अनुदानासाठी प्राध्यापकांचे आंदोलन, २२ वर्षांपासून अनुदानाची प्रतीक्षा

| पाली/बेणसे । वार्ताहर ।
24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वीच्या शासनाने वेळोवेळी तपासणी केलेल्या तसेच आर्थिक भारासह माहिती सादर केलेल्या व शासनाच्या कायम विनाअनुदानित धोरणा पूर्वीच्या मान्यताप्राप्त 78 महाविद्यालयांना पूर्वलक्षी प्रभावाने शंभर टक्के अनुदान मंजूर करावे या मागणीसाठी 78 महाविद्यालयातील प्राध्यापक प्राध्यापकेत्तर कर्मचारी सोमवारपासून आझाद मैदानावर बेमुदत धरणे आंदोलनाला बसले आहेत. आठवडा उलटून गेला तरी मागण्या पूर्ण झाल्या नसल्याने आंदोलकांमध्ये असंतोष आहे.

गेल्या 22 वर्षापासून राज्यातील या 78 महाविद्यालयातील पाचशेहून अधिक प्राध्यापक व प्राध्यापकेत्तर कर्मचारी अवघ्या पाच ते सात हजार मानधनावर तर कोणी अक्षरशः बिनपगारी काम करत आहेत. कधीतरी अनुदान आपल्याला पूर्ण पगार मिळेल या आशेवर बसून आहेत. मात्र दोन दशके उलटूनही अनुदानच न मिळाल्याने या प्राध्यापकांची व प्राध्यापकेत्तर कर्मचार्‍यांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालविणे अशक्य झाले आहे. काहीजण तर मोलमजुरी शेती करून ही नोकरी करत आहेत, तर कोणी अर्धवेळ व रात्री मिळेल ते काम करत आहेत. अनेकांची लग्ने थांबली आहेत. अनेकजण सेवनिवृत्तीच्या वयाला येऊन पोहचले आहेत. या विनाअनुदानित महाविद्यालयांचा प्रश्‍न कुठल्याही सरकारकडून आजतागायत सोडविण्यात आलेला नाही.त्यामुळे आता जोपर्यंत शंभर टक्के अनुदान मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन स्थगित करणार असा इशारा प्राध्यापकांनी दिला आहे.

सर्व तपासण्या पूर्ण
नोव्हेंबर 2021 मध्ये शिक्षण सहसंचालक कार्यालय पुणे यांच्यामार्फत राज्यातील 78 महाविद्यालयांची तपासणी पूर्ण आहे. त्यानंतर 15 महिने उलटूनही शासनाकडून या महाविद्यालयाच्या अनुदानाचा प्रश्‍न सोडवण्यात आला नाही.

22 वर्षांपासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. सर्व तपासण्या पूर्ण झाल्या आहेत. तरीही शासनाकडून मागण्या पूर्ण होत नाहीत हा आमच्यावर खूप मोठा अन्याय आहे. त्यामुळे आता अनुदानाशिवाय माघार घेतली जाणार नाही. – प्राचार्य डॉ. बी. डी. मुंडे, विनाअनुदानित महाविद्यालय राज्य कृती समिती