ग्रामीण भागात काटेकोर पालन -सीईओ
| अलिबाग | विशेष प्रतिनिधी |
प्लास्टिकमुक्त रायगडसाठी जिल्हा परिषद अ‍ॅक्शन मोडमध्ये आली असून, ग्रामीण भागात प्लास्टिक वापरावर निर्बंध घालण्यासाठी ग्रामपंचायतींना काटेकोरपणे नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील यांनी दिले आहेत.
ज्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचा एकदाच वापर होणार असून, नंतर त्या निरुपयोगी ठरणार आहेत अश्या सिंगल युज प्लास्टिक वस्तू वापरावर पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल केंद्राने बंदी आणली आहे. प्लास्टिक उत्पादक, साठेदार, पुरवठादार, विक्रेते यांनी अधिसूचनेचे उल्लंघन केल्यास महाराष्ट्र शासनाच्या पर्यावरण विभागाने विघटनशील व अविघटनशील कचरा नियंत्रण कायदा 2006 च्या कलम 9 अन्वये दंडात्मक कारवाई होणार आहे, या निर्णयाची जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी दिल्या आहेत.
सिंगल युज प्लास्टिकचे रिसायकलिंग होत नाही व त्याचे सहजासहजी विघटनही होत नाही तसेच ज्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचा एकदाच वापर होणार असून नंतर, त्या निरुपयोगी ठरणार आहेत अशा सिंगल युज प्लास्टिक वस्तू वापरावर पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय भारत सरकार बंदी आणली आहे. प्लास्टिक मुळे सागरी जीव, वन्यजीव व मानवी आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतात, अविघटनशील कचरा जाळल्याने श्‍वसनाचे आजार व पर्यावरणावर विपरित परिणाम होतो. प्लास्टिक खाल्ल्याने सजीव प्राणी मृत्युमुखी पडतात.असे प्रशासनाने सुचित केलेले आहे.
प्लास्टिक बंदी असणारे घटक
प्लास्टिक कॅरीबॅग, पॉलिथिन (75 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी), प्लास्टिकच्या ईयर बड्स, फुग्यासाठी प्लास्टिकच्या काठ्या, प्लास्टिकचे ध्वज, मिठाईच्या प्लास्टिकच्या काड्या, आइस्क्रीमसाठी प्लास्टिकच्या काड्या, थर्माकोलच्या सजावटीच्या वस्तूंचा समावेश आहे. तसेच प्लॅस्टिक प्लेट्स, कप, ग्लास, काटे, चमचे, स्ट्रॉ, ट्रे, फॉइल पॅकेजिंग बॉक्स, निमंत्रण पत्रांसाठी फॉइल, सिगारेट पॅकिंग करण्यासाठी वापरलेले फॉइल, 100 मायक्रॉनपेक्षा पातळ पीव्हीसी आणि प्लास्टिक बॅनर इत्यादींचा समावेश आहे.
ग्रामपंचायतीने करावयाची कामे
सिंगल युज प्लास्टिक बंदी यशस्वी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीने प्रबोधन करण्याच्या सूचना देण्यात आलाय आहेत. लोकांचे प्रबोधन करण्यासाठी दवंडी द्यावी, पोष्टर व घडीपत्रिका द्वारे आवाहन करावे, दुकानदारांना नोटीसा बजावणे, व्यापार्‍यांच्या बैठकांचे आयोजन करून प्लास्टिक बंदीचे आवाहन करावे, व्यापारी वर्गाकडे अस्तित्वातील प्लास्टिक वस्तुचा साठा हा प्राधिकृत पुनर्चक्रीकरण करणार्‍या संस्थेस वर्गीकृत करावा व प्लास्टिक कचर्‍याचे योग्य व्यवस्थापन करावे, शास्त्रीय विल्हेवाटीसाठी व्यवस्था निर्माण करून प्लास्टिक बंदी यशस्वी करावयाची आहे.
प्लास्टिक कचरा हाताळताना विविध समस्या निर्माण होतात. त्याच्या विल्हेवाटीचा आर्थिक भार ग्रामपंचायतींना सहन करावा लागतो, यावर पर्याय म्हणून आता 100 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या व सिंगल युज प्लास्टिक वापरण्यावर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने बंदी आणली आहे. या बंदीची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
डॉ. किरण पाटील, सीईओ, रायगड जि.प.