मत्स्यविभागाला कृषीचा दर्जा; शासन निर्णयानंतर अंमलबजावणी सुरू

| मुंबई | प्रतिनिधी |

राज्यातील मच्छिमारांसाठी शुक्रवारचा दिवस ऐतिहासिक ठरला. अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य सरकारने मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा बहाल केला आहे. या निर्णयामुळे मच्छिमार समाजाच्या संघर्षाला मान्यता मिळाली असून, त्यांच्या व्यवसायाला आता कृषी क्षेत्रातील सर्व सुविधा आणि सवलती मिळणार आहेत.

शुक्रवारपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. त्यामुळे आता मत्स्य संवर्धक, उत्पादक, व्यवस्थापक आणि मच्छीमारांना सवलतीच्या दराने वीज, कृषी दराने बँक कर्ज, किसान क्रेडिट कार्डचा लाभ, अल्प दरात विमा संरक्षण आणि सौर ऊर्जा योजनांचा फायदा मिळणार आहे.

या निर्णयासाठी मत्स्य व्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे काही दिवसांपूर्वी मंत्रिमंडळात मंजूर झालेला प्रस्ताव आता शासन निर्णयाच्या रूपात जाहीर झाला आहे. राज्यातील मच्छिमार, मत्स्यसंवर्धक यांना कृषी क्षेत्राप्रमाणे अनेक पायाभूत सुविधा व सवलती उपलब्ध करून देण्यासाठी मत्स्य व्यवसायाला कृषी दर्जा देण्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारने जारी केला आहे. काही दिवसांपूर्वीच राज्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली होती. शुक्रवारपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील मच्छिमार व्यवसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.