काश्मीरच्या फायली
काश्मिरी पंडितांवर झालेले अत्याचार आणि त्यानंतर करावे लागलेले स्थलांतर यावर आधारित ‘द काश्मीर फाइल्स’ या चित्रपटावरून जोरदार चर्चा आणि वाद रंगत आहेत. या चित्रपटातील सत्यासत्याच्या चित्रणाला धरून, तसेच याबद्दल काँग्रेसला दोष आणि जनतेत संताप याबाबतही खूप चर्चा झडत आहेत. हा सध्या सत्तारूढ आणि ताज्या विधानसभेत मोठ्या संख्येने यश मिळवलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या खूप जवळचा विषय असल्याने त्याला भाजपाचे सरकार असलेल्या अनेक राज्यांत करमुक्त करुन अधिकाधिक जनतेने तो पाहावा असे प्रोत्साहन दिले जात आहे तर इतक्या वर्षांत भाजपाची सत्ता असूनही त्यांच्यासाठी काहीही केलेले नाही, हे काँग्रेसकडून सांगितले जात आहे. नेहमी महत्त्वाच्या प्रश्‍नावर मौन धारण करणारे आणि देशात दुफळी निर्माण करणारे किंवा बिनमहत्त्वाच्या गोष्टींत त्वरेने सामील होणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या चर्चेत भाग घेतला आहे. तसेच, या चित्रपटाचा विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. गुजरात आणि हरियाणा येथे आधीच हा चित्रपट करमुक्त केला असून मध्य प्रदेशातही करण्यात येऊन शाळा कार्यालयांना सुट्टी देत तो पाहण्यास प्रोत्साहन दिले जात आहे. तीनेक दशकांपूर्वी काश्मिरी पंडितांच्या स्थलांतरावरील या चित्रपटाच्या ट्रेलरवरून उत्तर प्रदेशमधील नागरिक इंतेझार हुसैन सय्यद यांनी याचिका दाखल केली असून या चित्रपटामुळे मुस्लिम आणि हिंदू समाजामध्ये अशांतता निर्माण होऊ शकते, तसेच यामुळे दोन्ही धर्मियांच्या भावना दुखावू शकतात आणि हिंसाचार होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली आहे. मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. विनय जोशी यांच्या खंडपीठाने यावर तातडीने सुनावणी घेण्यास मान्यता दिली आहे. चित्रपटासारख्या माध्यमांवर पंतप्रधानांनी बोलावे की बोलू नये याचे संकेत एका बाजूला परंतु नरेंद्र मोदी यांनी सातत्याने व्यक्तिस्वातंत्र्याचा झेंडा घेऊन उभी असलेली टोळी या चित्रपटाची बदनामी करत आहे, अशा शब्दांत आरोप केला. या वादावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी प्रतिक्रिया देताना सदर चित्रपट अजिबात वादात सापडलेला नाही तर हा चित्रपट भाजपाच्या लोकांमार्फत लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; 32 वर्षापूर्वीचा आक्रोश, वेदना हे सर्व दाखवण्याचा हा प्रयत्न आहे आणि त्याचे कौतुक केले पाहिजे. पण त्यामध्ये अनेक सत्य दडपलेली आहेत. त्यामुळे काश्मीरची खरी फाईल काय आहे हे आम्हाला माहिती आहे, असे म्हटले आहे. काही ठिकाणी चित्रपटगृहात तांत्रिक अडचणीमुळे काही मिनिटे हा चित्रपट बंद पडला तर तो षडयंत्राचा भाग असल्याचा आरोप चित्रपट पाहणार्‍या तरुण वर्गाने केला. त्यामुळे या चित्रपटाबाबत सर्वांनाच काहीतरी सांगायचे आहे, असे चित्र असून त्यानुसार सगळे बोलत आहेत. मुळात यातील सत्यता तपासून पाहण्याची गरज कोणाला वाटत नाही. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक विवेक अग्निहोेत्री यांनी या आधीही असाच एक ताश्कंद फाईल्स नावाचा केवळ काँग्रेसला बदनाम करण्याच्या हेतूने आणि खोट्यानाट्याचा प्रचार करण्यासाठी चित्रपट तयार केला होता. त्यामुळे त्याचे सध्याचे याच तत्वावर आपली ताकद वाढवणारे सत्ताधीश खुश होते. त्यातून त्यांनी असा अजून एक पुढील निवडणुकीपर्यंत आपल्या अकर्तृत्वावर पडदा टाकणारा आणि त्यांच्याच अनेक जुन्या चुका इतरांच्या माथी मारण्याच्या हेतूने हा काश्मीरच्या पंडितांवर चित्रपट काढलेला आहे. कोणी कोणत्या विषयावर चित्रपट काढावा आणि कोणी तो पाहावा की पाहू नये हा सर्वस्वी व्यक्तिवातंत्र्याच्या चौकटीतील बाब आहे. परंतु त्याच्या प्रचारामागे असलेले संघटित रूप पाहता ही बाब वेगळी आहे हे उघडउघड दिसत आहे. काश्मीरमधून पंडितांना हाकलले जात होते तेव्हा तेथे संघप्रचारक जगमोहन राज्यपाल होते आणि केंद्रात भाजपाचे 85 खासदार तेव्हाच्या व्ही. पी. सिंग यांच्या सरकारला पाठिंबा देत होते. त्यांनी पाठिंबा काढला नाही की सरकारवर पंडितांना संरक्षण देण्याचा आग्रह धरला नाही. आता असंख्य ठिकाणी सत्ता आलेल्या व केंद्रात या तीसपैकी 15 वर्षे सत्ता असलेल्या भाजपाने किती पंडितांना वसवले हा प्रश्‍न विचारला गेला पाहिजे. तसेच, दोन वर्षांपूर्वी कलम 370 हटवले गेले आहे, त्यामुळे त्यांना पुन्हा तेथे वसण्यात अडचण काही नाही. परंतु केवळ या प्रश्‍नावर राजकारण करायचे असल्याने ही जखम भळभळती ठेवण्याचा उघडपणे सुरू असलेला खेळ अंधभक्तांना दिसत नाही, हेच खरे दुर्दैव आहे.
