शेतकऱ्यांचा निर्धार, दळवी हद्दपार..

महायुतीला मतदान न करण्याची संघर्ष समितीची मोहिम सुरु

| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |

अनेकदा मागणी करुनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करुन त्यांना देशोधडीला लावणाऱ्या महायुतीविरोधात शेतकरी आता चांगलाच पेटून उठला आहे. शेतकऱ्यांना पायाखाली तुडवून भांडवलदारांपुढे चपला झिजविणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांना धडा शिकविण्यासाठी रायगड जिल्ह्यातील साळाव प्रकल्प-प्रभावित सहा गावांतील 5 हजाराहून अधिक शेतकऱ्यांनी आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांवर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम सुरू केली आहे. सध्याचे महायुतीचे आ. महेंद्र दळवी यांच्याविरोधातही तीव्र नाराजी असून त्यांना हद्दपार करण्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. याबाबत चेहेर, मिठेखार, वाघूळवाडी, नवीन चेहर, साळाव, निडी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी समन्वय संघर्ष समितीने गुरुवारी (दि.17) पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी ॲड. असीम सरोदे, ॲड. सिद्धार्थ इंगळे, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर, शेतकरी प्रतिनिधी महेंद्र साटमकर, निलेश ठाकूर, मंगेश गायकर, रामा गायकर, दीपक रोटकर यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

काय आहे प्रकरण?
हे सरकार, विशेषतः उद्योगमंत्री उदय सामंत, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेडच्या बाजूने आहेत. त्यांनी भूमी अधिग्रहण आणि रोजगारासंबंधीच्या वैध मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. हे आंदोलन 1989 पासूनच सुरू झाले. जेव्हा महाराष्ट्र सरकारने सीकॉमच्या माध्यमातून, चेहर, मिठेखार, साळाव, निडी, वाघुळवाडी आणि नविन चेहेर या मागास भागातील 530 एकर शेतजमीन आद्योगिक विकासासाठी अधिग्रहित केली. विक्रम इस्पात प्रकल्पाच्या औद्योगिक विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या माध्यमातून या जमिनीवर ग्रासिमसाठी 99 वर्षांचा भाडेकरार करण्यात आला. यामध्ये शेतकऱ्यांसाठी कायमचा रोजगार देण्याचे लेखी वचन दिले गेले. तथापि, फक्त 250 एकर जागेचा उपयोग प्लांट आणि त्याच्या निवासी कॉलनीसाठी झाला. मात्र 280 एकर जागा आजही पडून आहे. 2009-10 मध्ये वेलस्पून मॅक्सस्टील लिमिटेडने विक्रम इस्पात प्रकल्प 1 हजार कोटींपेक्षा जास्त मूल्यात खरेदी केला. वेल्सपुनने केवळ विद्यमान 530 एकरच नाही तर सहा गावांमधील 126 शेतकऱ्यांकडून अतिरिक्त 495 एकर जमीन खरेदी केली. त्यामुळे एकूण अधिग्रहित भूखंड 1,025 एकर झाला. तीन वर्षात औद्योगिक विस्तार न झाल्यास नुकसान भरपाई देण्याचा वेलस्पूनने शेतकऱ्यांसोबत एक सामंजस्य करार केला. 2014 मध्ये वेलस्पूनकडून जेएसडब्ल्यू कंपनीने 2 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कमेत प्रकल्प खरेदी केला. पुर्वीप्रमाणेच जेएसडब्ल्यू कंपनीनेही शेतकऱ्यांना रोजगाराचे गाजर दाखविले.गेली 10 वर्षे शेतकरी याबाबत पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र, आजमितीस ना औद्योगिक विस्तार झाला ना रोजगार, ना नुकसान भरपाई. मार्च 2023 मध्ये जेएसडब्ल्यू कंपनीने नोकरीच्या बदल्यात शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मवेळी 16 लाख रुपये देण्याचा प्रस्ताव दिला. मात्र, शेतकऱ्यांनी त्यावर आक्षेप घेतला. यामुळे व्यापक आंदोलन उफाळले. 12 जुलै 2023 पासून 40 दिवसीय अनिश्चित उपोषण करण्यात आले. यावेळी शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई मागितली. दरम्यान, शेतकऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी आणि राज्य सरकारशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, परंतु त्यांचे प्रयत्न निष्फळ राहिले.

जिल्हाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष
1025 एकर जमिनीपैकी 775 एकर जमिन आजही पडून आहे. महाराष्ट्र जमीन अधिग्रहण अधिनियमानूसार अप्रयुक्त जमिनी मुळ मालकांना परत करण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. मात्र, याकडे त्यांनीही दुर्लक्ष केल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. जेएसडब्ल्यू कंपनीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी 22 नोव्हेंबर 2022 रोजी आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी 21 फेब्रुवारी 2023 रोजी बैठक झाली असल्याचा चुकीचा दावा केला. तथापि, या बैठका कधीही झाल्या नव्हत्या हे स्पष्ट झाले.

एक अध्यक्षीय समिती आणि अहवाल
उपरोध वाढत असल्याने, औद्योगिक मंत्री उदय सामंत यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि तक्रारींचा अभ्यास करण्यासाठी अतिरिक्त जिल्हा कलेक्टर यांच्या नेतृत्वाखाली एक अध्यक्षीय समिती स्थापन केली. या समितीने रोजगार, अप्रयुक्त भूमीचा परतावा आणि शेतकऱ्यांना देय भरपाईसंबंधीच्या मुद्द्यांवर 30 दिवसांच्या आत अहवाल सादर करावा, अशी अपेक्षा होती. मात्र सरकारने कोणतीही कार्यवाही केली नाही.

शेतकरी प्रतिक्षेत
29 जुलै 2024 रोजी शेतकऱ्यांच्या चर्चेसाठी महत्त्वाची बैठक बोलाविण्यात आली होती. यावेळी सरकारी अधिकारी मंत्र्यांना मंत्रालयात भेट देत होते, परंतु शेतकऱ्यांना ते भेटले नाही व काही न कळविता बैठक रद्द केली गेली. यावरुन हे सरकार भ्रष्टाचारी असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. याशिवाय 2 सप्टेंबर 2024 रोजी आंदोलनात कधीही सहभागी न झालेल्या दलालांना घेऊन सरकारने बैठक घेतल्याचेही शेतकऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

आंदोलनाचा निर्णय
महायुतीच्या उमेदवारांना मतदान न करण्याची घोषणा सरकारच्या निष्क्रियतेमुळे खोटी आश्वासने आणि शासकीय तसेच कॉर्पोरेट हितसंबंधांच्या संगनमतामुळे निराश झालेल्या मुरुड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी आगामी निवडणुकांमध्ये महायुतीच्या उमेदवारांना मतदान न करण्याचा ठाम निर्णय घेतला आहे. आपल्या हक्कांचे संरक्षण करण्यात सरकार अपयशी ठरले आहे आणि या कारणामुळे शेतकरी सत्ताधारी पक्षाविरुद्ध प्रचार करण्याचा निर्धार व्यक्त करत आहेत.

शेतकऱ्यांच्या मागण्या
775 एकर न वापरलेली जमीन परत मिळावी. गेल्या 32 वर्षांच्या उपजीविकेसाठी नुकसानभरपाई मिळावी. 1989 आणि 2009 मध्ये केलेल्या रोजगार आणि भरपाई संबंधित करारांची त्वरित अंमलबजावणी व्हावी. जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड, स्थानिक राजकारणी आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यातील संगनमताची अधिकृत चौकशी करावी.