‘जलजीवन’ ठेकेदारांच्या की ग्रामस्थांच्या हितासाठी?

‘जलजीवन’ नक्की कोणासाठी?

| रोहा | प्रतिनिधी |

जलजीवन योजनेची जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अंमलबजावणी होत आहे. अनेक गावे, वाड्या-वस्त्यांसाठी जलजीवन मिशन योजनेच्या अंतर्गत लक्षावधी रुपयांच्या योजना मंजूर झाल्या आहेत. पण, या योजनांचे अंदाजपत्रक, मंजूर कामांचे टेंडर कधी निघाले, काम कोणत्या ठेकेदाराने घेतले, याची कोणतीही माहिती संबंधित गाव किंवा वाडीतील ग्रामस्थांना नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर येत आहे.

या योजनेतील काम आपल्याला मिळावे यासाठी ठेकेदारवर्गात चांगलीच चुरस दिसून येत आहे. अनेक ठेकेदार या योजनांची टेंडर 10 ते 15 टक्के कमी दराने घेत असल्याने जलजीवन मिशन योजनेच्या माध्यमातून होणारी कामे दर्जेदार कशी होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी लोकवर्गणीची अट घालण्यात आली आहे. यासाठी निश्‍चित करण्यात आलेली लोकवर्गणी ठेकेदाराकडूनच भरली जाते, हे उघड सत्य आहे. याशिवाय एक टक्का रक्कम इसारा रक्कम म्हणून ठेकेदाराला भरावी लागते. याशिवाय अन्य कपातीदेखील होणार असल्याने 10 ते 15 टक्के कमी दराने कामाचा ठेका घेणार्‍या ठेकेदाराकडून कामाचा दर्जा राखण्याबाबत साशंकता आहे.

यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, या योजनेत प्रामुख्याने एचडीपी पाईपचा वापर होणार आहे. कोकणातील जमिनी प्रामुख्याने कडक मुरूम अथवा खडकाळ आहेत किंवा खार जमिनी आहेत. कमी दराने ठेका घेणार्‍या ठेकेदारांकडून जलवाहिन्या टाकताना कमी प्रमाणात खोदकाम, अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या दर्जापेक्षा कमी दर्जाचे पाईप वापरणे, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम (विहीर, पाणी साठवण टाकी, पंपहाऊस) होण्याची दाट शक्यता आहे. या योजना केंद्र पुरस्कृत आहे. लोखंडी पाईपऐवजी एचडीपी पाईप वापरल्याने योजनेचे आयुर्मान सुमारे दहा वर्षांनी वाढेल, असा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. पण, एचडीपी पाईपलाईन तुटल्यास त्या दुरुस्त करण्यासाठी होणारा खर्च जास्त आहेच. पण, दुरुस्तीसाठी आवश्यक तंत्रज्ञ यांचीदेखील कमतरता आहे.

अन्यथा गावे तहानलेलीच राहतील

जलजीवन योजनेच्या माध्यमातून गावागावात होणार्‍या कामांवर स्थानिकांनी बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा लाखो रुपयांच्या योजना होऊनही गावे तहानलेलीच राहतील व ‘हर घर नल से जल’ हे स्वप्नच राहील, अशी भीती व्यक्त होत आहे. तरी कमी दराने ठेका घेणार्‍या ठेकेदारांच्या कामावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याची तसेच संबंधित गावातील ग्रामस्थांना योजनेची परिपूर्ण माहिती देणे आवश्यक असल्याचे बोलले जात आहे.