जिल्ह्यातील मच्छीमार संकटात

थकीत परतावा तातडीने द्या, आ. जयंत पाटील यांची मागणी

। अलिबाग । प्रतिनिधी ।

शासनाकडून डिझेल परतावा वेळेवर मिळत नसल्याने जिल्ह्यातील मच्छीमार आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कोकण किनार्‍यावर येणारी चक्रीवादळे, रासायनिक कंपन्यामुळे होणारे प्रदूषण, घटणारे मत्स्योत्पादन यामुळे मच्छीमार संकटात सापडला आहे. अशातच आता डिझेल परताव्याची रक्कम थकल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. ही बाब आ. जयंत पाटील यांच्या लक्षात येताच त्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत चालू वर्षाचा डिझेल परतावा तातडीने देण्याची मागणी अधिवेशनात केली आहे. त्यामुळे मच्छीमार बांधवांची डिझेल परतावा मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.

येणारा खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न याची सांगड घालताना मच्छीमार बांधवांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. गतवर्षीदेखील शेकापचे आ. जयंत पाटील यांनी याबाबत आवाज उठविला होता. त्यानंतर 2023- 2024 या आर्थिक वर्षात 60.8 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केल्याचे मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले. रायगड जिल्ह्यातील अलिबाग, मुरूड, श्रीवर्धन, या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मच्छीमार आहेत. जिल्ह्यात सुमारे पाच हजारहून अधिक बोटी असून त्यात यांत्रिकी व विनायांत्रिकी बोटींचा समावेश आहे. मासेमारीतून विक्रेत्यांसह वाहतूक करणारे, कामगार अशा हजारो कुटूंबाचा उदरनिर्वाह या व्यवसायावर अवलंबून आहे. यामुळे अनेकांना रोजगाराचे साधन मिळत आहे. जिल्ह्यातील किनारपट्टी भागातील 112 गावांमध्ये मासेमारीचा व्यवसाय केला जातो. 49 हजारहून अधिक लोकांच्या माध्यमातून 30 हजार कुटूंबे या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. जिल्ह्याच्या सहाय्यक मत्स्य व्यवसाय कार्यालयाकडून शासनाकडे वारंवार मागणी करूनही निधी मिळत नाही. शासनाकडे मागविण्यात येणारा निधी आणि जिल्ह्याला प्रत्यक्ष प्राप्त होणारा निधी यात कमालाची तफावत आहे. त्यामुळे परतावा वितरणात अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शासनाने थकीत डिझेल परतावा तातडीने देण्याबाबत उपायोजना कराव्यात, अशी मागणी आ. जयंत पाटील यांनी तारांकित प्रश्‍नांद्वारे केली. यावर मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, पालघर, ठाणे, मुंबई उपनगर, मुंबई शहर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधूदुर्ग या जिल्ह्यासाठी 2023-2024 या आर्थिक वर्षात 268.70 कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला आहे. त्यात रायगड जिल्ह्यासाठी 60.8 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासनाकडून एप्रिल ते मे 2024 पर्यंतचा सुमारे साडेसहा कोटी रुपयांचा डिझेल परतावा थकीत आहे. जूनपासून तीन महिने मासेमारीला बंदी असल्याने मच्छीार आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने थकीत परतावा द्यावा.

विजय गिदी
अध्यक्ष,
महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संघ, मुंबई