सरळ सरळ उल्लंघन करणारा आहे. देशाच्या विविध विधिमंडळांमध्ये आजवर असे प्रसंग अनेकदा उद्भवले आहेत. अशा बंडखोरांचा पाठिंबा बहुतेकदा सत्तारुढ गटांना फायदेशीर असतो. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी या बंडखोरांना स्वतंत्र गट म्हणून मान्यता देण्याची पळवाट काढण्यात येत असते. आता नार्वेकर यांची नियुक्ती करून घेऊन शिंदे-भाजप सरकारने याचीच पक्की तरतूद केली आहे. या निर्णयाच्या जोरावर शिंदे गट सरकारात राहू शकेल आणि अधिकृततेचा दावाही करू शकेल. अर्थात, सोळा आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्याची टांगती तलवार राहीलच. शिवसेनेने आजच्या विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीसाठीही व्हिप जारी केला होता. त्याचे उल्लंघन केल्याचा मामला आता न्यायालयात उपस्थित होईल. दुसरीकडून शिंदे गटातर्फेही व्हिप जारी करणे सुरू झाले असून ही व्हिपची लढाई आणखी काही काळ चालू राहील. आजच्या अध्यक्ष निवडीच्या निमित्ताने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा पक्षपातीपणा पुन्हा एकदा उघड झाला आहे. यापूर्वी नाना पटोले यांनी राजीनामा दिल्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांचे पद भरण्यासाठी महाविकास आघाडीने राज्यपालांकडे आवश्यक ती अनुमती मागितली होती. त्यावेळी कायदेशीर गोष्टी तपासण्याच्या नावाखाली राज्यपालांनी ही परवानगी दिली नव्हती. आघाडीने अध्यक्षांची निवड गुप्त मतदानाने न करता आवाजी मतदानाने करण्याची दुरुस्ती केली होती. भाजपशासित अनेक राज्यांमध्ये अशीच तरतूद करण्यात आली आहे. पण तेव्हा कोश्यारींनी सरकारची अडवणूक केली. आज मात्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीच्या प्रस्तावाला याच कोश्यारीबुवांनी ताबडतोब होकार दिला. आजची निवड आवाजी मतदानाने होण्यालाही त्यांना काही अडचण दिसली नाही. आता राज्यात भाजपचे सरकार आल्याने त्यांचे मतपरिवर्तन झाले असावे. राज्यपालाने पक्षनिरपेक्षपणे आपली घटनात्मक जबाबदारी पार पाडावी अशी अपेक्षा असते. मुळात त्यांची निवड केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून होत असल्याने काही वेळेला त्या पक्षाकडे त्यांचा असलेला झुकाव हा मान्य नाही तरी समजण्यासारखा असतो. पण कोश्यारी यांनी याबाबतच्या सर्व सीमा पार केल्या आहेत असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागते. कोश्यारी किंवा तत्सम व्यक्तींचे राज्यपालासारख्या पदावरून घेतले जाणारे असे निर्णय हे लोकशाहीसाठी मारक असतात. म्हणूनच नवीन अध्यक्ष नार्वेकर यांच्यावर या संदर्भात मोठी जबाबदारी असेल. व्हिपचे उल्लंघन, अपात्रता ठरवणे इत्यादींबाबत त्यांचे निर्णय हे निःपक्षपातीपणे होतील अशी अपेक्षा आहे. न्यायालयाच्या आगामी निकालानंतर या प्रकरणात अधिक गुंतागुंती होण्याच्या शक्यता लक्षात घेता हे महत्त्वाचे असेल.
