मानधनच नाही, सुरक्षेचा मुद्दा
। अलिबाग । प्रतिनिधी ।
अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे अवैध दारु निर्मिती, वाहतूक व विक्रीवर अंकूश ठेवताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची दमछाक होते. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला मदत व्हावी यासाठी गाव पातळीवर गेल्या पाच वर्षापासून ग्राम रक्षक दल योजना सुरु करण्यात आली. मात्र रायगड जिल्ह्यात या योजनेला अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे ही योजना फेल ठरण्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसून येत आहे. ग्राम रक्षक दलाचे काम मोफत असल्याने या उपक्रमाला प्रतिसाद मिळत नसल्याची माहिती समोर येत आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक कार्यालय असून या कार्यालयाच्या अखत्यारित अलिबाग येथील निरीक्षक, निरीक्षक भरारी पथक, पनवेल येथील भरारी पथक, ग्रामीण पनवेल येथील निरीक्षक, दुय्यम निरीक्षक, खालापूर येथील दुय्यम निरीक्षक, उरण येथील दुय्यम निरीक्षक, माणगाव येथील दुय्यम निरीक्षक, कर्जत येथील दुय्यम निरीक्षक, रोहा येथील दुय्यम निरीक्षक कार्यालये आहेत. जिल्ह्यातील अवैध दारु, वाहतूक निर्मिती व विक्रीवर अंकूश ठेवण्याचे काम या कार्यालयामार्फत केले जात आहे.
परंतू रायगड जिल्ह्यामध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभागामध्ये फक्त बोटावर मोजण्या इतकेच कर्मचारी कार्यरत आहेत. एकाच कर्मचार्‍यांकडे दोन ते तीन टेबलचे काम दिले जाते. अपुर्‍या मनुष्यबळामुळे अवैध दारु विक्री, वाहतूकीवर अंकूश ठेवताना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला तारेवरची कसरत करावी लागते. त्यामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या मदतीसाठी ग्रामस्तरावर ग्राम रक्षक दल 2017 पासून सुरु करण्याच्या सुचना सरकारकडून देण्यात आल्या. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडून रायगड जिल्हा परिषदेला पत्र देऊन ग्राम सुरक्षा दल स्थापन करण्याची मागणी केली. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून याबाबतचे पत्र तालुका स्तरावर पाठवून तातडीने ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा घेऊन ग्राम रक्षक दल सुरु करण्याचे आदेश दिले. काही ग्रामपंचायतींमध्ये ग्राम रक्षक दल निर्मिती करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात 807 ग्रामपंचायती असून दोन हजारपेक्षा अधिक गावे आहेत. ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 16 लाख 64 हजार इतकी आहे. ग्राम रक्षक दल स्थापन करण्याबाबत ग्रामपंचायतींकडून अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला ग्राम स्तरावर काम करताना अडचणी निर्माण होत आहे. गाव पातळीवर सुरु असलेल्या अवैध धंद्यावर अंकूश ठेवताना अडथळे येत आहेत. सरकारने ग्राम रक्षक दल स्थापन करण्याबाबत भुमिका चांगली घेतली, असली तरीही गाव पातळीवर ग्राम रक्षक दलाच्या सुरक्षेचा प्रश्‍नदेखील गंभीर आहेे. त्यात विनावेतन काम करणे कठीण आहे. मानधनाविना काम करण्यास काही गावांतील तरुणांनी दुर्लक्ष केल्याने ग्राम रक्षक दलाची निर्मितीला अडथळे निर्माण होत असल्याची चर्चा गाव पातपातळीवर सुरु आहे. त्यामुळे ग्राम रक्षक दलाची योजना फेल ठरण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
अवैध दारु विक्री, वाहतूकीवर ठोस कारवाई व्हावी यासाठी ग्रामपंचायतीने ग्राम रक्षक दल स्थापन करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी यांच्यामार्फत निवड केली जाते. जिल्ह्यात ग्राम रक्षक दलाची काय परिस्थिती आहे, याची माहिती घेतली जाणार आहे.
रविकिरण कोले – अधीक्षक
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग – रायगड
सदस्यांची कर्तव्य
अवैध दारु विक्री, वाहतूक, व निर्मिती करण्याविषयी पोलीस व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला लेखी कळवावे. दारुच्या सेवनामुळे उपद्रवास कारणीभूत ठरणार्‍या तसेच उपद्रव करणार्‍या लोकांना प्रतिबंध करतील अशा व्यक्तींना या दलाच्या किमान तीन सदस्यांच्या सहीने लेखी इशारा देण्यात येईल. कायदेशीर कार्यवाहीमध्ये सहकार्य करतील. खटल्याच्या वेळी पंच, साक्षीदार म्हणून उपस्थित राहतील. गावे, वाड्यांमध्ये समुपदेशन करणे. व्यसनमुक्तीचे आयोजन करणे. मद्य प्यायल्याने होणार्‍या रोगाच्या परिणामाबाबत जनजागृती करणे.