‘रस्ता कोणासाठी?’ या प्रश्नावर अधिकारी निरुत्तर; शेतकऱ्यांचा सुनावणीला लेखी आक्षेप
| कर्जत | प्रतिनिधी |
कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित टोरंट जलविद्युत प्रकल्पासाठी भालीवडी ते सायडोंगर दरम्यान करण्यात येणाऱ्या 5.91 किलोमीटर लांबीच्या पोहोच रस्त्यामुळे बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांची जनसुनावणी बुधवारी (दि. 7) कर्जत तहसील कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. मात्र, ‘हा रस्ता कशासाठी आणि कोणाच्या मागणीनुसार केला जात आहे?’ असा थेट सवाल शेतकऱ्यांनी उपस्थित केल्यानंतर सुनावणीला विरोध झाला आणि अखेर शेतकऱ्यांनी ती बंद पाडली.
जिल्हा भूसंपादन अधिकारी श्रीकांत गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुनावणीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता राहुल देवांग, निवासी नायब तहसीलदार मृणालिनी शिरसाट यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. भूसंपादन कायद्यानुसार पोहोच रस्त्यासाठी संबंधित शेतकऱ्यांना नोटिसा देण्यात आल्या असून, आलेल्या हरकतींवर सुनावणी घेण्यात आली. दरम्यान, रस्ता नेमका कोणासाठी होत आहे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला असता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी काही काळ उत्तर देऊ शकले नाहीत. शेतकऱ्यांचा आग्रह वाढल्यानंतर हा रस्ता टोरंट प्रकल्पासाठी लागणारी यंत्रसामग्री नेण्यासाठी तयार करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. या उत्तरानंतर शेतकऱ्यांनी ‘आम्हाला रस्ता नको आणि प्रकल्पही नको’ अशी भूमिका घेतली सुनावणीचे इतिवृत्त कोण लिहित आहे, याबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. ॲड. कैलास मोरे यांनी शेतकऱ्यांच्या हरकती नोंदविल्या जात नसल्याचा आरोप केला. पाली पोतल, सायडोंगर, भालीवडी, मोहमाळवाडी, आंबेवाडी व आंबोट परिसरातील शंभरहून अधिक शेतकरी उपस्थित होते. अखेर शेतकऱ्यांनी लेखी निवेदन देत सुनावणीला आक्षेप घेतला आणि ती बंद पाडली.
