बळीराजा आर्थिक संकटात

तीन हजार शेतकर्‍यांचे 15 कोटी सरकारने लटकवले

। ठाणे । प्रतिनिधी ।

शेतकर्‍यांच्या भाताला हमीभाव मिळावा यासाठी सरकारने आधारभूत खरेदी योजना सुरू केली खरी. मात्र भाताची रक्कम मिळविण्यासाठी दोन महिन्यांपासून बळीराजाची फरफट सुरू आहे. शहापूर, मुरबाडच्या तीन हजार शेतकर्‍यांचे 15 कोटी सरकारने लटकवले असल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. दरम्यान, ट्रिपल इंजिन सरकारमुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला असल्याने बळीराजामध्ये संतापाचे वातावरण पसरले आहे.

सरकारच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून शेतकर्‍यांनी खरेदी केंद्रावर दिलेल्या भाताची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. आदिवासी विकास महामंडळाकडून शहापूर व मुरबाड तालुक्यातील नऊ खरेदी केंद्रांतर्गत 12 हजार 368 शेतकर्‍यांनी नोंदणी केली आहे. त्यापैकी जानेवारी महिन्यापासून 5 हजार 534 शेतकर्‍यांकडून 1 लाख 25 हजार 308 क्विंटल भाताची खरेदी करण्यात आली. त्यापैकी 2 हजार 693 शेतकर्‍यांच्या 13 कोटी 90 लाख 13 हजार 725 कोटी रकमेचे वाटप झाले आहे. मात्र, उर्वरित 2 हजार 841 शेतकर्‍यांकडून खरेदी करण्यात आलेल्या 64 हजार 868 क्विंटल भाताचे तब्बल 14 कोटी 91 लाख रुपये शासनाने थकवले असल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. दरम्यान, खरेदी केलेल्या भाताची रक्कम तातडीने द्यावी अशी मागणी शेतकर्‍यांकडून केली जात आहे.

शेतकरी मेटाकुटीला
खरेदी केंद्रांवर चांगली रक्कम मिळेल अशी आशा बाळगून असलेल्या शेतकर्‍यांचा मात्र भ्रमनिरास झाला आहे. निसर्गाचा कोप आणि त्यातच बी-बियाणे, खते, औषधे, मजुरी, ट्रॅक्टरचे वाढणारे दर यामुळे शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. हातात पैसे नसल्यामुळे यंदा शेतीची कामे कशी करायची, हा प्रश्‍न शेतकरीवर्गापुढे उभा राहिला आहे.

कागदपत्रांची छाननी
गेल्या तीन वर्षांत भात खरेदीत झालेल्या कोट्यवधींच्या घोटाळ्यामुळे शेतकर्‍यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली आहे. त्यामध्ये काही शेतकर्‍यांच्या सातबारामध्ये असलेल्या क्षेत्राचा बेकायदेशीररीत्या बदल केल्याचे आढळून आले. त्याची छाननी सुरू असल्याची माहिती आदिवासी विकास महामंडळाकडून देण्यात आली आहे.

शेतकर्‍यांपुढे कर्ज परतफेडीचा प्रश्न
कर्जाची परतफेड शेतकरी भात विकून करत असतो. मात्र, खरेदी केंद्रावर भात विकूनही पैसे मिळाले नसल्याने कर्ज कसे भरायचे? कर्जाची परतफेड केली नसल्याने नवीन कर्जदेखील मिळण्याच्या आशा मावळली असल्याने शेतकरी आर्थिक पेचात सापडला आहे.