विष टाकून कांदळवन संपवण्याचा कट?

साळावमध्ये पर्यावरण हत्येचा गंभीर आरोप
राजकीय संरक्षणामुळे कारवाईला ब्रेक?

| रेवदंडा | प्रतिनिधी |

रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यातील साळाव गावाजवळील शासकीय बंधारा परिसरात कांदळवन (मँग्रोव्ह) नष्ट करण्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, स्थानिक नागरिकांनी प्रशासन, कंपनी आणि राजकीय संरक्षणावर थेट आरोप केले आहेत. समुद्राच्या नैसर्गिक भरती-ओहोटीचा मार्ग अवैधरित्या बंद करून गेल्या दोन वर्षांपासून कांदळवन नष्ट करण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. विशेष म्हणजे, मागील तीन महिन्यांत हा प्रकार अधिक तीव्र झाल्याने परिसरात संतापाची लाट उसळली आहे.

स्थानिक रहिवासी नौशाद हुसेन गोरमे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासकीय बंधाऱ्यावरील दरवाजे दगड टाकून बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे समुद्राचे पाणी कांदळवनापर्यंत पोहोचत नसून, झाडे कोरडी पडून मृत होत आहेत. जवळपास चार किलोमीटर परिसरातील नैसर्गिक जलप्रवाह रोखण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

कांदळवन हे केवळ पर्यावरणाचे संरक्षण करणारे जंगल नसून किनारपट्टीवरील हजारो नागरिकांच्या उपजीविकेचा आधार आहे. पावसाळ्यात मासेमारी बंद असताना खेकडे, शिंपले आणि समुद्री जैवसंपत्तीवर अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र, कांदळवन नष्ट झाल्यास संपूर्ण सागरी परिसंस्थेवर विनाशकारी परिणाम होणार असल्याची भीती स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे.

याहून धक्कादायक म्हणजे, काही लोकांकडून कांदळवनावर विषारी रसायने टाकली जात असल्याचा गंभीर आरोपही स्थानिकांनी केला आहे. एका कंपनीची बोलेरो गाडी वारंवार परिसरात येत असून, त्यातील व्यक्ती झाडांवर विष फवारणी करत असल्याचे फोटो व व्हिडिओ स्थानिकांकडे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामुळे मासे आणि जलचरांच्या प्रजनन प्रक्रियेलाही धोका निर्माण झाला असून, मुरुड खाडीच्या जैवविविधतेवर संकट ओढवले आहे.

स्थानिकांनी कोकण कांदळवन कक्ष, वनविभाग आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर दबावाखाली काम करण्याचा आरोप केला आहे. काही ठिकाणी कांदळवन तोडून अवैध बांधकामांना मोकळीक दिल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.

दरम्यान, ग्रामस्थांनी तातडीने स्वतंत्र चौकशी करून बंधाऱ्यातील दगड हटवून भरती-ओहोटीचा नैसर्गिक मार्ग पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे. तसेच विषारी रसायनांचा वापर करणाऱ्यांविरोधात अजामीनपात्र गुन्हे दाखल करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.

शासनाचे कायदे असतानाही सरकारी बंधाऱ्यावरच पर्यावरणाची हत्या सुरू आहे. आज आवाज उठवला नाही तर पुढील पिढ्यांसाठी किनारपट्टी आणि समुद्री जीवन दोन्ही संपुष्टात येईल. प्रशासनाने तातडीने कारवाई न केल्यास न्यायालयापर्यंत लढा देण्यात येईल.

– नौशाद गोरमे, स्थानिक नागरिक

जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई नाहीच

महाराष्ट्र शासनाचे कांदळवन  धोरण 2018, वन संरक्षण कायदा 1980 आणि सीआरझेड अधिसूचना 2019 अंतर्गत हा प्रकार गंभीर गुन्हा असतानाही प्रशासन कारवाई करत नसल्याने संशय व्यक्त केला जात आहे. जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्याकडे लेखी तक्रार देऊनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.