पीएसएमएस इंग्लिश मिडीयम स्कूलकडून आर्थिक अपहार

शिक्षणाधिकार्‍यांचा ठपका
कारवाईची शक्यता
| पेण | प्रतिनिधी |
पेण येथील पी.एस.एम.एस इंग्लिश मिडीयम स्कूल (गुरुकूल स्कूल) या संस्थेवर आर्थिक अपहार केल्याचा ठपका शिक्षण अधिकारी (प्राथमिक ) रायगड जिल्हापरिषद यांनी ठेवला आहे. त्याबाबत लेखी या शिक्षण संस्थेच्या मुख्याध्यापिकांना कळविले आहे. गेली वर्षभर वेगवेगळया कारणामुळे पेण शिक्षण महिला समितीच्या इंग्लिश मिडीयम स्कूल वादाच्या भोवर्‍यात सापडली असून पालक प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या शाळेविरूध्द आपल्या तक्रारी वेळोवेळी शासन दरबारी दाखल केल्या आहेत. परंतु मुख्याध्यापिका आपल्या चुका लपविण्यासाठी वेगवेगळया युक्त्यांचा अवलंबन करत आहेत.

मुख्याध्यापिकांनी शासनाचे अभ्यासक्रम असताना खासगी लीड नावाचा अ‍ॅप पालकांच्या माथी मारला त्या बदल्यात हजारो रुपये जमा केले. तसेच 10 वी च्या मुलांना खाजगी क्लास घेणे भाग पाडले. हे कमी होते की काय तर, माहितीच्या अधिकाराखाली अशी एक माहिती समोर आली की, त्यांनी शिक्षण क्षेत्रात चाललेला भ्रष्टाचार उघडकिस आला. 2015 ते 2019 च्या दरम्यात आर.टी.ई. (बालकांचा मोफत सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम 2009) खाली सवलत मिळालेल्या 25 टक्के विद्यार्थ्यांकडून फी वसूल करून घेतली. आणि विद्यार्थ्यांची फसवणूक केली. यामध्ये 643 लाभार्थी विद्यार्थी होते. या बाबत पालक प्रतिनिधी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शासनाशी पत्रव्यवहार केल्यानंतर मुख्याध्यापिका आपली चूक मान्य करण्यास तयार नव्हत्या. त्यावेळी पेण गटशिक्षण अधिकारी यांनी सदरील बाबीचा तपास केला आणि तो अहवाल वरिष्ठांना पाठविला.

या अहवालामध्ये या शैक्षणिक संस्थेने नियमबाहय केलेल्या सर्व बाबींचा लेखाजोखा देण्यात आला. ही बाब वरिष्ठांच्या लक्षात येताच वरिष्ठांनी 14 डिसेंबर 2022 रोजी मुख्याध्यापिका पेण शिक्षण महिला समिती इंग्लिश मिडीयम स्कूल यांना पत्र पाठवून 2015 ते 2019 पर्यंत आपण 25 टक्के विद्यार्थ्यांचे पैसे वसूल केले असून आर्थिक अपहार केला आहे. त्यामुळे आपल्या संस्थेवर कारवाई का करू नये या बाबत खुलासा देण्यास सांगितला आहे.

महत्वाची बाब म्हणजे या शाळेच्या मुख्याध्यापिका प्रिती बर्‍हाटे यांच्याकडून माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मागवून सुध्दा त्या चुकीच्या पध्दतीने माहिती देत आहेत. तसेच मी म्हणेल तोच कायदा अशा थाटात उत्तर देखील देत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या विरुध्द कायदेशीर कारवाई ची मागणी होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.