सफाई कामगारांच्या मुलांना आर्थिक अधार

। अलिबाग । प्रमोद जाधव ।

ग्रामीण भागासह शहरी भागात सफाई कामगार म्हणून काम करणार्‍या कामगारांच्या पहिली ते दहावीमध्ये शिक्षण घेणार्‍या मुलांना वर्षाला तीन हजार रुपये प्रमाणे शिष्यवृत्तीच्या स्वरुपात आर्थिक मदत जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडून केली जात आहे. या योजनेसाठी 40 प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. त्यामुळे ही योजना सफाई कामगाराच्या मुलांना आर्थिक अधार ठरत आहे.

जिल्ह्यात 809 ग्रामपंचायती, एक महानगर पालिका, 11 नगरपरिषदा, सहा नगरपंचायत, एक जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस अधीक्षक कार्यालय, 15 पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशी अनेक सरकारी कार्यालये आहेत. या कार्यालयांतर्गत सुमारे एक हजार कर्मचारी सफाई कामगार म्हणून काम करीत आहेत. सफाई कामगारांना उत्पन्न अत्यल्प असल्याने त्यांना त्यांच्या मुलांना शिक्षण देताना आर्थिक अडचणी निर्माण होतात. अनेक वेळा मुलांना अर्धवट शिक्षण सोडून कुठेतरी काम करावे लागते. सफाई कामगारांची मुले शिकली पाहिजे हा उद्देश समोर ठेवून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सफाई कामगारांच्या मुलांसाठी दर महिन्याला शिष्यवृत्ती स्वरुपात आर्थिक मदत केली जाते. दर वर्षाला सुमारे तीन हजार रुपयांची ही मदत मुलांना केली जाते. सफाई कामगारांना आर्थिक उभारी देण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. जिल्ह्यातून आलेल्या प्रस्तावाची यादी शासनाला पाठवून त्यांच्याकडून निधी आल्यावर विद्यार्थ्यांच्या खात्यात तो निधी वर्ग केला जातो.

त्यासाठी सफाई कामगार काम करीत असलेल्या वेगवेगळ्या कार्यालयातील सक्षम अधिकार्‍यांचा दाखला जिल्हा परिषदेकडून मागविला जातो. सफाई कामगारांच्या मुलांना या योजनेचा फायदा चांगला होत असल्याने त्यांच्यासाठी ही योजना एक आर्थिक अधार ठरत आहे. जिल्ह्यातील 40 सफाई कामगारांच्या मुलांचे प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडे यंदा दाखल झाले आहेत. त्यापैकी 27 मुलांच्या थेट बँक खात्यात तीन हजार रुपये प्रमाणे एक लाख 20 रुपये जमा केल्याची माहिती जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागाकडून देण्यात आली आहे.

योजनेला अल्प प्रतिसाद :
जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयात सफाई कामगार काम करीत आहेत. एक हजार पेक्षा अधिक या कार्यालयांमध्ये हे कर्मचारी जिवाची पर्वा न करता काम करीत आहेत. नाले सफाईपासून परिसराची स्वच्छता ठेवण्याचे कर्मचारी करतात.परंतू या कर्मचार्‍यांपर्यंत योजनेचा प्रचार होत नसल्याने जिल्ह्यातून या योजनेसाठी अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याचे चित्र आकडेवारीनुसार दिसून येत आहे. जिल्ह्यात वेगवेगळ्या सरकारी कार्यालयात काम करणार्‍या सफाई कामगारांपैकी फक्त बोटावर मोजण्या इतक्याच कामगारांच्या मुलांचे प्रस्ताव दाखल झाल्याने या योजनेला खुपच कमी प्रतिसाद मिळत आहे.