शासनाच्या गलथान कारभारामुळे मच्छीमारांचे आर्थिक नुकसान

चढ्या भावाने डिझेल खरेदीची नामुष्की

। चिरनेर । प्रतिनिधी ।

शासनाकडून दर तीन वर्षांनी मच्छीमार नौकांची तपासणी केली जाते. त्यानंतरही दरवर्षी सहा-सहा महिन्यांत राज्यातील मच्छीमार नौकांची तपासणी करून करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर केला जातो. मात्र, संस्थेच्या शेकडोंच्या संख्येने सदस्य असलेल्या मच्छीमार नौकांची तपासणी वेळेत पूर्ण करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे राज्यातील साडेतीन हजार मच्छीमार नौका करमुक्त डिझेल कोट्यापासुन वंचित राहाणार आहेत. त्यामुळे त्यांना चढ्या भावाने बाजारात उपलब्ध होणार्‍या डिझेलची खरेदी करावी लागणार असून, मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसानाचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे मच्छिमारांवर आपली नौका धक्क्यावर लावण्याची नामुष्की ओढावली आहे.

शासनाकडून दर तीन वर्षांनी खोल समुद्रात जाणार्‍या नौकांची तपासणी केली जाते. त्यानंतरही सहा-सहा महिन्यांनी राज्यातीली नौकांची तपासणी केली जाते. आणि त्यानंतर करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर केला जातो. मात्र, मच्छीमार नौकांची मुदतीत तपासणी न झाल्याने आणि संस्थांनी नौकांचा परिपूर्ण तपासणी अहवाल मुदतीत सादर न केल्याने राज्यातील 139 मच्छीमार सहकारी संस्थांच्या सदस्यांच्या मच्छीमार नौकांना करमुक्त डिझेल कोटाच मिळणार नाही. तपासणी दरम्यान अनेक नौका मासेमारीसाठी 10-15 दिवस समुद्रात गेलेल्या असतात. त्यामुळे अशा नौकांची मुदतीत तपासणी करण्यात अडचणी येतात. त्यामुळे राज्यातील सर्वच संस्थेकडे नोंदणीकृत मच्छीमार नौकांना करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर करावा, अशी विनंती करंजा मच्छीमार संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी केली आहे.
त्याशिवाय राज्यातील विविध मच्छीमार संस्थांनाही आर्थिक नफा तोट्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे. त्यासाठी राज्यातील मच्छीमार संस्थेच्या पदाधिकार्‍यांशी चर्चा करण्यासाठी मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे यांनी तातडीने बैठक आयोजित करावी, अशी मागणीही प्रदीप नाखवा यांनी केली आहे.

साडेतीन हजार नौका वंचित
मच्छीमार नौकांची तपासणी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना संस्थांकडून डिझेल पुरवठा केला जात नाही. कारण संस्थांना एकदा करमुक्त डिझेल कोटा मंजूर झाला की त्यानंतर पुन्हा मंजुरी मिळविण्यासाठी अनेक अडचणी येत असतात. सध्या करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेकडे नोंदणीकृत 375हुन अधिक मच्छीमार नौका आहेत. मात्र, आतापर्यंत फक्त 175 मच्छीमार नौकांचीच मुदतीत तपासणी झाली आहे. अशीच स्थिती राज्यातील सर्वच मच्छीमार संस्थांची असुन सुमारे साडेतीन हजार नौका करमुक्त डिझेल कोट्यापासुन वंचित राहणार आहेत.

राज्याच्या सागरी जलधिक्षेत्राच्या बाहेर (12 नॉटिकल सागरी मैल) पर्ससीन नेट फिशिंगला केंद्राची मंजुरी आहे. मात्र, त्यानंतरही पर्ससीन नेट फिशिंग करणार्‍या राज्यातील 800 मच्छीमार बोटींना करमुक्त डिझेल कोट्यापासुन वंचित राहावे लागणार आहे.

रमेश नाखवा,
संचालक, वेस्ट कोस्ट पर्ससीन नेट फिशरमेन वेल्फेअर असोसिएशन

शासनाच्या नियमानुसार तपासणी झाली नसलेल्या मच्छीमार नौकांना करमुक्त डिझेल कोटा मिळणार नाही.

संजय पाटील,
मत्स्यव्यवसाय सहाय्यक आयुक्त