संजय वेंगुर्लेकरांना धरणाचे गढूळ पाणी देऊन निषेध व्यक्त
| अलिबाग | वार्ताहर |
‘मुहूर्त नव्हे, गाळ काढा’ या विषयाच्या मथळ्याखाली उमटे धरणाच्या गाळाच्या व डागडुजीच्या संदर्भात उमटे धरण संघर्ष ग्रुप रायगड यांनी शुक्रवारी जिल्हाधिकारी रायगड, तसेच रा.जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निवेदन दिले.

या निवेदनात दि. 14 मे 2024 रोजी उमटे धरण संघर्ष ग्रुप रायगड यांच्यावतीने निवेदनाद्वारे गाळ काढण्यासंदर्भात तसेच बंधार्याची तात्काळ डागडुजी करण्याच्या बाबतीत मागणी केली होती. सदरचा पत्रव्यवहार करून एक वर्षे उलटूनही अद्यापही आपण गाळ काढण्याच्या कामाला शासनाकडून सुरूवात झालेली नाही. असे असतानाच महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे कार्यकारी अभियंता (माणगाव) डी.ए. जाधव यांनी दि. 17 मार्च 2025 रोजी वृत्तपत्रामध्ये उमटे धरणाचा गाळ काढण्याच्या संदर्भात रक्कम रू. 8,81,35,631/- रूपयांची ई-निविदा सूचना क्र. 1220 सन 2024-25 निविदा प्रसिद्ध केली आहे. शासनाकडून सलग तीन वेळा निविदा सूचना प्रसिद्ध करूनही प्रत्यक्षात गाळ काढण्याच्या कामाला सुरूवात झालेली नाही.
उमटे धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असणार्या 46 गावे व 33 आदिवासी वाड्यांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. सद्यःस्थितीत तीन दिवसांआड अशुद्ध व मातीमिश्रित पाणीपुरवठा होत असून, नागरिकांच्या आरोग्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

उमटे प्राधिकरण पाणीपुरवठा योजनेचे सविस्तर सर्वेक्षण करून योजनेच्या पुनर्स्थापनेचे व धरणाची क्षमता वाढविण्याचे काम महाराष्ट्र जमीन प्राधिकरणामार्फत करण्याचे दि. 31/10/2022 च्या मा. पालकमंत्री उदय सामंत पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग यांच्या बैठकीत ठरविण्यात आले होते. त्याप्रमाणे महाराष्ट्र जमीन प्राधिकरणाने नेमणूक केलेल्या तांत्रिक सल्लागारामार्फत अंदाजे 215 कोटी रकमेचा एकत्रित प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यापैकी पाईपलाईनच्या कामास तांत्रिक मंजुरी प्राप्त असून, धरणाच्या कामास तांत्रिक मंजुरी मिळणे बाकी आहे. अशा आशयाचे पत्र मला उपअभियंता व पाणीपुरवठा उपविभाग रायगड जिल्हा परिषद अलिबाग यांनी दि. 14 नोव्हेंबर 2022 रोजीच्या पत्रानुसार कळविले आहे.
उमटे धरणाच्या विविध कामांसाठी 212 कोटी तसेच दि. 17 मार्च 2025 रोजीची ई-निविदा सूचना रक्कम रू.8,81,35,631/- (आठ कोटी एक्याऐंशी लाख पस्तीस हजार सहाशे एकतीस) मात्र ई-निविदा प्रसिद्ध केलेली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी उपलब्ध असताना उमटे धरणाच्या विविध कामांना विलंब का होत आहे? उमटे धरणाच्या गाळाच्या व शुद्ध पाण्याच्या बाबतीत नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून जाणीवपूर्वक तुम्ही वंचित ठेवत असल्याची आमची पक्की धारणा झाली आहे.
उमटे धरणाचा गाळ आणि धरणाच्या पाण्यावर अवलंबून असणार्या आम्हा नागरिकांची अवस्था ही इसापनीतीच्या पुस्तकातील कोल्हा आणि करकोच्याच्या ‘खिरीच्या गोष्टीप्रमाणे’ अधिकार्यांनी केली आहे. खीर आहे पण खाऊ शकत नाही? रायगड जिल्ह्यामध्ये आरसीएफ, गेल, जेएसडब्ल्यू, जेएनपीटीसारखे हजारो कोटींची उलाढाल करणारे उद्योग आहेत. या उद्योगांचा (कंपन्यांचा) सी.एस.आर. फंड निवडणुकीत वापरला जातो. मात्र, पिण्याचे पाणी जिथे मिळते, त्या उमटेसारख्या धरणावर का वापरला जाऊ शकत नाही, हीच मोठी शोकांतिका आहे.
शासनाच्या माध्यमातून जलजीवन मिशनच्या योजनेसाठी हजारो कोटी रूपयांच्या निधीचा धुरळा उडवला जात असताना उमटे धरणाचा गाळ काढण्यासाठी शासनाला निधी उपलब्ध होत नाही, हे आमचे दुर्दैव आहे.
उमटे धरणाचा गाळ काढण्यासाठी कोणतीही अडचण नाही तसेच गाळ काढणे कठीणही नाही. मागच्या वर्षी आम्ही साामाजिकदृष्ट्या मदत घेऊन गाळ काढण्यास सुरूवात केली होती. धरणातील हजारो ब्रास गाळ (माती) काढण्यात आली होती. या धरणाची मालकी ही शासनाचीच असल्यामुळे परवानग्या व अडचणींचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. येथील जनतेचा पाणीप्रश्न शासनाने सोडवावा, शासनाला गाळ काढण्याच्या संदर्भात स्थानिक पातळीवर मदत करायला आमचा उमटे धरण संघर्ष ग्रुप तसेच येथील सामाजिक संस्था तयार आहेत.
तरी शासनाने उमटे धरणातील गाळ काढण्याच्या मुहूर्त न बघता विशेष बाब म्हणून तात्काळ गाळ काढण्याच्या कामाला सुरूवात करावी, अशा आशयाचे निवेदन उमटे धरण संघर्ष ग्रुपच्या वतीने देण्यात आले.
उमटे धरणातील गाळाच्या बाबतीत शासनाची उदासीनता दिसून येत आहे. रायगड जिल्ह्यामध्ये आरसीएफ, गेल, जेएसडब्ल्यू, जेएनपीटीसारखे हजारो कोटींची उलाढाल करणारे उद्योग आहेत. सदरच्या उद्योगांचा (कंपन्यांचा) सीएसआर फंड निवडणुकीत वापरला जातो. मात्र, उमटेसारख्या धरणाचा गाळ काढण्यासाठी का वापरला जाऊ शकत नाही? धरणातील गाळ काढणं हा जलजीवन योजनेत घोटाळे करण्यापेक्षा सोप्पं आहे. प्रशासनाने या विषयाकडे गांभीर्याने दखल घेतली नाही तर संविधानिक मार्गाने आम्ही आंदोलन करणार.
– अॅड. राकेश नारायण पाटील,
उमटे धरण संघर्ष ग्रुप, रायगड