21 हजारांहून अधिक जणांनी नोंदवल्या हरकती
। उरण । वार्ताहर ।
एमटीएचएल (अटल सेतू) प्रभाव क्षेत्राजवळचा विकास करण्यासाठी एमएमआरडीएला न्यू टाऊन डेव्हलपमेंट ॲथॉरिटी (एनटीडीए) नेमण्याचा शासनाच्या अधिसूचनेला रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यांतील 124 गावांतून 21 हजारांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांनी हरकती नोंदविल्या आहेत. यासंदर्भात अंतिम तारीख सरली असली तरी हरकती नोंदविण्यात येत आहेत. या हरकतींमध्ये प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता घेतलेल्या निर्णयाला विरोध, शेतकऱ्यांनी आपल्यासाठी आणि कुटुंबासाठी बांधलेली घरे आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठीची गावठाण आणि सार्वजनिक वापरासाठी भूखंड याबाबतचे हरकती मांडण्यात आल्या आहेत. तसेच, मूळ गावठाण शाबूत राहिले पाहिजे, ही पूर्व अट यामध्ये आहे.
एमएमआरडीएच्या अधिसूचनेला 7 एप्रिलपर्यंत लेखी हरकती नोंदविता येणार होत्या. कोकण विभागाच्या नगररचना सहसंचालकांनी या हरकती नोंदवून घेतल्या आहेत. त्याची मोजणी करण्यात येणार आहे. एमएमआरडीएने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेला शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत हरकती नोंदविल्या आहेत. येथील गावातील जमिनीच्या परिसराच्या विकासाची जबाबदारी शासनाने सिडकोऐवजी एमएमआरडीएला दिली आहे. राज्य सरकारकडून 4 मार्च रोजी अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानुसार उरण, पेण आणि पनवेल तालुक्यातील 124 गावांसाठी नवनगर विकास प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची नेमणूक केली आहे. सहसंचालक नगर रचना, कोकण विभाग, तिसरा मजला येथे शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी जमून या हरकती नोंदविल्या. शासनाने जाहीर केलेल्या अधिसूचनेला 7 एप्रिलपर्यंत हरकती नोंदवून घेण्यात आल्याची माहिती कोकण विभागाचे नगररचना सहसंचालक जितेंद्र भोपळे यांनी दिली.
आतापर्यंत सुमारे 25 हजारांपेक्षा अधिक हरकती नोंदविण्यात आल्या आहेत. अद्यापही शेतकरी हरकती नोंदवत आहेत. शेतकऱ्यांना हा प्रकल्प नकोय, हे यावरून सिद्ध झाले आहे. यापुढील लढाईसाठी उरण तालुक्यात 29 गावांतील आणि पनवेल तालुक्यातील सात गावांतील लोकांची समिती गठीत करणार येणार असून, त्या समितीद्वारे संयुक्तिकपणे लढा देण्यात येणार आहे.
रुपेश पाटील, समन्वयक,
एमएमआरडीए विरोधी शेतकरी संघर्ष समिती