। सिंधुदुर्ग । वृत्तसंस्था ।
गाबित समाजाला जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणी प्रमाणपत्र देण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी जात पडताळणी समितीकडून अडवणूक केली जात असल्याचा आरोप करत याकडे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय मच्छीमार गाबित समाज महासंघाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण करण्यात आले होते. प्रशासनासोबतच्या सकारात्मक चर्चेनंतर हे उपोषण मागे घेण्यात आले आहे.
जिल्ह्यातील गाबित समाजाला जात प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणपत्र मिळावे, यासाठी जात पडताळणी समिती ओरोस व उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडून होत असलेली अडवणूक थांबवावी, या मागणीसाठी अखिल भारतीय मच्छीमार गाबित समाज महासंघाचे अध्यक्ष शंकर पोसम, सरचिटणीस सुरेश बापर्डेकर, संघटक विजय राऊळ, विश्वस्त सखाराम मालाडकर, प्रकाश बापर्डेकर, दत्ताराम कोयंडे, तानाजी कांदळगावकर, नरहरी परब, रत्नाकर प्रभू ,उल्हास मंचेकर, अन्वेशा आचरेकर, अक्षता परब, आरती खडपकर, स्वप्नाली तारी, विजय राऊळ, आदी गाबित बांधव या उपोषणात सहभागी झाले आहेत.
हिंदू बिगर मागास अशा नोंदी त्यावेळी जन्म नोंद अगर काही जणांच्या शाळांच्या दाखल्यावर निदर्शनास येत आहे. हे दाखले प्रमाणपत्र देण्यासाठी ग्राह्य धरावेत. या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले होते. मात्र याबाबत कोणतीही दखल न घेतल्याने मच्छीमार गाबित समाजाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात आले होते.
दरम्यान, उपोषणाची दखल घेत निवासी उपजिल्धिकारी दत्तात्रय भडकवाड यांनी उपोषणकर्त्यांना चर्चेसाठी बोलाविले. यावेळी झालेल्या चर्चेत त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक चर्चा होऊन यापुढे जात प्रमाणपत्र व जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी कोणत्याही अधिकार्याकडून अडवणूक होणार नाही. जातीच्या दाखल्यांसाठी सर्व तालुक्यांत शिबिरांचे आयोजन करू, अशी लेखी ग्वाही भडकवाड यांनी दिली.