शासनाच्या विरोधात निवडणुकांमध्ये मतदानाची भूमिका; महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघाच्या सभेत ठराव
| रायगड | जिल्हा प्रतिनिधी |
डिझेलच्या भाववाढीच्या प्रश्नाबाबत मच्छिमार संघटना आक्रमक झाली आहे. येत्या आठ दिवसांमध्ये हा प्रश्न सुटला नाही, तर सर्व मिळून केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध म्हणून सर्व प्रकारच्या निवडणुकांमध्ये शासनाच्या विरोधात मतदान करण्याची भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार संघाच्या सभेत हा ठराव बुधवारी (दि.7) घेण्यात आला असल्याची माहिती संचालक विजय गिदी यांनी दिली.
डिझेलच्या वाढत्या दरांचा थेट आणि मोठा फटका मच्छिमारांना तसेच संपूर्ण मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला बसला आहे. डिझेल दरवाढीमुळे मच्छिमार संस्था आणि मासेमारी व्यवसाय प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. समुद्रात मासेमारीसाठी जाणाऱ्या नौका आणि बोटींसाठी डिझेल हा मुख्य इंधन स्त्रोत आहे. डिझेलचे दर वाढल्यामुळे एका फेरीसाठी लागणारा खर्च कमालीचा वाढला आहे. खर्चामध्ये प्रचंड वाढ झाल्याने मच्छिमार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. वाढलेल्या इंधन खर्चामुळे मासेमारी करून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा बोटी चालवण्याचा खर्च अधिक येत आहे.त्यामुळे मच्छिमारांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. अनेक सहकारी मच्छिमार संस्था सभासदांना डिझेल पुरवठा करण्यात अपयशी ठरत असून, थकीत कर्ज आणि वाढत्या खर्चामुळे संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
जिल्ह्यामध्ये 40 मच्छिमार सहकारी संस्थांकडे डिझेल पंप आहेत. या संस्थामार्फत दोन हजार नौकांना डिझेल पुरवठा केला जातो. 47 हजार 840 किलो लीटर इतका डिझेल कोटा वर्षाकाठी सरकारकडून मंजूर आहे. सवलतीच्या दरात डिझेल उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी संस्थाकडे आहे. प्रत्येक नौकेला एका फेरीसाठी साधारणतः 60 ते 70 टक्के इंधन खर्च होतो. ना नफा, ना तोटा तत्वावर चालणाऱ्या सहकारी संस्थांचे व्यवहार मात्र सरकारच्या उदासीनतेमुळे ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. अनेक संस्थाचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. डिझेलच्या किंमतीमध्ये झालेल्या वाढीमुळे रायगडसह महाराष्ट्रातील मच्छिमार संस्थांना त्यांचे काम बंद ठेवण्याची वेळ आली आहे. लाखो मच्छिमारांच्या कुटूंबाच्या उपजिवीकेवर संकट ओढावल्याची परिस्थिती रायगडसह महाराष्ट्रातील मच्छिमारांवर निर्माण झाली आहे.
गेल्या मार्च महिन्यांपासून महाराष्ट्र राज्य मच्छिमार सहकारी संघ मर्यादीत मुंबई आणि मच्छिमार कृती समिती यांनी डिझेलच्या दरवाढीच्या प्रश्न अनेकवेळा शासनाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. केंद्रीय पेट्रोलिअम मंत्री, केंद्रीय मत्स्य व्यवसाय मंत्री यांना पत्र दिले आहे. मच्छिमारांना बल्क कॅटेगिरीमधून वगळून मच्छिमारांना विशेष कॅटेगिरी लागू करावी यासाठी संघटनेच्या वतीने प्रयत्न केले आहेत. मात्र, सरकारकडून अद्यापर्यंत कोणतीही भूमिका घेण्यात नाही. येत्या आठ दिवसांमध्ये डिझेलचा प्रश्न सुटला नाही, तर केंद्र व राज्य सरकारचा निषेध व्यक्त केला जाणार आहे. मंत्रालय ते भाऊचा धक्का (कसारा बंदर), ससून डॉक व महाराष्ट्रातील मच्छिमार बंदरांवर निषेधांचे फलक लावले जाणार आहेत. आगामी काळात होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या निवडणूकांमध्ये शासनाच्या विरोधात मतदान करण्याचा ठराव बुधवारी (दि.7) मच्छिमार संघाच्या सभेत घेण्यात आला असल्याची माहिती संचालक विजय गिदी यांनी दिली.